बाह्रखरी
भर्खरै
Ncell inner sticky
विचार प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Jagadamba Group
Jagadamba Group
सामाजिक रुपान्तरणका आयाम कृष्णहरि बास्कोटा
KNP nepal
KNP nepal
बाह्रखरी - शुक्रबार, जेठ १४, २०७८
Laxmi Bank
Laxmi Bank

नेपालमा पटकपटक राजनीतिक आन्दोलनहरु भए र अहिले मुलुकमा गणतन्त्रात्मक संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली छ । परन्तु, राजनीतिक परिवर्तन जतिपटक भए पनि नेपालमा अपेक्षित सामाजिक रुपान्तरण भने हुन सकेन । यस आलेखमा नेपालमा कस्तो सामाजिक रुपान्तरण आवश्यक छ भन्ने चर्चा गर्दैछु ।

मदिरामुक्त नेपाल 

नेपालका नेता, प्रशासक, बुद्धिजीवी, व्यापारी, डाक्टर, इन्जिनियर, पत्रकार, कलाकारलगायत सबै पेसा र क्षेत्रका मनिसको हुर्मत लिन कुनै कुरा सक्षम छ भने त्यो रक्सी नै हो । नेपालीको रक्सी धोक्ने बानी एक प्रकारले विश्वमै चर्चित होला भन्ने भय उत्पन्न हुन थालेको छ ।

Duber nepal

Agani Group

विदेशमा बस्ने नेपाली बीचमा झगडा निम्त्याउने कामसमेत रक्सीले गरेको छ । समाजमा देखिएको विकृति विसंगति, फजुल खर्च, हत्या, हिंसा, बलत्कारजस्ता सबै अपराधको जड पनि रक्सी नै भएको छ । मुलुकको ७०–८० प्रतिशत अपराधका घटनामा रक्सीको भूमिका रहेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ । 

कतै भोजभतेरमा सित्तैमा रक्सी खान पाएपछि पल्किएका मानिसले ३।४ घन्टाको बीचमा आप्mनो मान, सम्मान, प्रतिष्ठा सबै त्यहीँ गुमाउँछन् । मुलुकमा असल चिन्तनहरु प्रस्फुटित नहुनुमा पनि रक्सी नै कारक हो । कारण पदमा पुगेका नेता र प्रशासकमध्ये अधिकांश रक्सीका अम्मली हुने गर्छन् । यसैगरी, मुलुकका बुद्धिजीवी, लेखक, पत्रकार, विचारकहरु पनि रक्सीमै रमाउने भएपछि देश उँधो लाग्नु स्वाभाविकै हो । मुलुकमा सामाजिक रुपान्तरण खोज्ने हो भने पहिला मदिरा निषेध गरौँ । नेपाललाई मदिरामुक्त मुलुक घोषणा गरौँ ।

हलोमुक्त नेपाल 

नेपालबाट राणाकालमै दासदासी प्रथा उन्मूलन गरियो । मुलुकमा प्रजातन्त्र बहाली भएपछि छुवाछुत प्रथालाई कानुनबाटै निषेध गरियो । राजनीतिक परिवर्तनसँगै बँधुवा, हलिया, कमलरी, कमैया, छाडपडी प्रथालगायतको उन्मूलन गरियो । अबको पालो, नेपाललाई हलो मुक्त गर्नु नै हो । कारण, हामी तुइन विस्थापित गर्दैछौँ । हामीले ठेलागाडा लगभग उन्मूलन गरिसक्यौँ ।

जनावरलाई यातायातको साधनकोरुपमा प्रयोग गर्ने र कृषिमा यस्को प्रत्यक्ष उपयोग गर्ने कुराले अझै पनि हाम्रो समाज मध्ययुगमै रहेको पुष्टि गर्छ । यसर्थ, वर्तमान एक्काइसाैँ शताब्दी सुहाउँदो व्यवहार गर्नुपर्छ ।

यस्का लागि कृषिमा यान्त्रिकीकरण भित्र्याउनुपर्छ । मिनी ट्याक्टर, जिरो ट्रिलर, हार्भेस्टर, रिपरको व्यापक प्रयोग गर्नुपर्छ ।

टनेलमा बेमौसमी खेती गर्नु पर्छ । खाद्यान्न र तरकारी खेतीमा रसायनिक मलको सट्टा प्राङ्गारिक मल प्रयोग गर्नुपर्छ । रासायनिक विषादीको सट्टा जैविक कीटनाशक प्रयोग गर्नुपर्छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेका कृषि फर्म, वागवानी फर्म र पशु फर्म किसानलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । करिब २७ लाख बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिने क्षेत्र यही हो । यसरी, कृषिलाई निर्बाहमुखीबाट व्यावसायीकरण र परांपरागतबाट यान्त्रिकीकरणमा रुपान्तरित गर्नु समयको माग हो । 

पैत्रिक सम्पत्तिमुक्त नेपाल

हामी सबैजना आफ्नै खुट्टामा उभिनुपर्छ भनी उपदेश दिन माहिर छौँ । आफू राष्ट्रवादी भएको देखाउन परमुखी हुने होइन, आफू स्वतन्त्र, स्वच्छन्द र आफ्नै पौरखमा बाच्नुपर्छ भनी सिकाउन खौज्छौँ । यस अतिरिक्त, नेता र प्रशासक भएर स्वावलम्बन र स्वाधीनताको पाठ घोटाउछौँ ।

तर, हामीनै बाबु बराजुको सम्पत्तिमा डुबुल्की मार्न चाहन्छौँ । सससुरालीबाट दाईजो र सम्पत्ति पाउने आशा गर्छाैँ । कतैबाट अपुतालीमा सम्पत्ति आइहाल्छ कि भनी नातागोतामा सन्तान नभएका परिवारतिर आखा तन्काउछौँ ।

यस्तो दोहोरो चरित्रबाट मुक्त नहुन्जेल सामाजिक रुपान्तरण संभव छैन । यस्का लागि पैत्रिक सम्पत्ति स्वतः छोराछोरीमा जाने कानुनी व्यवस्था खारेज गरी बाबुआमाको शेषपछि उनीहरुको सम्पत्ति ट्रस्टमा रुपान्तरित हुने वा सामाजिक हितमा खर्च हुने व्यवस्था गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

यसबाट प्रत्येक युवा आफ्नै खुट्टामा उभिनुपर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुन्छ । । बाबुबराजुको सम्पत्तिले समृद्ध र सुखी हुने होइन ।

प्रत्येक युवालाई आफ्नै कमाइमाइमा गर्व गर्न सिकाउनुपर्छ । आमाबाबुले आफ्ना सन्तानलाई हुर्काउने, गुणस्तरीय उच्च शिक्षा दिने र आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने तुल्याई दिए पुग्छ । त्यसपछि उनीहरु सन्तानको पालनपोषणको जिम्मेवारीबाट मुक्त हुनुपर्छ ।
बरु, प्रत्येक आमाबाबुले सन्तानलाई कम्तीमा १८/२० वर्षसम्म पाल्ने हुर्काउने र कमाइको लागि योग्य बनाउँछन् । छोराछोरीले भने कमाउन थालेपछि बाबुआमालाई बिर्सिन्छन् ।

यो सरासर ‘सामाजिक अन्याय’ हो । यसर्थ तत्कालै कानून बनाएर आार्थिक सहयोगको आवश्यकता महसुस गर्ने प्रत्येक आमाबाबुलाई छोराछोरीको मासिक आम्दानीको १० देखि २५ प्रतिशत रकम प्रत्येक महिना तलब सरी दिनुपर्नेे कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसरी सामाजिक रुपान्तरणका लागि पहल गर्नुपर्छ । 

फजुल खर्चमुक्त समाज 

नेपाली समाज बिस्तारै तडकभडक र फजुलखर्चतर्फ अग्रसर हुँदै गएको छ । यसबाट भ्रष्ट्राचार बढने, दलाल र बिचौलियाको बिगबिगी फैलिने हुन्छ । जसरी पनि पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने सन्देश दिन्छ । समाजमा अनैतिकता, अपराध र विकृति विसंगतिले फैलिने मौका पाउँछ । यसर्थ, समाजमा हुने फजुल खर्च रोक्नै पर्छ ।

एउटा भ्रमबाट निस्किऊँ । फजुल खर्च रोक्ने भनेको सरकारी भोजभतेर बन्द गर्नेमात्रै होइन । कुनै पनि नागरिकले न्वारान गर्दा, विवाह, व्रतबन्धका समारोह आयोजना गर्दा आफ्ना थरका वा गुठियार र नाता सम्बन्धका पाहुना बाहेकलाई आमन्त्रण गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । समाज नै फजुलखर्ची हुन्जेल मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन । 

व्यापारमुक्त शिक्षा र स्वाथ्य सेवा 

विश्वव्यापीरुपमा नियाल्दा असल शासनको परिभाषाभित्र शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क गर्ने राज्य नै उत्कृष्ट ठहरिएका छन् । पुँजीवादी, साम्यवादी शासन वा बीचको लोककल्याणकारी वा समाजवादी शासन प्रणाली जे भएपनि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र नै उच्च प्राथमिकतामा रहेको पाइन्छ । विकसित ठहरिएका मुलुकमा शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क छ । नागरिकहरु तुलनात्मकरुपमा सन्तुष्ट र ढुक्क छन् ।

नेपालको संविधानले पनि आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क हुने प्रबन्ध गरेको छ ।

यसैगरी, स्वास्थ्य सेवाबाट पनि कोही वञ्चित नहुने प्रत्याभूति दिइएको छ । तर, यो व्यवहारमा लागू छैन ।  यसर्थ, राज्य प्रणालीले जनताको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउने हक प्रचलनको जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा लिनुपर्छ । यस्का लागि हाल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको व्यापारलाई निषेध गर्नुपर्छ । 

हाल संचालनमा रहेका निजी क्षेत्रका सबै स्वास्थ्य निकाय र शिक्षा क्षेत्रका स्कूल र कलेजलाई क्षतिपूर्ति दिएर सरकारी नियन्त्रणमा लिनुपर्छ वा ट्रस्टमा रुपान्तरित गर्नेलगायतका विभिन्न विकल्पमा जानुपर्छ । यसबाट बालबच्चाको पढाइका लागि पैसा कमाउनुपर्ने वा भविष्यमा बुढेसकालमा बिरामी पर्दा उपचारका लागि रकम जम्मा गर्नु पर्नेछैन । फलस्वरुप, भ्रष्ट्राचार, कालोबजारी, दुईनम्बरी कामलगायतका गलत क्रियाकलापमा रोक लाग्नेछ । यसबाट नेपाली समाज सकारात्मक सामाजिक सुधारतर्फ उन्मुख हुनेछ । 

क्षेत्र निर्धारण गरी (जोनिंग) हरेक टोल, गाउँ वा नगरका बालबालिकालाई सबैभन्दा नजिकको स्कुल र कलेजमा पठन पाठन गर्न अनिवार्य गरिनेछ । शिक्षकहरु पनि आफ्नो घर नजिकको विद्यालय र क्याम्पसमा सरुवा हुनेछन् । स्थानीय अभिभावकहरुले आफ्नो क्याम्पस र स्कूलको जिम्मा लिएर त्यसलाई गुणस्तरीय तुल्याउनेछन् । यसरी क्याम्पस र स्कुल जाने विद्यार्थीहरुलाई अर्को टोल, गाउ वा नगरको कलेज वा स्कुलमा जानुपर्ने छैन । 

स्वास्थ्य सेवाको हकमा पनि घरनजिकको अस्पतालले पारिवारिक चिकित्सा र पारिवारिक अस्पतालको सेवा दिनेछ । सो अस्पतालको सञ्चालन सम्बन्धित टोलवासीले नै गर्नेछन् । अर्को स्थानको स्कुल, कलेजमा जाने वा अस्पतालमा प्रेषित गरी पठाउने अधिकार स्थानीय कलेज, स्कुल र अस्पतालमा निहित रहनेछ ।  यसबाट आआफ्नो बस्तीभित्र रहेको कलेज, स्कुल र अस्पताललाई उत्कृष्ट बनाउन बासिन्दाहरुबीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा हुनेछ । फलतः हाल अपेक्षा नै नगरिएको उत्कृष्ट शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा हासिल हुनेछ ।  

जग्गामुक्त आवासयुक्त नेपाली

अति सीमित संख्यालाई अपवाद मान्ने हो नेपालमा सबैसँग जग्गाको लालपुर्जा छ । सरकार पनि सुकुम्वासीलाई जग्गा बाँड्ने योजनामै छ । दस धुरका दरले जग्गा बाँडेर भए पनि सबै नेपालीको हातमा लालपुर्जा पुर्‍याउने मेलोमेसोमा हामी छौँ । नेपालको जमिनको खण्डीकरणको स्थितिलाई नियाल्दा करिब ५१ प्रतिशत मानिससँग आधा हेक्टरभन्दा कम जमिन छ । यो भनेको करिब १२।१३ कठ्ठा बराबर हो । जो सानो जमिनको टुक्रा लिएर बसेको छ ऊ निकै गरिब छ । बरु जग्गा नहुने मानिस फिरन्ते छ र जीवनमा तरक्कीको मौका भेट्टाउन पनि सक्षम छ । 

नेपालको संविधानले पनि नागरिकलाई जग्गाको होइन आवासको हक दिएको छ । यसर्थ, सर्ब नेपालीको घर घडेरी हुनुपर्छ ।

तर, खेती गर्न नसक्नेसँग जमिन रहनु भनेको बाँझो हुनु हो । प्रत्येक व्यक्तिको कार्ययोजना अनुसार आवश्यक जमिन लिजमा दिनुपर्छ । तोकिएको काम नगरेमा लिजमा दिएको जमिन खोसिनुपर्छ ।

जग्गाको वर्गीकरणमा साबिकको अब्बल, दोयम, सीम, चाहारको सट्टा कृषि भूमि, बस्ती योग्य भूमि, औद्योगिक भूमि, सहरी भूमि, वन क्षेत्र, सार्वजनिक जमिन भनी जमिनलाई प्रयोजनका आधारमा वर्गीकरण गरिए पनि सोअनुरुप कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन ।

बस्तीयोग्य भनी तोकिएको क्षेत्रमा मात्र सरकारले पिउने पानी, विद्युत्, टेलिफोन सेवा, स्कुल, अस्पताल, फोहोर व्यवस्थापनलगायतका सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ । यसैगरी, कृषि भूमिमा सिँचाइ, मलखाद, बीउबीजन पुर्‍याउनुपर्छ ।

तिनलाई घडेरी हुन दिनु हुँदैन । औद्योगिक भूमिमा उद्योगलाई आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने गरी जमिनको क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्छ । 

यसरी जमिनको उपयोगसँगै सानो टुक्रा जमिनमा अल्झिएर गरिबीको दुश्चक्रमा बाच्न विवश नागरिकको जीवनले कोल्टे फेर्नेछ । उनीहरु आआफ्नो योग्यता र क्षमताको आधारमा रोजगारीको क्षेत्रमा पुग्नेछन् । मुलुकको औद्योगिकीकरणको प्रयासमा श्रमिकको कमी हुनेछैन ।

स्वरोजगारका योजना वा परांपरागत पेसाहरुले आधुनिकीकरणमा रुपान्तरित हुने मौका पाउनेछन् । आफ्नो कार्ययोजनाअनुसार जमिन पाउनेहरुको परियोजनामा नयाँ रोजगारीको अवसर सृजना हुनेछ । यसरी नेपालमा सामजिक रुपान्तरण संभव हुनेछ । 

Nepal Investment bank
Nepal Investment bank
शुक्रबार, जेठ १४, २०७८ मा प्रकाशित
TATA Landing
TATA Landing
प्रतिक्रिया दिनुहोस्