नेपालमा केही वर्ष यता जे जे नहुनुपर्ने हो त्यही त्यही भइरहेको छ । ‘असंवैधानिक’ रूपमा छ महिनामा दोस्रोपटक गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाई संवैधानिक इजलास गठनमा विवाद भएपछि साता दिनका लागि स्थगित गरिएको छ ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीशको तजबिजमा राखिएका दुई जना न्यायाधीशका सम्बन्धमा रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । त्यही विषयमा निर्णय दिने क्रममा इजलासमा रहेका न्यायाधीशबीच मतभिन्नता भएपछि इजलासै भङ्ग हुने अवस्थामा पुग्यो ।
विवादमा परेका न्यायाधीशले इजलास नछाडेपछि बाँकी दुई जना न्यायाधीशले हिजो मंगलवार उक्त इजलासमा नबस्ने घोषणा गरे । स्वार्थ बाझिएको देखिएमा न्यायाधीशले त्यस्ता मुद्दा नहेर्ने प्रचलन छ । यस्तै पक्षले असहमति जनाए पनि सामान्यतः सम्बन्धित न्यायाधीशले त्यस्तो मुद्दा हेर्दैनन् ।
तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०को मुद्दा हेरेका एकजना र अगिल्लोपटक पनि सवैधानिक इजलासमा रहेका अर्का न्यायाधीश सवैधानिक इजलासमा रहँदा स्वार्थको विवाद हुने भन्दै प्रश्न उठाइएको थियो । स्वार्थको विवादसम्बन्धी यस्तै प्रश्न उठाइएपछि प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिट सुनुवाइ गर्न गठित इजलासबाट एक जना न्यायाधीश स्वेच्छाले नै बाहिरिएका थिए ।
अगिल्लोपटक विवाद निस्किसकेपछि प्रधान न्यायाधीशले यसपटक इजलास गठन गर्दा पारदर्शी प्रक्रिया र आधार अपनाउने अपेक्षा धेरैले गरेका थिए । तर, प्रधान न्यायाधीशले फेरि अपारदर्शी तजबिजी आधारमा संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश तोके ।
प्रधान न्यायाधीशको यही तजबिज मोहका कारण उनीसमेत सम्मिलित इजलासका सम्बन्धमा विवाद खडा भयो । आफ्नो न्यायिक मन र साखमै प्रश्न उठेपछि न्यायाधीशहरू स्वेच्छापूर्वक इजलासबाटबाहिरिएका भए अति उत्तम हुनेथियो । उनीहरूको साख जोगिने थियो भने सहकर्मी न्यायाधीशहरूले अप्रिय निर्णय लिनुपर्ने थिएन ।
दुर्भाग्य, न्यायाधीशहरूले त नैतिकताको मागलाई नै प्रतिष्ठाको प्रश्न बनाएको देखिएयो । त्यसो त सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनका पदाधिकारीलाई दिएको वचन र सहकर्मी अरू न्यायाधीशको सल्लाहप्रति प्रधान न्यायाधीश गम्भीर भइदिएका भए पनि संवैधानिक इजलास पक्कै यसरी स्थगित गर्नुपर्ने थिएन ।
जेहोस्, प्रधान न्यायाधीशले वारका पदाधिकारीलाई नियममै संशोधन गरेर वरीयताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने व्यवस्थासमेत संस्थागत गरिने वचन दिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । यही व्यवस्था मिलाउन सुनुवाइ एक साता स्थगित गरिएको हो भने यसलाई सकारात्मक विकास नै मान्नुपर्छ ।
पक्कै पनि संविधान वा कुनै कानुनले दिएको तजबिजी अधिकार मनमा लागेको गर्ने लिस्नो होइन । तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्नेले निश्चित र न्यायपूर्ण आधार अपनाउनुपर्छ । प्रधान न्यायाधीशले अर्को इजलासको गठन विवादरहित, पारदर्शी र न्यायपूर्ण आधार लिने अपेक्षा गरिएको छ ।
कम विवाद हुने यस्तो आधार निश्चय पनि वरीयता नै हो । यसैले वरियताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरिएमा सामान्य इजलासका लागि पनि मार्गदर्शन हुनेछ र यसको मूल जस प्रधान न्यायाधीशले नै पाउनेछन् । त्यस अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशका साथै न्यायालयको साख पनि उकासिनेछ ।
1628253175.jpg)
