विराटनगर । प्रदेश नम्बर–१ सरकारले बजेटमाथिको पूर्वछलफल गर्ने अवधि घटाउन आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गरिएको छ ।

प्रदेश–१ को बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुखसमक्ष अध्यादेश पेस गर्ने निर्णय गरेको र ऐन संशोधन गरी १५ दिनअगावै पूर्वबजेट छलफल गराउनुपर्नेमा अब अध्यादेशमार्फत त्यो अवधि घटाएर पाँच दिन बनाइने सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले जानकारी दिए ।

उनले भने, “रेगुलर बैठकलाई लामो गर्न नसक्ने भएकोले पाँच दिनअगावै छलफल सक्ने गरी अध्यादेशमार्फत गर्ने निर्णय भएको छ ।” विपक्षी दलसँग भएको छफलमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बजेट अधिवेशन डाक्ने र बजेट पेस हुने बताएका थिए ।

सरकारले प्रदेश–१ को कोरोना जनसुरक्षा कोषमा १० करोड रुपैयाँ रकम थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । प्रदेश सरकारको कोषबाट सो रकम थप हुने मन्त्री कार्कीले बताए ।