पोखरा । गण्डकीको अबको राजनीति कस्तो होला ? जनमोर्चाका एक सांसद पदमुक्त भएपछि यहाँको राजनीतिक समीकरणमा कस्तो पर्ला ? गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत लिन्छन कि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री ओलीले झैँ विश्वासको मत नलिई नयाँ सरकार बनाउन मार्ग प्रशस्त गर्छन् ? नीति तथा कार्यक्रम मुख्यमन्त्रीले नै ल्याउने कि अर्को सरकारले ल्याउने ? कि केन्द्रमाझैँ यहाँ पनि प्रदेशसभा विघटन हुन्छ ?

यी प्रश्न वरिपरि अबको साता गण्डकीको राजनीति केन्द्रित हुनेछ । र, यही साताले त्यसको परिणाम पनि दिनेछ ।

अबको एक हप्ताभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । वैशाख २९ गते संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पुनर्नियुक्त भएका थिए । उपधारा ४ अनुसार उनले ३० दिनभित्र विश्वासकोा मत लिनुपर्ने हुन्छ । जुन समयसीमा अबको एक सातामा सकिनेछ ।

तर, केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिई नयाँ सरकारको लागि संविधानको धारा ७६ (५) मा सिधै प्रवेश गरे ।

गणितीय हिसाबले हेर्दा यहाँ पनि पृथ्वीसुब्बाले विश्वासको मत पाउने आधार छैन ।

उनलाई हटाएर विपक्षीले सरकार बनाउन खोजेका यसअघिका दुई प्रंयास असफल भइसकेका छन ।

पहिलो अविश्वासको प्रस्ताव विपक्षी गठबन्धनले ल्याएका थिए । वैशाख २ गते अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनुको कारण चाहिँ मुख्यमन्त्री गुरुङ आफैँ थिए । विपक्षीले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेपछि वैशाख १ गते राति मुख्यमन्त्रीले बजेट अधिवेशन नै अन्त्य गरिदिएका थिए ।

त्यसको भोलिपल्टै कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११ र जनता समाजवादी पार्टीका २ जना सांसदले हस्ताक्षर सहित विशेष अधिवेशन माग गरे । मुख्यमन्त्रीले उक्त अधिवेशन अन्त्य गर्नुपूर्व कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीबीच भागबण्डाको छलफल चलिरहेको थियो ।

अधिवेशन अन्त्य पश्चात विपक्षीले माग गरेको विशेष अधिवेशन १३ गतेदेखि सुरु भयो । गुरुङ सरकारको छिनोफानो गर्न बोलाइएको उक्त बैठकलाई १५ गते निर्णायक मतदान गर्ने र सक्ने तयारी थियो ।

तर, १५ गते जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही अचानक हराए, अचानक अस्पतालमा कोरोना संक्रमण लागेको अवस्थामा भेटिए । त्यही दिन बिहान सरकारी प्रयोगशालाले उनको स्वाव रिपोर्ट नेगेटिभ आएको जनाएको थियो ।

यसका अनेकौँ टिकाटिप्पणी भए । तर, उनको पार्टी जनमोर्चाले आफन्तहरू खेल्न खोजेको निष्कर्ष निकाल्यो ।

सांसद शाही हराएपछि गण्डकीको १५ गतेको बैठक नै अनिश्चितकालका लागि स्थगित हुनपुग्यो । पछि सांसद सभामुखको सम्पर्कमा आएपछि फेरि कार्यसूची अगाडि बढाउने निर्णय सभामुखले गरे ।

२७ गते मतदान गर्ने कार्यसूची तय भएपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिए ।

उनको राजीनामासँगै गण्डकीको राजनीतिक कोर्ष संविधानको धारा १६८ (२) मा पुग्यो । हुन त, मुख्यमन्त्री गुरुङ आफै सुरुमा उपधारा २ अनुसार नै नियुक्त भएका थिए । तर, पछि पार्टी एकता पश्चात १ र सर्वोच्चले दुई पार्टी ब्युँताइदिएपछि पुनः २ अनुसार नै मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

मुख्यमन्त्रीको राजीनामा पश्चात प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले तीन दिने समयसीमा दिएर नयाँ सरकार गठनको लागि आह्वान गरिन ।

६० जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको गण्डकीमा सरकार बनाउन ३१ सांसदको आवश्यक पर्छ । विपक्षी तीन दलका २८ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन सांसद सहित सरकार बनाउने आशा विपक्षीको थियो । जनमोर्चाको पनि पार्टी केन्द्रले नै विपक्षीलाई सघाउने निर्णय गरेको थियो । संसदीय दलले ह्विप जारी गरेको थियो ।

तर, विपक्षीको विशेषगरी कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्न नहुने भन्दै जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले हस्ताक्षर नै गर्न मानेनन् । नयाँ सरकार बनाउने समयसीमाको अन्तिम दिन ३१ गते सांसद थापा हस्ताक्षर नगरी बागलुङ पुगे ।

उनको हस्ताक्षर नभएपछि प्रदेश प्रमुख पौडेलले फेरि ठूलो दलको नेताको हैसियतमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई नै नियुक्त गरिन् ।

संविधानको धारा १६८ (३) को सरकार अहिले छ ।

तर, उक्त उपधारा अनुसार गठन भएको सरकारले ३० दिनभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । सोही समय यही साता सकिनेछ ।

यो बिचमा विपक्षी गठबन्धनको दुइपटक सरकार बनाउने प्रयास असफल भयो । यी दुवै असफलतामा जनमोर्चा नै निर्णायक रह्यो ।

विशेषतः मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि विशेष अधिवेशनको औचित्य नै सकिएको थियो । दोश्रो विकल्पमा चाहिँ सांसद थापाले हस्ताक्षर नगर्दा विपक्षीको सरकार बन्न सकेन ।

पार्टी केन्द्र, प्रदेश र संसदीय दलको निर्णय तथा ह्विप उल्लंघन गरेको भन्दै जनमोर्चाले उनलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरि १ वर्षको लागि निलम्बन गरेको छ । संसदीय दलले उनलाई दलको नेताबाट हटायो र बिहिबार उनको सांसद पद पनि गयो ।

सांसद थापाको पद गुमेपछि गण्डकीमा सांसद संख्या ५९ मा झरेको छ । यसको अर्थ मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसके जसले ३० जना सांसद संख्या पुर्‍याउन सक्छ, उसको नै सरकार बन्ने निश्चित छ ।

विपक्षी दलहरूले यसअघि नै आफ्नो सरकार बनाउनको लागि ३० सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरिसकेका छन । जसमा पदमुक्त भएका बाहेकका २ जना जनमोर्चाका सांसद पनि रहेका छन् ।

अर्कातर्फ एमालेसँग एक्लै २७ र मनाङ १ ‘ख’ बाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ गरि २८ जना सत्तापक्षमा छन् । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिए र २ जना मात्रै सांसदले फ्लोर क्रस गरेको खण्डमा चाहिँ उनको सरकार जोगिन सक्छ ।

तर, त्यसको सम्भावना भने कम छ । कर्णालीमा एमालेको माधव नेपाल पक्षका सांसदले माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका महेन्द्र बहादुर शाहीको सरकार जोगाइदिएका थिए । यहाँ माधव पक्षीय सांसद एकजना मात्रै छन् । 

विपक्षीको गठबन्धन कायमै रहेको खण्डमा ओली निकटका गुरुङको सरकार ढाल्न माधव पक्षका सांसदले फ्लोर क्रस नगरेपनि हुन्छ ।

अर्कातर्फ, मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिई सिधै १६८ (५) अनुसारको सरकारको लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिन पनि सक्छन् ।

त्यो बाटो भने उनलाई नै अप्ठ्यारो हो । किनभने जसरी केन्द्रमा ओलीले एमाले र जसपाका एक अध्यक्ष महन्त ठाकुरको हस्ताक्षर सहितको पत्र लगेर आफ्नो बहुमत दाबी गरे, गण्डकीमा गुरुङलाई त्यो सुविधा छैन ।

यहाँ जसपाका २ जना सांसद नै बाबुराम भट्टराई निकट हुन् ।

विश्वासको मत नलिई १६८ (५) को विकल्प खुला भएतापनि विपक्षीसँग ३० जनाको हस्ताक्षर सहितको बहुमत पुग्नेछ । तर, मुख्यमन्त्रीसँग त्यो विकल्प भने रहँदैन । तर, दुईजना सांसद मात्र आफ्नो पक्षमा पार्न सके मुख्यमन्त्री गुरुङले तत्कालका लागि सरकार जोगाउन सक्नेछन् ।

अहिले गण्डकीमा बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ । १७ गते प्रदेशसभा बैठकमा पेश भएको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफल बिहिबारदेखि सकिएको छ । आगामी बैठक २३ गते बस्ने छ ।

बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सर्वदलीय सहमतिका आधारमा नै पेश भएको थियो । त्यसमाथिको छलफल सकिएपछि अब नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हुन्छ । तर, यही सरकारले ल्याउने कि विश्वासको मत अगाडि लिने भन्नेमा आगामी प्रदेशसभा बैठकले देखाउनेछ ।

संविधानले नै मुख्यमन्त्रीले २७ गतेसम्म विश्वासको मत नलिन पाउँछन । तर, यो बिचमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभा बैठकमा पेश गर्न सक्छ । पेश मात्रै भएर छलफलका क्रममा रहँदै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिए भने त्यसलाई पारित गर्ने वा नगर्ने भन्ने टुंगो लाग्ला ।

यदि, विश्वासको मत नलिँदै नीति तथा कार्यक्रम फेल भयो भने सरकार नैतिक संकटमा त पर्छ नै विपक्षीको सरकार बनेमा पनि समस्या देखिन्छ । किनभने आफैले फेल गरेको नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा उनीहरूले कसरी बजेट ल्याउन सक्छन ?

अबको एक सातामा यी बहसको टुंगो लाग्नेछ ।