विराटनगर । प्रदेश नं १ को सामाजिक विकास समितिले कोभिड अस्पतालहरूको अनुगमन गरेर कमजोरी सच्याउन र अब गर्नुपर्ने तयारीबारे सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको छ ।
सदनमा उठेका प्रश्नको जवाफ नदिई प्रदेश नम्बर १ को प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको भन्दै विपक्षी दलले सरकारको आलोचना गरेको थियो । त्यसपछि कोभिड महामारीमा सरकारलाई झक्झक्याउन उनीहरूले मिनी संसद भनेर चिनिने संसदीय समितिको बैठक बोलाउन माग गर्दै आएका थिए ।
आइतबार बसेको सामाजिक विकास समितिको बैठकले सोमबार विराटनगरमा संचालित कोभिड अस्पतालमा उपब्ध सेवा, संक्रमितको अवस्था र चाहिने पूर्वाधार तथा जनशक्तिको विषयमा जानकारी लिने निर्णय गरेको रूपमा समितिका सदस्य तथा विपक्षी नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले जानकारी दिए ।
बैठकमा सरकारकाले कोरोना नियन्त्रणका लागि गरेका काम फितलो भएको भन्दै सांसदहरूले आलोचना गरेका थिए ।
“कोभिड महामारी शुरु हुनासाथ सरकारले प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिदियो । जनताका समस्या मुखरित नै हुन पाएनन् । हामीले संसदीय समितिलाई सक्रिय हुन आग्रह गरिरह्यौँ,” उनले भने ।
कार्कीकाअनुसार समितिकी सभापति सरिता थापाले झापाबाट अनुगमन थाल्ने प्रस्ताव गरेकी थिइन् । तर कोभिडबाट अत्यधिक संक्रमण र मृत्युका घटना प्रदेशको राजधानीमै भएकोले यतै गर्न सांसदले सुझाव दिएका थिए ।
बैठकमा प्रदेश प्रयोगशाला विराटनगरको स्नातकोत्तर कलेजको जमिन ३० वर्षलाई लिज लिएर बनाउन लागेको तर पछि त्यो कलेजकै मातहत आउने भएकोले यसबारे पुर्नविचार गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो । विराटनगरस्थित सहिद रंगशाला पूर्वाञ्चल खेलकुद विकास समिति स्वतः विघटन भएकोले अब प्रदेश मातहत आएकोले यसमा प्रदेश सरकारले आफू मातहत ल्याउनु पर्ने माग गरिएको सांसद कार्कीले बताए । त्यहाँ प्रदेश सरकारले ४ करोड खर्च गरेर फ्लडलाइट जडान गरेको छ । विराटनगर महानगरलाई सशर्त अनुदान दिनुको साटो जनस्वास्थ्य कार्यालयमार्फत टेन्डर गरेर निर्माण गरेको थियो । रंगशालमा हालै रात्रिकालीन विराट गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ ।
बैठकमा सामाजिक विकास मन्त्री उषाकला राई र मन्त्रालयका सचिव गोबिन्द बहादुर कार्की पनि सहभागी थिए । सचिव कार्कीले मन्त्रालयले गरेका काम कारबाहीबारे बैठकमा जानकारी गराएका थिए ।
