काठमाडौं । गत २०७७ साल पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि धमिलिएको देशको राजनीति सङ्लिने सम्भावना कम हुँदै गएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली संसद् छल्नेदेखि विघटनसम्म गरेर संवैधानिक अंगमा पनि ‘आफ्ना मान्छे’ भरेको आरोप छ ।
जनप्रतिनिधिमुलक संस्था संसद् दुई–दुईपटक विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिक विश्वास धुजा धुजा पार्ने प्रयास गरेको आरोप छ ।
सर्वोच्चले नै असंवैधानिक भनेको संसद् विघटन तीन महिना पूरा नहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि दोहोर्याएपछि यो विषय सर्वोच्च पुगेको छ ।
सर्वोच्च पुग्दासमेत यो मुद्दा सही तरिकाले अघि बढ्न सकेन । इजलास गठन र वरिष्ठ कानुनविद्हरुले एउटै मुद्दाको पक्ष र विपक्षमा बहस र सुझाव दिने काम गरेको भन्दै आलोचित बनेको छ ।
इजलासमा न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाउँदासमेत न्यायाधीशद्वयले इजलास नछोड्ने अडान राखेपछि वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईले इजलासमा नरहने घोषणा गरेपछि इजलास पुनर्गठन हुने भएको छ ।
आगामी २३ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ र त्यसअघि सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली २०७२ संशोधन नै गरेर संवैधानिक इजलासमा रहने आधार वरिष्ठता रहने व्यवस्था गर्न लागेको छ । यसले तत्कालको विवाद समाधान गरे पनि भविश्यमा संवैधानिक इजलासमा रहने आधार वरिष्ठता मात्र हुँदा कतिपय अवस्थामा विज्ञ न्यायाधीशहरु इजलासमा नपर्दा त्यसले समस्याको सहि समाधान दिन सक्दैन कि भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
यो इजलास गठनदेखि सुरु भएका प्रश्न इजलासमा दुई न्यायाधीश नरहने अवस्थासम्म पुग्दा न्यायालयभित्रका कमजोरी थप बाहिरिएका छन् । त्यसमध्येको सबैभन्दा बढी महत्व पाएको छ फागुन २३ को बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले गरेको नेकपा फूटाउने फैसला ।
नेपालको न्यायिक इतिहासमा न्यायालय राजनीतिमा एक कदम अघि बढेर गरेको फैसलासँग जोडिएको भन्दै आलोचना नभएको होइन ।
त्योसँगै चैत १९ गते त्यही मुद्दा पुनरावलोकनका लागि परेको रिटमा निस्सा नदिने आदेशको प्रसंग पनि नउठेको होइन ।
यो मुद्दासँग जोडिएका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ इजलासमा बस्दा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट’ हुने भएकाले उनीहरु इजलासबाट अलग रहनुपर्ने विषय विशेषतः कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित विपक्षी गठबन्धनको रिटमा निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने वरिष्ठसहितका अधिवक्ताहरुले जोडतोडका साथ उठाए ।
प्रश्न उठे पनि न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले फागुन २३ को ऋषि कट्टेलले नेकपा नामका विषयमा हालेको मुद्दामा भएको अन्तिम फैसलाको प्रतिनिधिसभा विघटनसँग कुनै सम्बन्ध नरहेकाले इजलासबाट बाहिरिनु नपर्ने आदेश दिएपछि अदालतका आन्तरिक विषय बाहिरिएको मात्र छैन, न्यायायिक इतिहासमै नयाँ घटना घटेको छ ।
सामान्यतः कुनै न्यायाधीशले गरेको फैसला पुनरावलोकन हुने भएमा त्योभन्दा ठूलो इजलासबाट मात्र फैसला ठिक वा बेठिक भनेर परीक्षण हुन्छ । अन्यथा कुनै पनि अदालतले गरेको फैसला इजलासबाट टिप्पणी हुँदैन । तर, मंगलबार संवैधानिक इजलासबाट आएको आदेशमा प्रश्न उठेका र इजलासबाट अलग्गिने निर्णय गरेका न्यायाधीशको रायले यो इतिहास र मान्यतालाई नै खण्डित गरिदिएको केही कानुन व्यवसायीको तर्क छ ।
न्यायधीशद्वय दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको तर्फबाट वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्कीले राखेको रायमा प्रतिनिधिसभा विघटनमार्फत आएको समस्या फागुन २३ मा ऋषि कटेललको निर्वाचन आयोगविरुद्धको रिटमा नेकपा विवादमा भएको अन्तिम फैसला र त्यसको पुनरावलोकन रिटमा निस्सा नदिने चैत १९ को आदेशले सिर्जना गरेको समस्याको उप उत्पादन भनेका छन् ।
न्यायायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईका तर्फबाट प्रस्तुत रायमा भनिएको छ, ‘‘यस अदालतबाट गतः फाल्गुण २३ मा अन्तिम आदेश भएको ०७७–wo–०५१७ को रिट र हालको रिट निवेदनहरुमा उल्लेखित पक्ष, विपक्ष र विषयवस्तुलाई नियालेर हेरेमा सो फैसलाको उप–उत्पादन हामी समक्ष प्रस्तुत विवादहरू हुन् भन्ने निष्कर्षमा जो कोहि पनि पुग्न सक्छ ।’’