बाह्रखरी
भर्खरै
Ncell inner sticky
सम्पादकीय प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Jagadamba Group
Jagadamba Group
चुरेभावर सिद्ध्याउने आत्मघाती तयारी चुरेभावर सिध्याउने आत्मघाती तयारी ‘खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी’ गर्ने सोचमा चारकोसे झाडी मास्ने राणाकालीन प्रवृत्ति झल्किन्छ 
KNP nepal
KNP nepal
बाह्रखरी - मंगलबार, जेठ १८, २०७८
Laxmi Bank
Laxmi Bank
Duber nepal
Agani Group

विपक्षका केही राजनीतिक नेताले कटाक्ष गरेजस्तै प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको सरकार पटकपटक ‘भस्मासुर’को अवतारमा प्रकट हुने गरेको छ । अध्यादेश बजेटमार्फत् गरिएको “खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी” गर्ने तयारी सरकारको भस्मासुर प्रवृत्तिको पछिल्लो उदाहरण हो । 
 
बजेट वक्तव्यमा “वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने’ र ‘खानीजन्य निर्माण सामग्री परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने’ गरी  उल्लेख भएको छ ।
 
मूलतः चुरे भावर क्षेत्रमा वातावरणीय विनाशले भयावहरूप लिएपछि जनदबाबका कारण २०७१ सालमा नेपालबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवाजस्ता प्राकृतिक निर्माण सामग्री निर्यातमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो । निर्यात रोकिएसँगै चुरे भावर क्षेत्रको प्रकृतिक स्रोतको दोहन पनि केही कम भएको थियो । 
 
 विलासिताका सामग्रीलयातको आयातका कारण बढेको व्यापार घाटा कम गर्न घर्तीको छाती कोतरेर बेच्ने सोच नै गलत हो । राज्यले यस्तो नीति अपनाउँदा केही समय कसैले अनुचित लाभ पाउला तर देश र जनताले भने त्यसको महँगो मूल्य चुकाउनुपर्छ ।
 
नेपालको भित्रीमधेस र तराईका बीचमा ‘चारकोसे झाडी’ नामक घना जंगल थियो । अहिले त्यो लगभग मासिइसकेको छ । मूलतः भारतको रेलवे विस्तारका लागि सालको बलियो अग्राख काठ चाहिएकाले चारकोसे झाडी फाँडिएको थियो । काठ दिएबापत राणा शासकहरूले बेलायतसँग पैसा लिएका थिए । 
 
चारकोसे झाडी मास्ने बाटो खोलेर राणाहरूले मनग्गे पैसा कमाए विलास त गरे तर मुलुकले भने कहिल्यै पूरा नहुने क्षति भोग्नुपरेको छ । अहिले ‘खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी’ गर्दा पनि हुने त्यही हो । यस्तो निकासी गर्न दिएर सत्तामा रहेका केहीले पैसा त कमाउलान् तर जनताले विशेषगरी तराईका बासिन्दाले ठूल्यो मूल्य चुक्ता गर्नुपर्नेछ । 
 
चुरेको कलिलो पहाड वा भावर क्षेत्रमा निकासी नै गर्नेगरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको खानी खन्दा अपूरणीय क्षति हुन्छ । प्रकृतिले बर्सेनि उचित मात्रामा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा नदी र खोलाहरूमार्फत् दिइरहेको छ । तिनको व्यवस्थित र न्यायोचित सदुपयोग गरे नेपालको आन्तरिक माग पूरा पनि हुन्छ । यसैले खानी नै खनेर निकासी गर्ने कार्य आत्मघाती मूर्खता सिद्ध हुनेछ ।
 
साथै, नेपालकै भौतिक विकासका लागि पनि निकट भविष्यमा ठूलो मात्रामा ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता निर्माण सामग्रीको खाँचो पर्नेछ । अहिले केही पैसाका लोभमा निर्माण सामग्री निर्यात गर्दा पछि आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न आयात गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुनसक्छ । यस दृष्टिले पनि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने कार्य प्रत्युत्पादक हुने देखिन्छ ।

यसै पनि अहिले सरकारमाथि क्रसर माफियाको संरक्षण गरेको आरोप लागेको छ । निकासीमा बन्देज लाग्दा पनि धेरै नदी र खोलाको अवस्था दयनीय र जोखिमपूर्ण भइसकेको छ । त्यसमाथि निकासी खोलियो भने कस्तो अवस्था होला रु तराईको त बाढी र सुख्खाका कारण बेहाल हुने नै छ खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढ्नेछ । बजेट वक्तव्यमा स्पष्ट नलेखे पनि खानी चलाउने त चुरे क्षेत्रैमा हो ।
 
प्रकृतिको यस्तो विवेकहीन दोहनबाट नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको चुरेभावर क्षेत्रको पर्यावरण पद्धति तथा जैविक विविधतामा चरम प्रतिकूल प्रभाव पर्नेछ । साथै निर्माण सामग्री ओसारिने सडक, पुलजस्ता भौतिक संरचनामा पनि भारवहन क्षमताभन्दा बढी चाप पर्नेछ । विगतमा पनि  भारवहन क्षमताभन्दा बढी भारी बोकेका ट्रकका कारण सडक ध्वस्त भएका थिए भने सडक मर्मतमा ठूलो रकम र समय खर्च भएको थियो । 
 
एकातिर चुरेको संरक्षणका लागि उच्चस्तरीय निकाय बनाउने र अर्कातिर खानी नै खनेर निकासी गर्न दिने नीति आफैँमा परस्पर विरोधी हुन्छ । अतः कुनै पनि दृष्टिबाट उचित र लाभदायी नदेखिने  ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने सोच नै सरकारले त्याग्नुपर्छ । पर्यावरण र मानव जीवनको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध बिथोल्ने भस्मासुर प्रवृत्ति नदेखाऊ !
 

Nepal Investment bank
Nepal Investment bank
मंगलबार, जेठ १८, २०७८ मा प्रकाशित
TATA Landing
TATA Landing
प्रतिक्रिया दिनुहोस्