site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
Ghorahi CementGhorahi Cement


अत्याधुनिक सुविधायुक्त मोटर निर्वाचन सामग्रीका नाममा सुटुक्क किन्न नपाएको झोंकमा चुनावको बीचैमा आफ्नै सचिव सरुवा गराउने निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले अन्ततः विलासी गाडी खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइछाडे । यिनै निर्वाचन आयुक्तहरूले मतदाताहरूलाई नाम लेखाउन भने १५ दिनभित्र जिल्लाको सदरकुमार पुग्नु पर्ने ऊर्दी जारी गरेका छन् । राजनीतिक दलहरूको भागबन्डामा नियुक्त गरिएका निर्वाचन आयुक्तहरूको यस्तो व्यवहारप्रति दलका शीर्ष नेताहरू मौन रहे पनि जनस्तरबाट भने व्यापक विरोध भएको छ । मतदाता नामावली संकलनमा धेरैलाई अप्ठेरो पर्ने गरी लगाइएको बन्देजप्रति भने नेपाली कांग्रेसका केही नेताले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटी अवधि थप गर्न र सबै स्थानीय तहका कार्यालयबाट संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको समाचार छ ।


निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी यति धेरै विवादित यसपटक भन्दा पहिले कहिल्यै भएका थिएनन् । पञ्चायत कालमा राजाले नचाहँदा नचाहँदै पनि कुनै उमेदवारलाई विजयी घोषणा गर्ने व्यक्ति प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थिए । आफ्नो कर्तव्यबाट विचलित हुनुभन्दा उनले पद त्याग गर्न रोजेका थिए । राजाको इसाराअनुसार काम गरेका उनी आजीवन सत्तामा रहन पाउने थिए । लोकतन्त्रको पुनःस्थापनापछि पनि निर्वाचन आयुक्तहरू लगभग विवादरहित रहे । तर, अहिलेका आयुक्तहरू भने कामका सन्दर्भमा मात्र हैन सुविधाका विषयमा पनि विवादको घेरामा परेका छन् । यसबाट निर्वाचन आयोगकै साख गिरेको छ । स्थानीय तहको चुनाव पटकपटक सारेर आयुक्तहरू आपैmँले निर्वाचन आयोगलाई सरकारको लाचार छाया बनाएका छन् । भरतपुर मतगणना काण्डमा निर्वाचन आयोग स्पष्टरूपमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का पक्षमा देखियो । 
कर्तव्य सम्पादनमा विवादास्पद रहेका आयुक्तहरू जनताका हकमा भने अत्यन्त अनुदार देखिए । मतदाता नामावलीमा नाम छुटेकाहरूलाई साउन १ देखि १५ दिनभित्र जिल्ला सदरमुकाम पुगेर नाम लेखाउनु पर्ने प्रावधान यथार्थमा मतदान गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्ने षड्यन्त्र नै हो । नागरिकहरूलाई मतदानका लागि सकेसम्म प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा यस्तो निषेधकारी प्रावधान अपनाउनेहरूको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामा नै शंका उत्पन्न हुन्छ । यस्तो निषेध र तजबिज लोकतान्त्रिक अभ्यास मानिन सक्तैन । सबैभन्दा पहिले प्रत्येक वडाबाट मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन पाउने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ । नागरिकको मतदानको हक कुण्ठित गर्ने अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन । साथै, मतदाता नामावलीमा नाम सरकारले नै लेख्नुपर्ने हो । छुटपुट नाम कुनै पनि समयमा स्थानीय तहको नजिकको कार्यालयमा लेखाउन पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । 

Agni Group


मोटरमा हकमा निर्वाचन आयोगको मोटर प्रधानमन्त्रीले चडेका हुन् भने तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ । त्यतिमात्र हैन संवैधानिक निकायहरूलाई कस्तो सुविधा र शक्ति भएको गाडी आवश्यक पर्ने हो एकरूपता कायम गरेर सरकारले नै व्यवस्था मिलाइदिए आयुक्तहरूलाई कुन गाडी किन्ने भन्ने  झन्झट हुनेछैन । निर्वाचन आयोगजस्ता संवैधानिक निकाय १४ वटाभन्दा बढी हुनसक्ने भएकाले सबैका लागि समान हैसियत र सुविधा हुने गरी सवारी साधनलगायतको व्यवस्था हुनुपर्छ । निर्वाचन आयोगलाई विशेष सुविधा भएको स्पोर्ट युटिलिटी भेहिकल किन आवश्यक भएको हो र नयाँ मोटरका अभावमा कुन कुन काम रोकिए वा काममा बाधा प¥यो भन्ने स्पष्ट पारेपछि मात्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनु उचित हुनेछ । आपूmहरूका लागि मस्ती र वास्तविक मालिक मतदाता जनतालाई सास्ती रोज्ने निर्वाचन आयुक्तहरूको रवैया स्वीकार्य हुनसक्तैन ।    


 

Global Ime bank

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन १, २०७४  ०६:००
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC