काठमाडौं । कोभिड–१९ को संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा वैशाख १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । समुदयस्तरमा संक्रमण उच्च नहोस् भन्ने उद्देश्यले अहिले मुलुकभरका ४६ जिल्ला ‘मिनि लकडाउन’मा छन् ।

यो अवधिमा मानिसको आजत–जावत, भिडभाड र सार्वजनिक कार्यक्रम गर्न नपाइने भएकाले निषेधाज्ञालाई कोभिड–१९ संक्रमणको ‘चेन ब्रेक’ गर्ने उपायको रुपमा अपनाइएको छ । यही अवधिमा संक्रमितको उपचार सहज बनाउने, आइसोलेसन तथा एचडीयू सेन्टरहरु थप गर्ने, अक्सिजन उत्पादन बढाउनेलगायत नियन्त्रणका उपायहरु अपनाउने सरकारको घोषणा छ ।  कोभिड–१९ संक्रमणको चेन ब्रेक गर्न निषेधाज्ञाको समयमा सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ला ?

यस्तो छ निषेधाज्ञाका पाँच दिनको तथ्यांक 
निषेधाज्ञा सुरु भएयताका पाँच दिनमा नेपालमा २५ हजार ६८१ जना संक्रमित थपिएका छन् । त्यस्तै, पाँच दिनमा १७१ जनाको मृत्यु भएको भने सात हजार ६२३ जना निको भएका छन् । नेपालमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या ५९ हजार ७९८ पुगेको छ । कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या तीन हजार ४१७ पुगेको छ ।

निषेधाज्ञा लागु भएयता नेपालमा भएका परीक्षण, थपिएका संक्रमित र मृत्युको विवरण यस्तो छ–

मिति            परीक्षण    संक्रमित संख्या    मृत्युको संख्या     निको हुनेको संख्या
वैशाख १७    १५,९१६      ५,७२७              ३३                        ९२८
वैशाख १८    १४,९६९      ५,७६३              १९                       १२८७
वैशाख १९    १६,७७०      ७,२११              २७                       १६१२
वैशाख २०    १७,१७६      ७,४४८             ३७                       २०२१
वैशाख २१    १६७०२      ७,६६०              ५५                       १७७५

चेन ब्रेक गर्न निषेधाज्ञा अवधिभर सरकारले यी काम गर्नुपर्छ 
कोभिड संक्रमणको चेन ब्रेक गर्ने उद्देश्यले गरिएको निषेधाज्ञा प्रभावकारी र परिणाममुखी हुनपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । संक्रमण नियन्त्रणका लागि आम नागरिकले एक छाक काटेर सरकारलाई सहयोग गरेको सरकारले बिर्सन नहुने धारणा छ, जनस्वास्थ्यविद् डा. रवीन्द्र पाण्डेको ।

“नेपालजस्तो मुलुकमा अनिश्चितकालीन लकडाउन सम्भव छैन । तसर्थ, सरकारले बलियो योजनाका साथ काम गर्ने हो भने तीन हप्ताको लकडाउनमा संक्रमण नियन्त्रण सम्भव छ ।  तर, जुन उद्देश्यले लकडाउन गरिएको छ, त्यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि सरकाले सूची बनाएर काम गर्नुपर्दछ । यदि, प्रधानमन्त्रीले हिजो सम्बोधनका क्रममा घोषणा गरेका कुराहरुमा मात्रै पनि पूरा गर्ने हो भने तीन हप्तामा चेन ब्रेक गर्न सम्भव छ,” डा. पाण्डे भन्छन् । कोभिड संक्रमणको चेन ब्रेकका लागि सरकारले लकडाउनको अवधिमा गर्नुपर्ने कामहरुलाई डा. पाण्डे यसरी व्याख्या गर्छन्–
१. सीमानाका बन्दलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने 
२. चेकजाँच र कन्ट्याक ट्रेसिङ बढाउनुपर्ने  
३. हटस्पटको पहिचान र आवत–जावतमा कडाइ गर्नुपर्ने 
४. ठूला अस्पतालाई कोभिड अस्पतालको रुपमा छुट्ट्याइ आइसोलेसन बेड विस्तार गर्नुपर्ने
५. अक्सिजन प्लान्ट स्थापना, मर्मत र उत्पादनलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने
६. आकस्मिक औषधि तथा उपकरणको भन्डारण गर्नुपर्ने
७. सार्वजनिक स्थानहरुलाई आइसोलेसन सेन्टरको रुपमा तयार पार्नुपर्ने
८. अस्थायी अस्पतालहरु पर्याप्त निर्माण गर्नुपर्ने ।

निषेधाज्ञाको अवधिभर सरकारले यी काममा जोड दिन सके कोरोना संक्रमणको चेन ब्रेक हुने डा. पाण्डे दाबी गर्छन् ।  यी उपायहरु कडाइका साथ अपनाउन सके तीन हप्तामा निषेधाज्ञा खुकुलो गर्न सकिने उनको भनाइ छ । तीन हप्ताको अवधिमा संक्रमण नियन्त्रण भए सरकारले नागरिकलाई चित्तबुझ्दो कारण दिएर निषेधाज्ञा खुला गर्न सक्ने उनी बताउँछन् ।

‘सरकारले आफ्ना घोषणा कार्यान्वयन गरोस्, चेन ब्रेक आफैँ हुन्छ’ 
कोभिड–१९ संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले गर्न लागेका कामहरुका बारेमा सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको घोषणाबाट ठूलो आशा पलाएको बताउँछन्, जनस्वास्थ्यविद् डा. सनेन्द्रराज उप्रेती ।

“प्रधानमन्त्रीको हिजोको सम्बोधनले सरकार संक्रमण नियन्त्रन्त्रणका लागि युद्धस्तरमा अघि बढेको भान हुन्छ । यसले हामी जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरकोकार राख्ने व्यक्तिहरुमा धेरै आशा पलाएको छ । कुरा यति हो कि प्रधानमन्त्रीले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्नुहोस् । जे घोषणामा भनिएको छ, ती कुराहरु निषेधाज्ञाको अवधिमा कार्यान्वयन हुन्, चेन ब्रेक आफैँ हुन्छ,” डा. उप्रेती भन्छन््, “निषेधाज्ञा या लकडाउन सबै मुलुकहरुले संक्रमण नियन्त्रणका लागि अपनाएको रणनीति हो । तर, त्यो अवधिमा सरकारले कति होमवर्क गर्छ भन्ने कुराले परिणाम निर्धारण गर्दछ ।

नेपालमा मानवीय र आर्थिक हिसाबले पनि लामो लकडाउन सम्भव नभएको उनी बताउँछन् । सरकारले यो समयमा आफ्ना प्रतिबद्धतामा अडिग भएर संक्रमण नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने उनले बताए । निषेधाज्ञा प्रभावकारी बनाएर संक्रमण नियन्त्रण गर्न तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, ऐक्यबद्धताको खाँचो रहेको डा. उप्रेतीको धारणा छ । यसमा आम नागरिकको संवेदनशीलता पनि उत्तिकै जरुरी हुनेमा उनी जोड दिन्छन् ।

निषेधाज्ञा अवधिभर समुदायस्तरमा संक्रमित खोजौँ 
पछिल्लो साता नेपालमा कोभिड संक्रमणको दर दुई गुणाले बढेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांक छ । मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङका क्रममा आइतबार धुलिखेल अस्पतालका जनस्वास्थ्य निर्देशक डा. विराज कमाचार्यले परीक्षण दर र संक्रमितको संख्या हेर्दा परीक्षणको दायरामा नआएर समुदयभित्रै रहेकाहरुमा योभन्दा धेरै गुणा संक्रमण भइसकेको हुनसक्ने बताएका थिए । त्यस्तै, पछिल्लो एक महिनामा टेस्ट पोजिटिभिटी दर अत्यधिक बढेको पनि कर्माचार्यले बताए ।

सोमबारसम्म नेपालमा कोभिड संक्रमणको पोजिटिभिटी दर ४० प्रतिशत छ । अर्थात् परीक्षण गरिएकाहरुमध्ये ४० प्रतिशतको नतिजा पोजिटिभ आएको छ । यस अर्थमा परीक्षणको दायरामा बढाउने हो भने संक्रमितको संख्या अझै बढ्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । कोभिड संक्रमण्को चेन ब्रेकका लागि समुदयस्तरमा परीक्षण बढाइ संक्रमितको संख्या खोज्न सकिनेमा विज्ञहरुको जोड छ ।

यस्ता छन्, सोमबार प्रधानमन्त्रीले सम्बोधका क्रममा गरेका प्रतिबद्धता
निषेधाज्ञाको पाँचौँ दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै कोभिड संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकार संवेदशील र जिम्मेवार रहेको बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीको सोही प्रतिबद्धतालाई धेरैले संक्रमणको नियन्त्रणका लागि सरकारको सकारात्मक कदमका रुपमा लिएका छन् । तिनै योजना र लक्ष्यमा आधारित रहेर अघि बढे मात्रै पनि सरकार संक्रमण नियन्त्रणमा सफल हुने विज्ञहरुको ठहर छ ।

– कुनै पनि नागरिक स्वास्थ्य सुविधाबाट वञ्चित हुनु नपरोस् र महामारीका कारण कसैले जीवन गुमाउनु नपरोस् भन्नेमा सरकार संवेदनशील छ । नागरिकको जीवनरक्षा यस सरकारको पहिलो दायित्व हो भन्नेमा म पुनः जोड दिन चाहन्छु ।

– त्यसैले महामारीको दोस्रो लहरको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारका सबै संयन्त्र परिचालित छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयात्मक एवम् प्रभावकारी ढंगले कोभिडविरुद्धको लडाईँलाई कार्य अघि बढाउन प्रदेशकेन्द्रित हुने गरी अहिले नेपाल सरकारका एक/एकजना मन्त्रीलाई ‘फोकल व्यक्ति’ तोकिएको छ ।

– संक्रमणको साङ्लो चुडाउन अस्पताल वा आइसोलेसन केन्द्रको व्यवस्था गरेर मात्रै पुग्दैन, एक हदसम्म लकडाउन आवश्यक हुन्छ भन्ने विज्ञहरूको सल्लाहानुसार केही अवधिको लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । यसलाई थप कडाइ गरिँदै छ र प्रभावकारी ढंगले लागु गर्न पहिलेझैँ सबैबाट सहयोग हुने अपेक्षा सरकारले राखेको छ  ।

– यही वैशाख २० गते राति १२ बजेदेखि वैशाख मसान्तसम्म आन्तरिक उडान बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

– वैशाख २३ गते राति १२ बजेदेखि वैशाख मसान्तसम्म अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

– स्थलमार्गबाट विदेशी नागरिकको आवागमन बन्द गरिएको छ । नेपाली नागरिक प्रवेशका लागि नेपाल भारतबीच रहेका सीमानाकामध्ये १३ नाका मात्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ । आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित नहुने गरी सोसँग सम्बन्धित ढुवानीका साधन भने यथावत् सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

– भारतसँग सिमाना जोडिएका नाकामा रहेका हेल्थ डेस्कबाट एन्टिजेन परीक्षण गरेर मात्र सीमा प्रवेश गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । सबै तहमा कन्ट्याक ट्रेसिङ बढाउन लगाइएको छ ।

– स्थलमार्ग, चार्टर्ड वा उद्धार हवाई उडानबाट आउने हरेक व्यक्तिलाई परीक्षण गरिनेछ । कोही संक्रमित पाइएमा उनीहरूलाई उपचार गरेर मात्र समुदायमा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

– प्रत्येक स्थानीय निकायले नेपालबाहिरबाट आउने व्यक्तिको अभिलेख राखी क्वारेन्टिन, आइसोलेसन तथा उपचारको व्यवस्था गर्ने र घर तथा संस्थागत आइसोलेसनको नियमित अनुगमन गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ ।

– सरकारी तथा अन्य कार्यालयमा एकचौथाइ कर्मचारीबाट कार्यसम्पादन गराउन सुरु गरिएको छ । अत्यावश्यकबाहेक अन्य कार्यालय, संघ–संस्था वैशाख मसान्तसम्म बन्द रहनेछन् ।

– नेपाली सेनालाई प्रदेश तथा राजधानीमा शीघ्र एक हजार शय्याको अस्थायी अस्पताल निर्माण गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

– वीर अस्पतालको नयाँ भवन र नेपाली सेनाको त्रि–चन्द्र मिलिटरी अस्पताल, काठमाडौं उपत्यकाका धेरै शय्या भएका मेडिकल कलेज, ठूला सरकारी तथा निजी अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ ।

– प्रदेश सरकारले पनि उक्त प्रदेशमा रहेका मेडिकल कलेज तथा ठूला अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको रूपमा र साना अस्पताललाई नन–कोभिड अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्नेछन् ।

– सबै प्रकारका सार्वजनिक एवं सामुदायिकस्थल, रंगशाला, सभाहल, पार्टी प्यालेस, होटेल, कारखाना, गोदामघरलगायत संरचनाहरू प्रयोग गरी सुविधायुक्त क्वारेन्टिन, आइसोलेसन केन्द्र र आवश्यक होल्डिङ सेन्टरको प्रबन्ध गर्न लगाइएको छ ।

– सबै सरकारी तथा निजी अस्पतालले आफूकहाँ उपलब्ध शय्या र तीमध्ये प्रयोग भएका वा नभएका शय्याको दैनिक विवरण अद्यावधिक गर्ने र त्यस विवरण तत्काल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ । कुनै अस्पतालले विवरण पूरा नपठाइ शय्या लुकाएको भेटिएमा कारबाही हुनेछ ।

– ठूला अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमा अक्सिजन प्लान्टको स्थापना गरिनेछ । सञ्चालनमा नआएका अक्सिजन प्लान्टलाई शीघ्र मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ । लिक्विड अक्सिजनको अवैध निर्यात गर्नेलाई कडा कारबाही गरिनेछ । लिक्विड अक्सिजन तथा अक्सिजन जेनेरेटर खरिद गरेर मौज्दात राखिनेछ । देशभरका अक्सिजन प्लान्टबाट उत्पादित अक्सिजन हाललाई अस्पताल र उपचारको प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्ने गरी अन्य क्षेत्रमा आपूर्ति गर्न रोक लगाइएको छ ।

– कोभिडको उपचारमा प्रयोग हुने एन्टिभाइरल औषधि तथा अन्य जीवनरक्षक औषधि प्रत्येक अस्पतालले मौज्दातमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता औषधिको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र कालोबजारी गर्नेलाई कडा कारबाही गरिनेछ ।

– स्वास्थ्य जनशक्तिको अभाव हुन नदिन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अवकाशप्राप्त चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई एक वर्षका लागि करारमा भर्ना गरिनेछ । कोभिड–१९ को पहिचान, निदान, उपचार, बिरामीको ओसारप्रसार र शव व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, चालक तथा सहचालक र सफाइकर्मीका साथै कर्मचारीहरूलाई सुरु तलब स्केलको ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता, परिवारको उपचार र बिमाको व्यवस्था गरिनेछ ।

– जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउन सुरक्षाकर्मीलाई टोल, बस्ती, गल्ली तथा अन्य ठाउँमा परिचालन गरी चौबीसै घण्टा अनुगमन र निगरानी गरिनेछ । मापदण्डको उल्लंघन गर्नेलाई कानुनबमोजिम दण्डित गरिनेछ ।

– संक्रमणको साङ्लो तोड्नको लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञा तथा बन्दाबन्दीका कारण कसैलाई पनि भोकै पर्न नदिनेमा सरकार सचेत रहन्छ । महामारी नियन्त्रण भएसँगै अर्थतन्त्र र रोजगारीका क्षेत्रलाई ध्वस्त हुन नदिन आवश्यक प्रबन्ध गरिने नै छ ।

– जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनाको नेतृत्व गृह मन्त्रालयले र जनचेतनाको नेतृत्व सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले गर्नेछन् । परीक्षण, उपचार तथा अन्य विषय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले र खोप आयातको नेतृत्व परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्नेछन् । अन्तर मन्त्रालय समन्वयमा काम गरिनेछ ।