एजेन्सी । गतहप्ता ब्राजिलमा कोभिडका कारण मृत्यु हुनेहरुको सङ्ख्या २ लाख पार गरेको छ । त्यस्तै दोस्रो लहरको सामना गरिरहेको भारतमा दैनिक चारहजारसम्मको ज्यान गइरहेको छ ।

अक्सिजन, भेन्टिलेटर अनि आईसीयू बेडलगायतको अभावले महामारी भयावह अवस्थामा पुगेको छ । 

यसरी हजारौँ माइल टाढा रहेका यी दुई देशमा आइपरेको अहिलेको संकट पछाडिको कारण भने एउटै रहेको देखिन्छ– सरकारको गैरजिम्मेवारीपन । 

यि दुवै मुलुकका प्रमुखले स्वास्थ्यविद्हरुको सुझावअनुरुप कदम उठाउन ढिला गरेका छन् या पूर्णरुपमा असफल भएका छन् । जसले अहिले अतुलनीय मानव क्षति निम्त्याएको छ । 

ब्राजिलको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको त्यहाँका राष्ट्रपति जैर बोल्सेनेरोले कोभिड–१९ लाई सुरुवातदेखि नै सानोतिनो ‘फ्लु’ का रुपमा लिँदै यसलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् । 

यहाँसम्मकि उनले यसको नियन्त्रणका लागि आवश्यक मापदण्ड र नीतिहरु अपनाउनसमेत अस्वीकार गरेका हुन् । 

उनले जस्तै मास्क लगाउने र मानिस मानिसबीचको सम्पर्क सीमित गराउने कानुन कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् । 

यति मात्र नभइ मास्क र लकडाउनविरुद्धका आन्दोलनहरुलाई प्रोत्साहन गरेको समेत खबर गरिएको छ । 

त्यस्तै भारतका राजनीतिज्ञहरुले पनि आवश्यकताअनुरुप उचित निर्णय लिन नसकेको देखिन्छ । जस्तै उनीहरुले ठुल्ठुला भेला र भीडभाडलाई प्रोत्साहित गरे ।

तर यो अवस्था वास्तवमा नयाँ भने होइन । पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यसरी नै भोतिक दुरी कायम गर्नुपर्ने कुरालाई बेवास्ता गर्दा अमेरिकाले धेरै भयानक परिणामको सामना गर्नुपरेको थियो । 

अमेरिकामा कोरोनाका कारण ५ लाख ७० हजार भन्दा धेरैको मृत्यु भएको छ जुन विश्वकै उच्च तथ्यांक हो । 

‘वर्ल्ड भ्यु आर्टिकल’ मा नेचरको रिपोर्टका अनुसार भारतीय राजनीतिज्ञहरुले कोभिड–१९ का दैनिक नयाँ संक्रमित ९६ हजारको उचाइमा पुगेर सेप्टेम्बरदेखि घट्दै जान थालेपछि यसलाई हलुका रुपमा लिन सुरु गरेका हुन् । 

मार्चतिर आइपुग्दा दैनिक नयाँ संक्रमणको सङ्ख्या १२ हजारमा झरेको थियो । त्यही समयमा व्यवसायहरु फेरि खुल्न थाले । 

त्यसपछि ठुलो भीडभाड पनि सुरु भयो, किसानहरुले थालेको आन्दोलनमा हजारौँ सडकमा उत्रिए, चुनावका लागि ठुल्ठुला र्याली भए, धार्मिक पर्वका लागि भेला हुनेलगायत सबै जारी रह्यो ।   

यसका साथै भारतमा ग्रामिण भूभागबाट डाटाहरु संकलन गर्न कठिन हुनुले पनि वैज्ञानिकहरुलाई उचित आंकलन र प्रमाणका आधारमा सरकारलाई सुझाव दिनमा कठिन बनाइरहेको छ । 

तर त्यस्ता डाटाको अभावमा पनि विज्ञहरुले गत सेप्टेम्बरमै कोभिड सम्बन्धी सुरक्षाका मापदण्ड खुकुलो नपार्न चेतावनी दिइरहेका थिए ।

यसपछि अप्रिलको अन्त्यतिर उनीहरुले दोस्रो लहर सुरु हुने खतरा रहेकामा सजग हुन पटकपटक आग्रह गरेका हुन् ।

उनीहरुले दोस्रो लहरमा दिनदिनै एक लाखले संक्रमण सङ्ख्या बढ्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए । 

यसपछि २९ अप्रिलमा ७०० वैज्ञानिकहरुले प्रधानमन्त्री मोदीलाई चिठी लेख्दै कोरोना परीक्षण र क्लिनिकल नतिजाको पहुँचमा सुधार ल्याउन र नयाँ भेरियेन्ट सम्बन्धी ठुलो स्तरमा निरीक्षण कार्यक्रम सुरु गर्न आग्रह गरेका हुन् । 

यसको भोलिपल्ट नै सरकारका प्रमुख वैज्ञानिक सल्लाहकार कृष्णस्वामीले तिनका सबै कुरा स्वीकार गर्दै सरकार बाहिर पनि डाटाहरु प्राप्त गर्ने बाटो खुलाइदिए ।

यसरी विगतमा पनि मोदी सरकारका नीतिसम्बन्धी वैज्ञानिकहरुले उठाएका प्रश्नप्रति उचित प्रतिक्रिया नआएको गुनासो रहँदै आएको छ । र रिसर्च समुदायको सरकारसँग राम्रो सम्बन्ध नहुनुको कहिल्यै राम्रो नतिजा हुँदैन । यसमा पनि विशेषगरी अहिले महामारीको अवस्थामा यसले पुर्याउने मानव क्षति अतुलनीय छ । यस्तो समयमा सरकारले प्रमाणहरुका आधारतमा छिटो निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ र तीव्र कदम अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । 

तर वैज्ञानिकहरुलाई बेवास्ता गरेर ब्राजिल र भारत सरकारले मानव क्षतिलाई कम गराउने धेरै महत्वपूर्ण अवसर गुमाए । 

महामारीका समयमा सबैले सरकारको सफलता अपेक्षा गरिरहेका हुन्छन् । 

तर छोटो समयमा उचित निर्णय लिन सक्नु सजिलो छैन । त्यसकारण स्वास्थ्यका डाटा सहि हुनुका साथै सबैले त्यसको पहुँच पाउन पनि जरुरी छ । 

त्यस किसिमका डाटाहरु सार्वजनिक गर्न अवरोध पुर्याउनुले महामारी लम्बिने जोखिम बढ्न जान्छ । नेचर डटकमबाट