काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालले सरकारको बजेट वक्तव्यमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा कम गर्ने योजना समेटिएकोमा आपत्ति जनाएका छन् । उनले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णय खुल्लमखुल्ला तराई मधेश क्षेत्रलाई मरुभूमि बनाउने घोषणा भएको दाबी गरेका छन् । 

“चुरे क्षेत्रको संरक्षण नगरी तराईको उर्वर भूमि, सिमसार र सिंगो मानव सभ्यता नै संकटमा पर्ने तथ्यलाई बुझेर नै मैले आर्थिक वर्ष २०६६।०६७ सालमा ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’को आरम्भ गरेको हुँ र त्यसपछि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा कार्यान्वयन हुँदै आएको छ । तसर्थ, चुरे दोहन गरेर मुलुकको आधा जनसंख्यालाई भोकमरी, भूक्षय र डुबानमा पार्ने योजना जनघाती छ । यस्तो देश हितविपरीतको र जनघाती निर्णय तत्काल सच्याउन माग गर्दछु,”वक्तव्यमा भनिएको छ । 

चुरे मासेर ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निर्यात गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने योजना गम्भीर रहेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएकाे बजेटमा वक्तव्यमा “वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने’ र ‘खानीजन्य निर्माण सामग्री परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने’ उल्लेख छ । साेही निर्णयकाे अहिले चाैतर्फी विराेध भइरहेकाे छ ।