काठमाडौं । अमेरिकाले आउने सेप्टेम्बर ११ सम्ममा अफगानिस्तानमा खटिएका  सबै अमेरिकी सैनिक फिर्ता गर्ने घोषणा गरेसँगै अब कस्तो परिस्थिति सिर्जना  होला भन्ने अहिले चासोको विषय बनेको छ । 

अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले तालिवानसँग आगामी मे १ सम्ममा सेना फिर्ता गर्ने सहमति गरेको थियो ।

वर्तमान राष्ट्रपति जो बाईडेनले समेत ट्रम्प प्रशासनकै सहमतिलाई निरन्तरता दिँदै सेप्टेम्बर ११ सम्ममा सबै सेना फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 

यहाँनेर संयोग के भयो भने, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुसले जुन सभा हलबाट आतंकवादविरुद्ध युद्धको घोषणा गरेका थिए त्यही सभा हलबाटै बाईडेनले सेना फिर्ताको घोषणा गरेका छन् । अफगानिस्तानमा करिब ३ हजार अमेरिकी र ८ हजार नेटो सेना रहेका बताइन्छ । 

अफगानिस्तान प्रवेश गरेको २० वर्षपछि अमेरिकी सेनाको स्वदेश फिर्ती हुन लागेको हो । अमेरिकी सेना यति लामो समय अन्य मुलुकमा बसेको अमेरिकी इतिहासमै यो पहिलो घटना हो । अमेरिकी सेनाको फिर्तीलाई कतिपयले अमेरिकाको पराजयको रुपमा समेत अथ्र्र्याएका छन् ।

अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेना प्रवेश

सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ मा विद्रोही समूह अल कायदाले न्यूयोर्कस्थित वल्र्ड ट्रेड सेन्टर (ट्वीन टावर)मा हमला गर्दा करिब तीन हजार मानिसको मृत्यु भयो । ९–११ को हमला भनेर चिनिने त्यो अतिवादी हमलामा थप ६ हजार बढी घाइते भए । अल कायदाले चार वटा हवाईजहाज नियन्त्रणमा लिएको थियो । तिमध्ये दुईटा ट्वीन टावरमा र एउटा पेन्टागनमा ठोक्काइएको थियो भने अर्को एउटा जहाजका यात्रुले प्रतिवाद गर्न खोज्दा जमिनमा ठोक्किएर दुर्घटना भएको थियो ।

त्यो आक्रमणमा मुख्य योजनाकार अल कायदा प्रमुख ओसामा विन लादेन रहेको भन्दै अमेरिकाले लादेनलाई आफुसमक्ष बुझाउन अफगान सरकारसँग आग्रह गरेको थियो । र, अफगानिस्तानमा मुख्यालय बनाएर बसेको अल कायदाका प्रमुख विन लादेनलाई तालिवानले संरक्षण गरेको आरोप लगाइरहेको थियो, अमेरिका । 

तालिवानले अमेरिकी आग्रह अस्वीकार गरेपछि हमला भएको महिना दिन लगत्तै  बुस प्रशासनले अक्टोबर ७ का दिन अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेना पठाउने निर्णय ग¥यो । २० वर्ष अफगानिस्तान बसेपछि अमेरिकी सेना फिर्ता गर्ने प्रक्रिया  सुरु गरिएको हो । अमेरिकी सेना फिर्ता भएपछि यो क्षेत्रमा कस्ता घटनाक्रम विकसित होलान् ? भन्ने आम चासोको विषय बनेको छ ।

तालिवानको उदय

पहिलेको तुलनामा संघर्ष कम भए पनि अफगान सरकार र तालिवानबीच वार्ता हुने अवस्था निर्माण भइसकेको छैन । बाईडेन प्रशासनले सेना फिर्तीको समय सीमा सेप्टेम्बर ११ सम्म लम्ब्याउँदा दोहामा भएको सहमति उल्लंघन भएको तालिवानको बुझाई छ । ट्रम्प प्रशासन र तालिवानबीच भएको सहमति अनुसार मे १ सम्म अमेरिकी सेना फिर्ता हुनुपर्ने हो । यसैलाई कारण देखाएर तालिवानले सरकारविरुद्ध युद्ध गर्ने सम्भावना जीवितै छ ।

लङ वार जर्नल फाउन्डेसनका अनुसार अफगानीस्तानको करिब १९ प्रतिशत भू–भाग तालिवानको नियन्त्रणमा छ भने ३२ प्रतिशत क्षेत्र सरकारको नियन्त्रणमा छ । बाँकी क्षेत्रमा नियन्त्रणका लागि दुबै पक्षबीच संघर्ष हुँदै आएको छ ।

अमेरिकाको वैदेशिक सम्बन्ध परिषद्का अनुसार तालिवान सन् २००१ पछि हालसम्मकै शक्तिशाली बनेको छ । अमेरिकी सेना फिर्ता हुनुलाई विजय मानेको तालिवानले सरकारमाथि आक्रमण गरी सत्ता कब्जा गर्ने प्रवल सम्भावना देखिएको अमेरिकी थ्रेट एसेसमेन्ट रिपोर्टमा उल्लेख छ । यद्यपि, पछिल्लो २५ वर्षमा तालिवानको दृष्टिकोण केही परिवर्तन भएको पनि बताइन्छ ।

क्षेत्रीय शक्ति समीकरणमा परिवर्तन

अमेरिकी सेनाले अफगानिस्तानमा आक्रमण गरेपछि तालिवानलाई पाकिस्तानले सुरक्षा दिएको थियो । तालिवानको उदयमा पाकिस्तानको हात रहेको पनि बताइन्छ । ट्रम्प प्रशासनसँग तालिवानको सम्झौता समेत पाकिस्तानको सहयोगमा भएको देखिन्छ । यस्तोमा अफगानिस्तानमा पाकिस्तानको प्रभाव बढ्नेमा कुनै शंका छैन । अर्थात्, अफगानिस्तानमा भारतको भूमिका कम भएर जानेछ ।

अफगानिस्तान जुन पक्षको पकड भए पनि चीनको फाइदा भने यहाँको स्थायीत्वमा मात्र देखिने बताइन्छ । अफगानिस्तानमा राजनीतिक स्थायीत्व हुँदा चीन—पाकिस्तान आर्थिक करिडोर सम्पन्न गर्न सहज हुने धेरैको अड्कल छ । यस्तै, अफगानिस्तानसँग सीमा जोडिने चीनको सिन्जियान प्रान्तमा समेत शान्ति कायम हुने देखिन्छ । यद्यपि, भारतसँग भन्दा पाकिस्तानसँग राम्रो सम्बन्ध भएकाले तालिवानको उदयले चीनको समेत अफगानिस्तानमा प्रभाव बढ्ने अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा विज्ञहरुको आँकलन छ ।–एजेन्सीको सहयोगमा