बाह्रखरी
भर्खरै
Ncell inner sticky
सम्पादकीय प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Jagadamba Group
Jagadamba Group
सम्पादकीय झारा टारेजस्तो पारिश्रमिक निर्धारण सरकारले तोकेको पारिश्रमिक मजदुरका लागि कागलाई  बेल पाकेजस्तै हो
KNP nepal
KNP nepal
बाह्रखरी - शनिबार, वैशाख २५, २०७८
Laxmi Bank
Laxmi Bank

नेपाल सरकारले हालैमात्र आगामी आर्थिक वर्षदेखि  लागू हुने गरी मजदुरको  न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको छ ।  यसअनुसार अब अर्को आर्थिक वर्षदेखि  मजदुरलाई  कम्तीमा  पनि प्रतिमहिना १५ हजार रुपियाँ  मजुरी  दिनुपर्नेछ । 

सरकारको यस निर्णयलाई रोजगारदाता र मजदुरका प्रतिनिधि दुवै पक्षले अस्वीकार गरेका छन् । कोभिड( १९ का कारण   अर्थतन्त्र संकटमा परेका बेला मजदुरलाई न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउन नसकिने रोजगारदाताको तर्क छ ।  अर्कातिर  मजदुर संगठनका प्रतिनिधिले त प्रक्रियामै असहमति जनाएका छन् ।

सरकारका  अधिकांश नियम कानुनप्रति  सरोकारःवालाको  गुनासो हुने गरेको छ । कतिपय नियम कानुन त कहिल्यै कार्यन्वयन हुँदैनन् ।  कार्यान्वयन भए गरिएकै पनि धेरैजसो उल्लंघन गरिन्छ । एकातिर अव्यावहारिक हुने र अर्कातिर तिनको निर्माणमा सरोकारवालाको रायसम्म पनि नलिने चलनले  कानुन नियम प्रभावकारी नभएका हुन् । 

Duber nepal

Agani Group

तैपनि, राज्य कमजोर नागरिकको हित रक्षा गर्ने कर्तव्य पूरा गर्नबाट भाग्न त पाउँदैन । सम्भवतस् यही कर्तव्य पूरा गर्न सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्नेजस्तो काम गर्छ ।  तर सरकारी  काम  धेरैजसो  झारा टार्ने प्रकारको हुन्छ ।

अरु नीति र  परिस्थितिले  पुष्टि नगर्दासम्म  सरकारले तोकेकै भरमा  श्रमिकले  उचित पारिश्रमिक  पाउँछन् भन्ने त छैन । त्यसमाथि  रोजगारदाताले  स्पष्ट शब्दमा  असहमति जनालाई सकेकाले कार्यान्वयन हुने सम्भावना झन् कम देखिन्छ ।

न्यूनतम पारिश्रमिक पाउने अर्थात् अदक्ष  कामदारलाई रोजउपलब्ध गराउनेमा सरकार सायद सबैभन्दा ठूलो रोजगार दाता हो । आफैँले प्रत्यक्ष काम नलगाए पनि ठेकेदारमार्फत गराइने भौतिक निर्माणको स्वामित्व सरकारको हुन्छ । 

सरकार  वास्तवमा नै न्यूनतम पारिश्रमिक वढाउन चाहन्छ भने सबैभन्दा पहिले सार्वजनिक क्षेत्रको निर्माणमा अहिले अपनाएको श्रमिकलाई ठगेर बिचौलिया र ठेकेदार पोस्ने नीति र व्यवहारमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ ।  

तीनै तहका सरकारको स्वामित्वमा हुने निर्माण कार्यको अनुमानित लागत तयार गर्दा नै श्रमिकको हित हुनेगरी बनाइयो भने रोजगारीका अवसर त बढ्नेछ नै निर्माणमा हुने खर्चको प्रतिफल पनि  मजदुरले पाउनेछन् । 

ठेकेदारले  व्यवस्थापन बापत् पाउने रकम अपेक्षाकृत  बढी हुन्छ । त्यसको सट्टा मजदुरले पाउने रकम अर्थात् दैनिक ज्याला बढी हुनेगरी सार्वजनिक निर्माण अभ्यास परिवर्तन गर्ने हो भने ठेकेदारले पाउने नाफा केही कम भए पनि बहुसंख्यक श्रमिकले पसिनाको उचित मूल्य पाउनेछन् ।

निजी क्षेत्रले नाफा कमाउनैका लागि काम गर्ने हो । नोक्सान पर्नेगरी पारिश्रमिक दिन सरकारले दबाब दिनु न्यायोचित र व्यावहारिक हुँदैन । धेरै पैसा दिएर बढी उत्पादन भयो भने अर्थात् उत्पादकत्व बढ्ने भयो भने त निजी क्षेत्र न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा बढी दिनसमेत तयार हुन्छ ।

त्यसैले सरकार  साच्चै नै  श्रमिकको हित  रक्षा  गर्न  चाहन्छ भने  निजी क्षेत्रलाई  पनि  श्रम प्रधान  नीति  अपनाउन   प्रोत्साहित गरोस् । मजदुरको सामाजिक सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लियो भने रोजगारदातालाई दबाब दिन पनि पर्दैन ।

सरकारले तत्कालै सार्वजनिक निर्माण अभ्यास बदल्न नसक्ला तर  देशको अर्थतन्त्र,  मजदुरको अवस्था र  निजी  क्षेत्रका व्यवसायीकोसमेत हित  हुनेगरी  मिति र नियम बनाउन त सक्थ्यो ।

व्यवसायी र मजदुरको हित  कसरी हुन्छ भन्ने  विषयमा उनीहरुसँगै छलफल गरेर निष्कर्ष  निकाल्नुपर्छ ।  सरकारी कर्मचारी,  मजदुरी हैन राजनीति गर्ने  ट्रेड युनियनका नेता तथा  देशको समग्र अर्थतन्त्रभन्दा आफ्नो  वैधअवैध  धन्दाको  रक्षामा  मरिहत्ते गर्ने उद्यमी व्यवसायी  संगठनका अगुवाले सामान्य मजदुरको हित भने गर्दैनन् । 

यसैले  नीति नियम बनाउँदा वास्तविक सरोकारवालासँग नै  निर्णयक छलफल गरेर  निष्कर्षमा पुग्ने  गर्नुपर्छ ।  यसरी बनाइएको नीति नियम व्यावहारिक हुन्छ र कार्यान्वयन गर्न पनि सहज हुन्छ । लोकतन्त्रको मर्मअनुरूप त सही अभ्यास पनि यही हो ।
 

Nepal Investment bank
Nepal Investment bank
शनिबार, वैशाख २५, २०७८ मा प्रकाशित
TATA Landing
TATA Landing
प्रतिक्रिया दिनुहोस्