काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका ७२ जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । निषेधाज्ञासम्बन्धी सूचनामा स्थानीय प्रशासनले ‘थप कडाइ’ गरिने जनाएको छ । सायद, प्रशासनसँग सजिलै कार्यान्वयन गर्न सकिने अर्को उपाय पनि छैन । 

प्रशासनको यो कडाइको मार भने दिनहुँ कमाएर छाक टार्ने मजदुरमाथि बढी परेको छ । शारीरिक श्रम गरेर पेट पाल्नेहरू महामारीको बढी जोखिममा त छन् नै भोकले नै उनीहरूको प्राण लिने जोखिम बढ्दै छ ।  

मनकारी स्वयंसेवीहरू फाट्टफुट्ट सामान्य श्रमिकको सहायतामा जुटेका समाचार सार्वजनिक भइरहेको छ । तर, परोपकारी प्रयासले मात्र देशभरका गरिबहरूको लामो समयसम्म गर्जो टार्न सकिँदैन । सरकार भने तिनको अवस्थाप्रति उदासीन देखिएको छ ।

सरकारले समय छँदै सक्रियता त परै जाओस् आवश्यक चासो नै देखाएन । ‘समाजवादी’ देखिन खोज्ने पाखण्डले सरकारले सामाजिक संस्थाहरूलाई अगाडि सर्न निरुत्साहित गरिरह्यो । यसैले राज्यका सरकारी तथा गैरसरकारी दुवै क्षेत्र महामारीको सामना गर्ने तयारीमा लाग्नसकेनन् । 

गएको वर्ष सरकार चलाउनेहरूले निषेध, अकर्मण्यता, अनियमितता र  अहङ्कार प्रदर्शनमै  खेर फालिदिए । महामारीभन्दा पहिले नै थालिएको सत्ता लुछाचुँडीको ङ्यारङुर दोस्रो लहरसँगै चरममा पुग्यो । 

गएको हिउँदमा राजनीतिक दलहरू विशेषगरी सत्तारुढ दलका नेताहरू देशभर भौतिक र अनैतिक सङ्क्रमण फैलाउनमा लागे । कतिसम्म भयो भने सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेर २५ जनाभन्दा बढी भेला नहुने उर्दी गरिसकेपछि पनि प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू भिड जम्मा गरेर तमासा देखाउँदै थिए ।

फलस्वरूप, देश भयावह अवस्थामा  पुग्यो । दुर्भाग्य, राजनीतिक नेतृत्व भने सत्ताको ‘झिँगे दाउ’ मा व्यस्त रह्यो । नेपालकै शासकको अहङ्कारबाट प्रताडित नेपाली जनताले छिमेकी भारतका शासकको दम्भको मार पनि सहन अभिशप्त भए । 

महामारीबाट पूरै जोगाउन नसके यसको कहर कम गराउन - कडा बन्देज नलगाउने तर स्वास्थ्य सुविधा पर्याप्त र सीमा नियमन प्रभावकारी बनाउने । अर्को, कडा बन्देज लगाउने तर दिनहुँ कमाएर छाक टार्नेहरूका लागि घर बाहिर ननिस्के पनि भोकै बस्न नपर्ने प्रबन्ध मिलाउने । 

सायद अझै पनि  यी उपायहरू प्रभावकारी हुनसक्छन्  । स्वास्थ्य सुविधा तयार गर्न समय चाहिन्छ । यसैले अब खुकुलो उपायका लागि सायद समय छैन । त्यसको विकल्प सङ्क्रमणको कडी टुटाउन कडा बन्देज लगाउनुमात्र देखिन्छ ।

बन्देज कडा वा खुकुलो जस्तो लगाए पनि नियम गरिबमारा बनाउनु भएन । ठूला एअरकन्डिसन्ड पसलहरूमा ठेलमठेल गर्न दिने तर ठेलामा किनबेच गर्न नदिने नियमले सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्ने तर्क मूर्खतापूर्ण पाखण्ड हो । 

कार्यान्वयन गर्न सजिलो उपायमात्र रोज्ने प्रवृत्ति छाडेर प्रशासन र स्थानीय तहले गरिबहरूलाई खोजेर सहयोग गर्ने र बन्देजका नियम कडाइसाथ पालना गराउने हो भने सायद यस महामारीको सामना गर्न सकिनेछ । विपत्तिमा ‘हिरा’ त फोर्नु भन्छन् । राज्यको ढुकुटीमा सञ्चित रकम नागरिकको जीवन जोगाउन खर्च गर्दा देशको अहित पक्कै हुँदैन ।