विपक्षका केही राजनीतिक नेताले कटाक्ष गरेजस्तै प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको सरकार पटकपटक ‘भस्मासुर’को अवतारमा प्रकट हुने गरेको छ । अध्यादेश बजेटमार्फत् गरिएको “खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी” गर्ने तयारी सरकारको भस्मासुर प्रवृत्तिको पछिल्लो उदाहरण हो । 
 
बजेट वक्तव्यमा “वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने’ र ‘खानीजन्य निर्माण सामग्री परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने’ गरी  उल्लेख भएको छ ।
 
मूलतः चुरे भावर क्षेत्रमा वातावरणीय विनाशले भयावहरूप लिएपछि जनदबाबका कारण २०७१ सालमा नेपालबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवाजस्ता प्राकृतिक निर्माण सामग्री निर्यातमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो । निर्यात रोकिएसँगै चुरे भावर क्षेत्रको प्रकृतिक स्रोतको दोहन पनि केही कम भएको थियो । 
 
 विलासिताका सामग्रीलयातको आयातका कारण बढेको व्यापार घाटा कम गर्न घर्तीको छाती कोतरेर बेच्ने सोच नै गलत हो । राज्यले यस्तो नीति अपनाउँदा केही समय कसैले अनुचित लाभ पाउला तर देश र जनताले भने त्यसको महँगो मूल्य चुकाउनुपर्छ ।
 
नेपालको भित्रीमधेस र तराईका बीचमा ‘चारकोसे झाडी’ नामक घना जंगल थियो । अहिले त्यो लगभग मासिइसकेको छ । मूलतः भारतको रेलवे विस्तारका लागि सालको बलियो अग्राख काठ चाहिएकाले चारकोसे झाडी फाँडिएको थियो । काठ दिएबापत राणा शासकहरूले बेलायतसँग पैसा लिएका थिए । 
 
चारकोसे झाडी मास्ने बाटो खोलेर राणाहरूले मनग्गे पैसा कमाए विलास त गरे तर मुलुकले भने कहिल्यै पूरा नहुने क्षति भोग्नुपरेको छ । अहिले ‘खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी’ गर्दा पनि हुने त्यही हो । यस्तो निकासी गर्न दिएर सत्तामा रहेका केहीले पैसा त कमाउलान् तर जनताले विशेषगरी तराईका बासिन्दाले ठूल्यो मूल्य चुक्ता गर्नुपर्नेछ । 
 
चुरेको कलिलो पहाड वा भावर क्षेत्रमा निकासी नै गर्नेगरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको खानी खन्दा अपूरणीय क्षति हुन्छ । प्रकृतिले बर्सेनि उचित मात्रामा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा नदी र खोलाहरूमार्फत् दिइरहेको छ । तिनको व्यवस्थित र न्यायोचित सदुपयोग गरे नेपालको आन्तरिक माग पूरा पनि हुन्छ । यसैले खानी नै खनेर निकासी गर्ने कार्य आत्मघाती मूर्खता सिद्ध हुनेछ ।
 
साथै, नेपालकै भौतिक विकासका लागि पनि निकट भविष्यमा ठूलो मात्रामा ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता निर्माण सामग्रीको खाँचो पर्नेछ । अहिले केही पैसाका लोभमा निर्माण सामग्री निर्यात गर्दा पछि आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न आयात गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुनसक्छ । यस दृष्टिले पनि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने कार्य प्रत्युत्पादक हुने देखिन्छ ।

यसै पनि अहिले सरकारमाथि क्रसर माफियाको संरक्षण गरेको आरोप लागेको छ । निकासीमा बन्देज लाग्दा पनि धेरै नदी र खोलाको अवस्था दयनीय र जोखिमपूर्ण भइसकेको छ । त्यसमाथि निकासी खोलियो भने कस्तो अवस्था होला रु तराईको त बाढी र सुख्खाका कारण बेहाल हुने नै छ खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढ्नेछ । बजेट वक्तव्यमा स्पष्ट नलेखे पनि खानी चलाउने त चुरे क्षेत्रैमा हो ।
 
प्रकृतिको यस्तो विवेकहीन दोहनबाट नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको चुरेभावर क्षेत्रको पर्यावरण पद्धति तथा जैविक विविधतामा चरम प्रतिकूल प्रभाव पर्नेछ । साथै निर्माण सामग्री ओसारिने सडक, पुलजस्ता भौतिक संरचनामा पनि भारवहन क्षमताभन्दा बढी चाप पर्नेछ । विगतमा पनि  भारवहन क्षमताभन्दा बढी भारी बोकेका ट्रकका कारण सडक ध्वस्त भएका थिए भने सडक मर्मतमा ठूलो रकम र समय खर्च भएको थियो । 
 
एकातिर चुरेको संरक्षणका लागि उच्चस्तरीय निकाय बनाउने र अर्कातिर खानी नै खनेर निकासी गर्न दिने नीति आफैँमा परस्पर विरोधी हुन्छ । अतः कुनै पनि दृष्टिबाट उचित र लाभदायी नदेखिने  ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने सोच नै सरकारले त्याग्नुपर्छ । पर्यावरण र मानव जीवनको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध बिथोल्ने भस्मासुर प्रवृत्ति नदेखाऊ !