काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बजेट कार्यक्रममा प्रस्तुत भएको तराईका नदी–खोलाको ढुंगा–वालुवा वा चुरे उत्खनन् गरी निकासी गर्न अनुमति दिने नभएको बताएका छन् । संघ सरकारले गिट्टी बालुवा पैठारी गरी व्यापार घाटा घटाउने योजना नीति तथा कार्यक्रममा समाविष्ट गरेपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला पोखरेलको यस्तो धारणा आएको हो । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् चुरे क्षेत्रवाट प्राप्त हुने निर्माण सामग्रीको नेपालमा नै अभाव भएको बताएका छन् ।

“सरकारले अघि सार्न खोजेको वातारणीय अध्ययन गरी ढुंगे पहाडलाई खानी क्षेत्रका रुपमा छुट्याई निकासी गर्न अनुमति दिने हो,” एमाले स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका उनले भनेका छन्, “लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यस विषयमा केन्द्र सरकारलाई पहिलेदेखि ध्यानाकर्षण गर्दै आएको हो ।”
 
यसरी खानी परिचालन गर्दा सडक यातायातमा समेत असर पर्न नदिनेगरी रोपवेको प्रयोग गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको उनले बताएका छन् । “यसबाट चुरेमा हुने अवैध उत्खनन् समेत रोकिन गइ तराइको खेतीयोग्य जमिनको सुरक्षा हुनेछ र नेपालको व्यापारघाटा कम गर्नसमेत मद्दत पुग्नेछ ।”

यसले नेपालको विकासका लागि विदेशी ऋणको मात्रा कम गर्न सहयोग पुग्ने उनको जिकिर छ । “तसर्थ यस्तो विषयलाई चुरे क्षेत्रको विनाससँग जोडेर भ्रम सिर्जना नगरौँ । चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा योगदान गर्नसक्ने कार्यक्रमका रूपमा यस सोचलाई आत्मसात गरौँ,” उनले भनेका छन् ।