महामारी भयावह भइसकेको छ । स्वास्थ्य सुविधाले थेग्न नसक्ने खुलासा सरकारी कर्मचारीले नै गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली भने शासनको मिति लम्याउने तारतम्य मिलाउनै व्यस्त छन् । 

महामारीमा तमासा त प्रदेशतिर पनि भएकै छ । कर्णालीको ‘फ्लोरक्रस, गण्डकीको ‘अस्पताल भर्ना’ र लुम्बिनीको ‘शपथको होम डेलिवरी’को चुट्किला कम्तीमा आउने सय वर्षका लागि रमाइला गफका मसला हुनेछन् । यी सत्ताका लागि गरिएका घीनलाग्दा नौटङ्की त हुन् नै लोकतन्त्रको मर्ममा चोट पुग्नेगरी नेपालको संविधानविरुद्ध भएका प्रहार पनि हुन् । तिनको थप मूल्याङ्कन मौका पाए भने जनताले गर्लान् नै !

अहिले यत्तिमात्र भनौ, प्रदेशहरूमा भएका घीनलाग्दा खेलमा संघीयताको कुनै दोष छैन । संघीयता नभएको भए पनि ब्वाँसाहरूले सत्तामा लुछाचुडी गरी नै रहने थिए । 

बेला बितेका राजनीतिक निर्णय

गत सात दिनभित्र दुईवटा राजनीतिक निर्णय भएका छन् ।  पहिलो हो ( प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय । अर्को प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने नेकपा (माओवादी केन्द्र)को निर्णय ।

यी दुवै अराजनीतिक प्रकृतिका राजनीतिक निर्णय हुन् । संसदीय परम्पराअनुरूपका । यद्यपि, दुवै निर्णय निकै ढिला भएकाले तिनको नैतिक धरातल भने भासिइसकेको छ । 

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने आफ्नो कदमलाई ‘असंवैधानिकु ठहर गरेर बदर गरेकै दिन  प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्थ्यो । 

नैतिकतालाई महत्त्व नदिए पनि उनले सदनबाट विश्वासको मत लिने घोषणा उतिबेलै गरेका भए त्यो सही राजनीतिक कदम ठहरिने थियो । कम्तीमा उनले फागुन २३ गते नेकपाका दुई घटक एमाले र माओवादीलाई सर्वोच्च अदालतले अलग्ग गरिदिएपछि त विश्वासको मत लिनै पर्थ्यो । 

सर्वोच्च अदालतकै आदेशअनुसार बोलाइएको संसद्को अधिवेशन चालु छँदै पनि उनले विश्वासको मत लिन खोजेको भए व्यावहारिक हुन्थ्यो । तर, उनले अहिले आएर विश्वासको मत लिन खोजेका छन् र त्यसका लागि प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन बोलाइएको छ । 

यही जेठ १५ मा त संविधानअनुसार पनि बजेट प्रस्तुत गर्नैपर्छ । त्यसअघि संसद्ले सरकारको नीति र कार्यक्रम पारित गर्नुपर्छ । यसैले वैशाख २७ गते विशेष अधिवेशन बोलाउनुको तुक र तर्क सोझो आँखाले देखिँदैन । कतै, जेठ १५ कै दिन बजेट पेस गर्नैपर्ने संवैधानिक प्रावधान मिच्ने षड्यन्त्र होइन ?

तुक न तर्कको ‘समर्थन फिर्ता’ ! 

संसदीय अभ्यासको हेक्का वा मर्यादा राखिएको भए नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय फागुन २४ गते नै गर्नुपर्ने थियो । कुन्नि के पाउने आशाले हो माओवादीहरू भद्रा हेरेर बसे । ओलीको निरङ्कुश शासनमा फागुन २३ सम्म त माओवादी केन्द्र मतियारै थियो । 

त्यसपछि अलग्गिने मौका पाए पनि सिनवादले समुद्री बूढालाई बोकेजसरी काँध थापिरह्यो । फागुन २४ गते समर्थन फिर्ता लिएको भए चैत २४ भित्रै छिनोफानो हुनेथियो । ओलीको ‘इच्छा’ निर्णायक हुने पनि थिएन । 

जनता समाजवादी पार्टीका महन्थ ठाकुर समूह यति धेरै ओलीतिर लहसिइसकेको हुने पनि थिएन । ढिलो निर्णय गरेर माओवादीले के पायोरु अहिले किन समर्थन फिर्ता लिएको ? यो निर्णयको पनि कुनै तुक वा तर्क देखिएन ।

देशमा कांग्रेस पनि रहेछ त !

अविश्वासको प्रस्ताव राख्नेसम्मको सङ्ख्या नभएको नेपाली कांग्रेस संसद्मा प्रमुख विपक्षी दलको हैसियतमा छ । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदम बदर भएपछि पनि कांग्रेस एक्लैले अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सक्ने थिएन । 

परन्तु, राजनीतिक चतुर्‍याइँ भए कांग्रेसका नेताहरूले जनता समाजवादी पार्टीबाट समर्थन जुटाएर भए पनि अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सक्नुपर्ने थियो । त्यो प्रयास विफल भए सरकारमाथि नैतिक संकट पर्ने कुनै संकल्प प्रस्ताव राखेको भए पनि हुन्थ्यो ।

कांग्रेस संसद्मा हुनु र नहुनुको त अर्थ नै देखिएन । अहिले पनि बढो बेमनले सरकारको प्रस्ताव विफल बनाउने रकमी निर्णय गरेको छ । यस्तो रोएर पनि राजनीति हुन्छ ? 

जे भयो भयो अब सुध्रिने कि !

थोरै समयमा धेरै बिगारे नेताहरुले राजनीति । अब नबिगार्ने बाटामा लागे हुन्थ्यो । कम्तीमा संघीय संसद्मा कर्णाली, गण्डकी, लुम्बिनी नदोहोर्‍याए हुन्थ्यो । एमालेको माधव नेपाल समूहले राजनीतिक व्यवहार गरोस् । ओलीलाई साथ दिने भए त्यही स्पष्ट गरे हुन्छ । पार्टी जोगाउन त्याग गरेको भन्न मिल्छ । ओलीको निरङ्कुशताविरुद्ध विद्रोह गर्ने हो भने ‘फ्लोरक्रसु गर्नुभन्दा राजीनामा दिनु बेस राजनीतिक नैतिकता हुन्छ ।

क्षणिक सत्ता स्वार्थभन्दा देश,जनता र आफ्नो पनि दीर्घकालीन हित हेरेर निर्णय गर । राजनीतिक अभ्यास गर्दा तदनुरूपै व्यवहार गर, संसदीय मर्यादाको हेक्का राख । अपारदर्शी र अनपेक्षित निर्णय नगर । महन्थहरू ओलीकै पक्षमा जाने भए पार्टी फुटाएरै गए पनि हुन्छ तर कम्बल ओडेर घिउ नखाऊ । अरूमाथि घीनलाग्दा आरोप नलगाऊ ।
  
यसपटक कम्तीमा जनताका सामु लाज मान्नुपर्ने गरी अनुचित र असंसदीय अभ्यास नगर । कम्तीमा नेपाली कांग्रेस चलखेलमा नलागोस् ।  जीवनमा स्वच्छ र स्वस्थ राजनीतिक अभ्यास पनि भएको देख्न मन छ । यति पनि अपेक्षा गर्न नपाउने त हामी नेपाली जनताले ?
 

र अन्त्यमा 

संसद् चलुन्जेल प्रधानमन्त्री बैठकमै नजाने, अध्यादेश पेस गर्न चासो नराख्ने तर संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश जारी गर्ने । यो त नैतिक र राजनीतिक ‘अपराध’ हो । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीका लागि भने यही ‘अपराध’ नियमित ‘अभ्यास’ भइसकेको छ । 

हेरौँ, नेपालले कति भोग्नु छ ओलीतन्त्र !