site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
अर्थ व्यवसाय
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
निजी क्षेत्रको असहमति– पारिश्रमिक तोक्न पाउने व्यवस्थामा सरकारको हस्तक्षेप नहोस्
Ghorahi CementGhorahi Cement

काठमाडौं । निजी क्षेत्रले सरकारले बढाएको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकप्रति संस्थागत रुपमा असहमति जनाएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै असहमति जनाएका हुन् । तीन संस्थाका अध्यक्षद्वारा जारी विज्ञप्तिमा समस्याग्रस्त व्यवसायमा आपसी सहमतिमा पारिश्रमिक तोक्न पाउने व्यवस्थामा पनि सरकारको हस्तक्षेप नहोस् भन्ने निजी क्षेत्रको धारणा रहेको जनाइएको छ ।

सरकारले यही वैशाख २० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिको निर्णयले निजी क्षेत्रको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ । “कोभिडको दोस्रो लहर सुरु भएर मुलुकको अधिकांश भागमा रहेका उद्यम–व्यवसाय बन्द रहेको अवस्थामा सरकारबाट जारी भएको सूचनाले अचम्मित बनाएको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

Agni Group

अहिले मुलुकका ५६ वटा जिल्लामा पूर्ण तथा आंशिक निषेधाज्ञा÷लकडाउन जारी छ । यी जिल्लाहरूमा सञ्चालित सात लाखभन्दा बढी व्यवसाय प्रभावित बनेको जनाइएको छ । निषेधाज्ञाको अवधि बढ्दै जाँदा यी व्यवसायी थप प्रभावित हुँदै जाने र यीमध्ये अधिकांश साना तथा मझौला व्यवसायी भएकाले उनीहरूको दैनिक खर्च सञ्चालनसमेत कठिन हुने निजी क्षेत्रले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को साउनदेखि लागु हुने गरी भएको पारिश्रमिक वृद्धिको निर्णय कोभिडको दोस्रो लहर लम्बिँदै गएर उद्यम–व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नभएमा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । दोस्रो लहरको कहर लम्बिँदै गएर अवस्था बिग्रिँदै गएमा तोकिएको पारिश्रमिकसमेत पूरा उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था आउन सक्ने निजी क्षेत्रले जनाएको छ ।

Global Ime bank

“साथै, यसरी पारिश्रमिक वृद्धि गरिँदा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामाझ सकारात्मक सन्देश नजाने हो कि भन्ने पनि हाम्रो गम्भीर चिन्ता छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

महामारीको विषम परिस्थितिमा निजी क्षेत्र स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै उपाय अपनाई आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन र यथासम्भव आर्थिक गतिविधिलाई अघि बढाउन प्रयत्नशील रहेको जनाइएको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई रोजगारी बचाउने उपायमा विशेष जोड दिनुपर्छ भन्ने आग्रह उनीहरुको छ । “अहिले श्रमिकको रोजगारीलाई बचाउने कुरामा जोड दिनुपर्दछ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको बुँदा नम्बर–३ मा उल्लेख भएको व्यवस्थाले कोभिडबाट एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि प्रभावित पर्यटन एवं आश्रित उद्योग र साना तथा मझौला उद्यमीलाई थप आहत पार्ने देखिएको उनीहरुको ठहर छ । अहिले धेरै पर्यटनसम्बद्ध व्यवसायीले काम नभएको अवस्थामा कर्मचारीलाई आपसी सहमतिमा पारिश्रमिक दिइरहेका छन् ।

उक्त बुँदाले न्यूनतम तलब दिनैपर्ने भनी गरेको व्यवस्थाले यी व्यवसाय÷व्यवसायी थप प्रभावित हुनेछन् । गत वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत घोषणा भएको व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको निराशाजनक कार्यान्वयनले सरकारी राहत पाउन नसकिरहेको अवस्थामा भएको यस्तो व्यवस्थाले उद्यमी व्यवसायी मर्माहत भएको जनाइएको छ ।

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख २३, २०७८  १४:३६
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
ICACICAC