काठमाडौं । वाग्मती प्रदेशमा रिक्त राष्ट्रियसभा सदस्यको उपनिर्वाचन आउँदो जेठ ६ गते हुँदै छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) खारेज भएपछि नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ब्युँतिएका थिए । गृहमन्त्री नछोड्ने बरु पार्टी छोड्ने अडानमा रहेका रामबहादुर थापा ‘बादल’ एमालेतिर लागेपछि उनको राष्ट्रियसभा सदस्य पद रिक्त भएको थियो । सोही रिक्त पदमा संविधानानुसार जेठ ६ गते चुनाव हुन लागेको हो ।

निर्वाचनका लागि उमेदवारको मनोनयन तिथि नजिकिँदो छ । निर्वाचन आयोगको चुनावी कार्यतालिकाअनुसार यही वैशाख २४ गते अर्थात् अबको तीन दिनमा उमेदवारको मनोनयन हुनेछ । तर, उमेदवार मनोनयनको मिति तीन दिन मात्रै बाँकी हुँदा पनि कुनै पनि दलले उमेदवार तय गर्न सकेका छैनन् । राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगमा पाँच पार्टीले दल दर्ता गराएका छन् ।

सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले)ले गृहमन्त्री बादललाई नै उमेदवार बनाउने तय गरेको छ । यद्यपि, उसले पनि औपचारिक निर्णय भने गरिसकेको छैन । यही वैशाख १० गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बादललाई नै उठाउने जानकारी केन्द्रीय सदस्यहरुलाई गराएका थिए । तथापि, औपचारिक निर्णय भने भइनसकेको नेता सुवास नेम्वाङ बताउँछन् ।

“हाम्रो उमेदवार त रामबहादुर थापा बादल नै हो । औपचारिक निर्णय हुन बाँकी छ,” नेम्वाङले बाह्रखरीसँग भने ।

गठबन्धनको तयारीमा कांग्रेस–माओवादी 

माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले पनि उमेदवार तय गरिसकेको छैन । बादलविरुद्ध कांग्रेस र माओवादीले चुनावी गठबन्धनको तयारी गरेका छन् । माओवादीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले उमेदवारबारे छलफल भइरहेको तर टुंगो भने लागिनसकेको बताए ।

माओवादीका नेता तथा वाग्मती प्रदेश सदस्य युवराज दुलालका अनुसार माओवादी नै निर्वाचित सिट भएकाले सहयोगका लागि अन्य दल तथा मतदातालाई अपिल गरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा पनि राष्ट्रियसभा सदस्य रिक्त भएकाले दुवै सिट जित्ने गरी गठबन्धन बनाउने तयारीमा दुई दल छन् । कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले दुवै सिट जित्ने गरी गठबन्धन गरेर जानुपर्ने बताए । सोहीअनुसार छलफल हुने उनको भनाइ छ ।

माओवादी र कांग्रेसबीच गठबन्धनको तयारीको चर्चामा एमालेका एक नेताले बाह्रखरीसँको कुराकानीमा कटाक्ष गरे । “हामीलाई कसैका विरुद्ध गठबन्धन गर्नु छैन । साथीहरुलाई पो चिन्ता, चुनौती, अफ्ठ्यारो छ । कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो पनि गर्नु छ । कम्युनिस्टका विरुद्ध घात गरेर एक पनि हुनुछ,” उनको कटाक्ष थियो ।

यस्तो छ अंकगणित

निर्वाचन आयोगले आज मतदाता नामावली सार्वजनिक गर्दै छ । निर्वाचनमा प्रदेशका ११० र स्थानीय तहका २३८ गरी ३४८ मतदाता छन् । प्रदेशसभाका एक सदस्यको ४८ र स्थानीय तहका प्रतिनिधिको १८ मतभार गणना हुन्छ ।

प्रदेशसभामा एमालेको ५७, कांग्रेसको २२, माओवादी केन्द्रको २३,  विवेकशील साझा पार्टीको तीन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को दुई, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)को दुई र स्वतन्त्र एक गरी ११० मतदाता छन् ।

एमालेको स्थानीय तहमा मेयर ३१, उपमेयर ३१, गाउँपालिका अध्यक्ष ३३, गाउँपालिका उपाध्यक्ष ३८ गरी १३३ जना छन् । कांग्रेसको मेयर १०, उपमेयर १०, अध्यक्ष २६, उपाध्यक्ष २२ गरी ६८, माओवादी केन्द्रको मेयर चार, उपमेयर तीन, अध्यक्ष १३, उपाध्यक्ष १३ गरी ३३, मजदुर किसान पार्टीको मेयर एक, उपमेयर एक गरी दुई, राप्रपाको अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष एक गरी दुई र रसुवामा एक गाउँपालिकामा साबिक नयाँ शक्तिका अध्यक्ष छन् ।

एमालेको प्रदेशमा रहेका ५७ सांसदको भोट एकतृत भए २,७३६ मतभार प्राप्त हुनेछ । स्थानीय तहका १३३ जनप्रतिनिधिको १८ मतभारले २,३९४ मतभार हुनेछ । जसमा खनाल–नेपाल समूहको विद्रोह नहुने अवस्था भयो भने एमालेको कुल ५,१३० मतभार हुनेछ ।

प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको प्रदेशमा रहेको २२ सदस्यको ४८ मतभारका हिसाबले १,०५६ र स्थानीय तहमा रहेका ६८ जनप्रतिनिधिको १८ मतभारका हिसाबले १,२२४ मतभार हुन्छ । यस हिसाबले कांग्रेसको मतभार २,२८० मात्र हुन्छ ।

माओवादी केन्द्रको प्रदेशमा रहेको २३ सिटको ४८ मतभार हुने हुने हुँदा १,१०४ र स्थानीय तहका भोट हाल्न पाउने ३३ जनप्रतिनिधिको ५९४ गरी १,६९८ मात्र मतभार छ । यस हिसाबले कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मात्रको गठबन्धनसँग ३,९७८ मात्र हुन आउँछ । 

साना दलमध्ये विवेकशील साझासँग प्रदेशसभामा तीन सदस्य छन्, जसको मतभार १४४ मत हुन आउँछ । अघिल्लो निर्वाचनमा कांग्रेसका राधेश्याम अधिकारीलाई समर्थन गरेको विवेकशील साझाले अहिलेसम्म निर्णय गरिसकेको छैन ।

राप्रपाको प्रदेशसभामा दुई सांसदको ९६ र दुई स्थानीय जनप्रतिनिधिको ३६ गरी १३२ मत भार छ । 

प्रतिनिधिसभा विघटनदेखि हरेकजसो कदममा राप्रपाले केपी शर्मा ओलीकै समर्थन गरेकाले उसको मत ओलीतिर नै ढल्कने अड्कल गर्न सकिन्छ । 

तर, राप्रपाका कमल थापानिकटका नेता मोहन श्रेष्ठका अनुसार यही वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन लागेकाले त्यसअघि राप्रपा निर्णयमा पुग्ने छैन ।

प्रदेशसभामा रहेको दुई सिटको ९६ र स्थानीय तहका दुई जनप्रतिनिधिको ३६ गरी १३२ मतभार नेपाल मजदुर किसान पार्टीसँग छ । 

उसले पनि यसअघिका प्रधानमन्त्री ओलीका कदममा साथ दिएकाले अबको सहकार्य एमालेसँगै हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । 

तर, नेमकिपा नेता तथा संघीय सांसद प्रेम सुवाल आफैँ उमेदवार उठाउने बताउँछन् । प्रदेशका एकजना स्वतन्त्र सांसदको ४८ मतभार र रसुवाको स्थानीय तहका एक जनप्रतिनिधिको १८ मतभार पनि कता जाने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन ।

प्रदेशको अंकगणितमा कांग्रेस–माओवादी केन्द्र गठबन्धन (३,९९६)सँग विगतको सहकार्य निरन्तर भए विवेकशील साझाको १४४ थप हुनेछ । जसमा एमालेको खनाल–नेपाल समूहको स्पष्ट साथ नमिल्ने हो भने गठबन्धनको उमेदवार पराजित हुने निश्चित छ ।

खनाल–नेपाल समूह बादलको विपक्षमा

एमालेको विवाद उत्कर्षमा छ । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा पनि त्यसको असर पर्ने देखिन्छ । बादललाई उमेदवार बनाउने निर्णय भए त्यो मान्न नसकिने खनाल–नेपाल समूहका एक प्रदेशसभा सदस्य बताउँछन् ।

“बादललाई उमेदवार बनाउने त केपी ओली एमालेको कुरा हो । त्यो वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालसहितको एमालेको संस्थागत निर्णय होइन । पार्टीको एकता जोगाउने गरी साझा उमेदवार बनाऔँ भन्ने हाम्रो पहल रहन्छ,” बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा ती सांसदले भने, “त्यसका लागि छलफल पनि गर्छौँ । तर, जबर्जस्ती गरेर बादललाई नै उमेदवार बनाए भने त्यहीअनुसारको परिस्थिति निर्माण हुन्छ । एकलौटी निर्णय गर्ने अनि मानेन भन्न पाइन्छ र ?”

वाग्मतीमा खनाल–नेपाल समूहको अवस्था बलियो रहेको ती नेताको भनाइ छ ।