स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिले नयाँ राजनीतिक संस्कार देखाउन सक्नुपर्थ्यो । नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषित भएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले स्थानीय तहलाई स्थानीय कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिकाको समेत भूमिका दिएको छ । प्रदेश र संघमा निर्वाचित प्रतिनिधिलाई संविधानमा कार्यपालिका र विधायिकाको भूमिकामात्र दिइएको छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ स्थानीय तहको भूमिका अझ बढी महत्त्वपूर्ण छ । तर, चुनिएका प्रतिनिधिहरूको व्यवहारमा भने खासै नयाँ पन देखिएन । हुनत, अहिल्यै स्थानीय प्रतिनिधिको मूल्यांकन गरिहाल्ने समय भइसकेको छैन । प्रदेश नम्बर २ मा चुनावै भइसकेको छैन । तर, पहिलो वर्षको कार्यक्रम र बजेट निर्माणको अभ्यासलाई नै जनप्रतिनिधिले बढी नै पार्टीकरण गरेको देखिनु निश्चय पनि शुभसंकेत होइन ।
स्थानीय तहमा पहिलो वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम बनाउने बैठकको सञ्चालन नै धेरै ठाउँमा विवादास्पद भएको देखियो । कतै, प्रमुख अतिथिका नाममा विवाद भएको, कतै प्रमुखले एकलौटी गरेको भन्दै अर्को पार्टीबाट निर्वाचितहरुले बहिष्कार गरेको र कतै त अल्पमत पक्षले स्थानीय तहको कार्यालयमै ताला लगाएको जस्ता समाचार सार्वजनिक भएका छन् । सम्बन्धित तहको कार्यपालिकामा हुने निर्वाचन र जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनमा जित्नका लागि अपनाइएका अभ्यास र चलखेलले त झन् राजनीतिक संस्कारमा चरम गिरावट आएको संकेत गरेका छन् । यस्ता समाचारले निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले आफ्नो पदको गरिमा र भूमिका नै थाहा नपाएको स्पष्ट देखिन्छ ।
उमेदवारहरू विभिन्न दलको समर्थनमा चुनावको मैदानमा उत्रिएको भए पनि निर्वाचित भइसकेपछि उनीहरूले आआफ्नो क्षेत्रको समग्र प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ । आफ्नो दलको मात्र प्रतिनिधित्व गरेर पुग्दैन । सँगै निर्वाचित सहकर्मीसँग त मिलेर जान र साझा कार्यसूची बनाउन नसक्नेहरु जनताको साझा प्रतिनिधि हुन कसरी सक्लान् ? स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारका रुपमा अभ्यासमै स्थापित गर्ने हो भने जनप्रतिनिधिहरुले उदार लोकतान्त्रिक संस्कार नअपनाई सुखै छैन । कम्युनिस्टहरुलाई संसदीय लोकतन्त्रमा मान्यताहरु पचाउन र अभ्यास गर्न कठिन हुन पनि सक्छ । तर, संविधानले स्थानीय तहको निर्वाचन अर्ध अध्यक्षात्मक प्रकारको र कार्यसञ्चालन संसदीय शैलीको हुने व्यवस्था गरेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष वा नगरपालिकाका प्रमुखको भूमिका गाउँ वा नगर सभाले निर्धारित गरेअनुसार हुन्छ । व्यक्तिगतरुपमा प्रमुखलाई विशेष भूमिका दिइएको छैन । यसले पनि स्थानीय तहको कार्य सञ्चालनमा दलगत स्वार्थबाट माथि उठेर तर लोकतान्त्रिक परिपाटी अपनाउनुको विकल्प नरहेको स्पष्ट हुन्छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रथम महानगरसभाको उद्घाटन राष्ट्रपतिबाट नभए प्रधानमन्त्रीबाट गराइएको भए त्यसले दलगत घेराबाट माथि उठेको सन्देश जाने थियो । महानगर नेकपा (एमाले)को भातृ संस्था हैन । त्यहाँ नेपाली कांग्रेसबाटै उपप्रमुख निर्वाचित भएकी छन् । थुप्रै वडामा कांग्रेसले वडा अध्यक्ष जितेको छ । वडामा कुनै कार्यक्रम गर्नु पर्दा महानगरका प्रमुख उपप्रमुखलाई मुख्य अतिथि बनाउने कि आआफ्नै पार्टीका नेतालाई ? काठमाडौं महानगरपालिकाले सुरु गरेको गलत अभ्यास देशभर दोहोरिनु हुँदैन । अहिले नै सकेसम्म व्यापक सहमति जुटाएर काम गर्ने शैली विकास र अभ्यास नगरे संघीयता र स्थानीय स्वशासनका विरोधीहरु जुर्मुराउने छन् । यसैले स्थानीय तहलाई पार्टीकरण गर्ने प्रयास तत्काल बन्द गर्नुपर्छ । अहिलेको अभ्यासले नै स्थानीय स्वशासनको जग बसाउने हो ।
