विराटनगर । प्रदेश १ को संसदीय समितिले कोरोना महामारीमा प्रदेश सरकारको उपस्थिति नै नेदेखिएको भन्दै जनताको मन जित्ने गरी आफ्नो उपस्थिति जनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

कोरोना महामारीको अवस्था बुझ्न र तथ्य बटुल्न संसदको सामाजिक वकास समिति झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लामा अनुगमन गर्न निस्किएको थियो । तीन दिनसम्म भएको अनुगमनको तथ्य र निष्कर्षबारे बुधबार सामाजिक विकास मन्त्री उषाकला राईसँग छलफल गर्दै समितिले संकटका बेला जनतासमक्ष प्रदेश सरकार पुग्न नसकेको देखिएको बताएको हो । 

समितिकी सभापति सरिता थापाले प्रदेशका प्रमुख तीन जिल्लाको अवस्था जानकारी गराउँदै मन्त्री राईसमक्ष भनिन्, “जनता जोगाउन अब चैँ सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने बेला आएको छ । जताततै अब के हुन्छ भन्ने अन्योलपूर्ण अवस्था छ । अस्पतालहरूले हरेक दिन २० देखि ३० जनासम्म संक्रमित उपचार गर्न नसकेर फर्काइ रहेका छौँ भनेका छन् । प्रदेश सरकार हराइसक्यो कहाँ छ ? भन्दै स्थानीय सरकारले सोधिरहेका छन् ।” 

समितिका पदाधिकारीले तीन दिन तीन जिल्लाका प्रमुख सरकारी तथा निजी अस्पतालको अनुगमन गरेका थिए । 

स्थानीय तहका पदाधिकारीले आफूहरू फिल्डमा रहेर काम गरिरहने सरकार भएको तर यो काममा प्रदेश सरकार छ वा छैन भन्ने आफूहरूलाई हेक्का नभएको भन्दै गुनासो गरेको थापाले बताइन्् । “मेची अस्पतालले क्रिटिकल संक्रमितलाई मात्र भर्ना गर्ने भन्ने नियम बनाएपनि सरकारकै दबाबमा सामान्य लक्ष्यण देखिएकालाई भर्ना गर्न लगाइएको रहेछ । सरकारले सिफारिस गरेर राख्न दिएका कारण ६१ ओटामध्ये १७ वटा बेड यस्तैले ओगटेका रहेछन् ।” 

विनालक्ष्यण भएकालाई अस्पताल भर्ना नगर्ने सरकारको नीति सरकारले नै उलंघन गरेको पाइएको उनको भनाइ छ । मेची अस्पताल प्रदेश सरकार आफैले सञ्चालन गर्दै आएको छ । 

“कतिपय तहले आफ्नै व्यवस्थापन गरेका रहेछन् । हामीलाई लाग्ने कुरा प्रदेश सरकार संघीयतामा गएपछि नयाँ सरकार छ । जनतासँग भिजिसकेका छैनौँ, जनताको मन जित्ने गरी आफ्नो उपस्थिति जनाउनुपर्छ । छुट्टै पहिचान हुने गरी प्रदेश सरकार अग्रसर भए स्थापित बनिन्छ,” थापाले भनिन्, “केही बजेट पनि पठाइएको छ । सुनसरीमा स्थायी मेडिकल अफिसर नै रहेनछन् । अरूतिर झन् के होला ? करारबाट अस्पताल चलेका छन् । करारमै भएपनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो । पहिले प्रदेश सरकारले गोठगाउँमा आईसोलेसन चलाएको थियो । कोसी कोभिडको छुट्टै अस्तित्वमा चलेका हुन र केही गर्नै पर्ने अवस्था छ ।” 

प्रदेश सरकार विकास निर्माणको काम सबै चुकेको, बजेट बनेको तर अरू निर्माणमा कहीँ पनि नलगाएको, विधेयक अधिवेशनमा एउटै पनि विधेयक प्रस्तुत हुन नसकेको र प्रदेश सरकारको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठिसकेको अवस्थामा  प्रदेश सरकारको सशक्त भूमिका होस भन्ने आफूहरूको चाहना रहेको भन्दै सोही अनुरुप काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको तीन दिनको अनुगमनको निश्कर्ष भएको थापाले बताइन् । 

प्रदेश नम्बर १ मा कोरोनाको बढ्दो संक्रमण रोकथाम गर्न सरकारले गम्भीर भएर काम थाल्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको समितिका सदस्य तथा प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले बताए । मन्त्री राईसँगको छलफलमा कार्कीले भने, “निजी क्षेत्रका अस्पतालले २ सय बेडसम्मको अनुमति लिन्छन् भने छुट्टै कोभिड युनिट सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ । विराटनगरमा नोबेलले चलाएको छ । बेडको चार्ज लिंदैन तर केही टेस्टको शुल्क लिने गरेको पाइएको छ । सुरुको पीसीआरको शुल्क लिन्छ । सिटी स्क्यानको रकम लिन्छ । एडमिसन भयो तर दबाई लगायतको रकम बिरामीले निस्कने बेलामा तिर्नुपर्ने समस्या भयो ।” 

कार्कीले अनुगमनका क्रममा बुढीगंगाको विराट मेडिकल कलेजले सञ्चालन गरेको कोभिड उपचार केन्द्रमा व्यवस्थापन राम्रो रहेको तर सरकारले दिएको पैसाले पुगेन भनेर बिरामीसँग बेडको पनि पैसा लिनेको गरेको, आफन्तले अस्पताल भर्ना अगाबै पहिले नै डिपोजिट राख्नुपर्ने अवस्था रहेको सुनाए । उनले उदयपुरमा कोभिड अस्पताल बनाउँदा खोटाङ र उदयपुरलाई कभर गर्ने भएकोले यसमा ध्यान दिनुपर्ने सुभाव दिए । 

“अस्पतालहरूले प्रदेश सरकार मरिसक्यो भन्दै हामीले संघसंग सम्झौता गरेको हो भन्न थालेका छन् । मातहतका अस्पताललाई सूचारु गर्ने हो पनि प्रदेश सरकारको उपस्थिति देखिन सक्छ । हामी हाम्रा नागरिकलाई बचाउन सकिन्छ । लकडाउनभित्र खोप लगाउने व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ । सबैभन्दा राम्रो उपाय खोपलाई सुचारु गर्न पाइयो भने महामारी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ,” उनले भने । 

अनुगमनका क्रममा धरान, इटहरी र इनरुवामा बढी संक्रमण देखिएको समितिको निष्कर्ष छ । सुनसरी जिल्ला अस्पताल कोभिड अस्पताल बनाउन तयार रहेको पाइएकोले थप रकम निकासा गर्नुपर्ने, बीपीमा डेढसय बेड भनिएको तर एकसय कोभिडको लागिर ५० बेड धर्मशालालाई भनिएकोमा जम्मा ३० बेडमात्र सञ्चालन भएको कार्कीले छलफलमा बताए ।

समितिले दियो आठ बुँदे सुझाव
समितिले सरकारलाई विभिन्न ८ बुँदे सुझाव समेत दिएको छ । सुनसरी जिल्ला अस्पताल इनरुवा, पाँचथर, धनकुटा, संखुवासभा र उदयपुरमा कोभिड उपचार सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने पूर्वाधार तयारी अवस्थामा रहेकोले तुरुन्तै सेवा सुरुवात गर्न तथा अन्य अस्पतालमा पनि सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने, प्रदेशको नियमन क्षेत्राधिकारभित्र रहेका सबै निजी अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाई सञ्चालन गर्नुपर्ने, बन्द रहेको कोसी कोभिड अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने र बीपी प्रतिष्ठानको कोभिड अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नुपर्ने, भारतीय सीमा क्षेत्रबाट हुने संक्रमण रोक्न जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने, अक्सिजनको आपूर्ति व्यवस्था प्रभावकारी बनाई २४ घण्टा विद्युत आपूर्ति, जम्माखोरी नियन्त्रण गरी थप उत्पादन बढाउनु पर्ने, सबै नगारिकलाई आवश्यक खोप दिलाउनु पर्ने र पहिलो डोज लगाएकालाई अविलम्ब दोस्रो डोजको व्यवस्था गर्नुपर्ने र बीएन्डसी तथा विराट शिक्षण अस्पतालले बिरामीसंग धरौटी लिने गरेको पाइएकोले त्यसलाई लिन नपाउने व्यवस्था मिलाउने । 

कोरोना नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने संभावना प्रदेश १ मा समेत देखिएपछि संसदीय समितिका पदाधिकारीको टोलीले प्रदेशका मुख्य अस्पतालहरूको निरीक्षण गरेको थियो । 

हाल प्रदेशमा झापाको दमकले ३० बेडको अक्सिजनसहितको कोभिड अस्पताल सञ्चालन गरेको तर, आईसीयू भेन्टिलेटर नभएको, इनरुवमा अस्पताल सञ्चालन गर्ने अवस्थामा पुगेको, सुनसरीका अधिकांशले स्थानीय तहले आईसोलेसन सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको, इटहरीले ५० बेडको सञ्चालन गरिरहेको छ । यसैगरी झापाको बिर्तासिटी अस्पताल र बिएन्डसीले निजी सञ्चालन गरेका छन । विराटनगरका ८० बेडको कोसी कोभिड अस्पताल मर्मत गर्ने भन्दै प्रदेश सरकारले बन्द गरेको छ । प्रदेशमा दैनिक संक्रमित र मृतकको संख्या बढ्दो क्रममा पुगेको छ ।