बाह्रखरी
भर्खरै
sticky  ncell
विचार प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विचार केपी ओलीले रचे असफलताको इतिहास  जगत नेपाल
बाह्रखरी - आइतबार, वैशाख १९, २०७८
Laxmi Bank
Laxmi Bank

संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत पाएर प्रधानमन्त्री बनेको साढे तीन वर्ष पुग्नै लाग्दा केपी शर्मा ओलीको सरकार अल्पमततिर ओर्लिएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँग चुनावी गठबन्धन गरी पार्टी एकतासम्म पुगेका ओलीले पछिल्लो समय आफ्नै पार्टी नेकपा (एमाले)को एकता जोगाउन सकेका छैनन् । ओलीको उद्दाम महत्त्वाकांक्षा र आफ्नै सहयात्रीको हुर्मत लिने असहिष्णु व्यवहारकै परिणाम नेकपा विभाजन भएको हो । 

निर्वाचन अभियानदेखि नै उग्र राष्ट्रवाद अनि विकास र समृद्धिको नारा लगाउएका ओलीले कार्यकालको उत्तरार्धमा आइपुग्दा आफ्नै कार्यकर्ता र सहकर्मीबाट  समेत गफाडीको उपाधि पाएका छन् । 

ओली सरकारको पहिलो वर्ष संविधानअनुरुप कानुन निर्माणमा बित्यो भनियो । दोस्रो वर्षलाई ‘विकासको आधार वर्ष’ बनाउने बिगुल उनले फुके । परिणाम भने “हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा“मै सीमित भयो । 

Rohto Landing

Agani Group

‘सुखी नेपाली : समृद्ध नेपाल’को नारा ओलीलाई अहिले ‘निल्नु न ओकल्नु’ बन्दै गएको छ । दीर्घ रोगी ओलीको २०७६ साल भने अस्पताल आउजाउमै बित्यो । 

ओलीले २०७७ पार्टीभित्रकै झगडामा बिताए । नेकपा तीन टुक्रा भयो । पार्टीको आन्तरिक किचलो र आरोप प्रत्यारोपमै उनले त्यो वर्ष कटाए । आफ्नै कारण अल्पमतमा झरे ।

sarbottam cement

आन्तरिक विवाद मिलाउन नसक्दा दुई तिहाइ बहुमतका प्रधानमन्त्री अल्पमतमा त पुगे नै सत्ता र कुर्सी जोगाउन असंसदीय अभ्यास र अलोकतान्त्रिक चलखेलको आड लिइरहेका छन् । 

अध्यादेशको भुत्ते अस्त्र 

विसं २०७७ को सुरुमै प्रधानमन्त्री ओलीले दुईवटा अध्यादेश जारी गराए । वैशाख दोस्रो साता (वैशाख ८, २०७७) मा दल विभाजन तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी अध्यादेश गरियो । 

उनको आफ्नै कार्यशैलीका कारण नेपकाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहको घेराबन्दीमा पर्दै गएपछि सुरक्षित हुन ओलीले त्यो अस्त्र प्रयोग गरेका थिए । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्काल सरकारको सिफारिसमा अध्यादेश जारी गरिन् । त्यो पनि विपक्षीको त कुरै छोडौं सत्तारुढ दलका नेताहरुको समेत परामर्श र सल्लाहविनै । संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउने ओलीको त्यस कदमले संसदीय व्यवस्थाको अवमूल्यन त गर्‍यो नै राष्ट्रपति भण्डारीले समेत पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको कलंक बोक्नु पर्‍यो ।  

त्यतिमात्र होइन, समाजवादी पार्टी र राजपालाई टुक्य्राउने मनसायले ल्याइएको त्यस अध्यादेश व्यापक विरोध भयो । 

उनी निकट मानिएका सांसद महेश बस्नेत र कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान) पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल सांसद अपहरणमा मुछिए । अध्यादेश प्रकरणले ओलीको राजनीतिक साखमा ठूलो धक्का लाग्यो । समग्र मुलुक र जनता कोरोना महामारीसँग जुधिरहेका बेला ल्याइएको त्यस अध्यादेशले उनको बचेखुचेको राजनीतिक “क्रेज“ नै ओरालो लाग्यो । 

अन्ततः दुवै अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य हुनुपर्‍यो । 

वामदेव प्रधानमन्त्री 

पार्टी सचिवालयभित्र अल्पमतमा पर्दै गएपछि ओलीले नयाँ अस्त्र प्रयोग गर्न भ्याए । प्रतिनिधि सभामा बर्दियाबाट चुनााव हारेका वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हल्ला फिँजाए । यो १७ वैशाख २०७७ को कुरा हो । दाहाल र नेपाल समूहको घेराबन्दीमा पर्दै गएपछि त्यसलाई चुनौती दिने अस्त्रका रुपमा गौतमलाई प्रयोग गरिएको थियो । तर, प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदमात्र प्रधानमन्त्री बन्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण उनको त्यो प्रयासको अर्थै थिएन । 

यता, ससाना कुरामा पनि हर्षविभोर हुने गौतम भने ओलीको त्यही प्रस्तावमा पनि लोभिए । त्यसको भोलिपल्टै ओलीले एउटा कार्यक्रममा अंग्रेजी नजान्ने वामदेवलाई म प्रधानमन्त्री बनाउँछु र ? भनेर गौतमलाई छाँगाबाट खसालि दिए । त्यसपछि गौतम पनि ओलीसँग साँच्चै नै चिडिए । वैशाख २० मा आत्मालोचनासहित सबै नेता मिलेर अघि बढ्ने सहमति गरी पार्टीको विवाद मत्थर पारियो ।

स्थायी समितिमा लफडा 

पार्टीमा नेतृत्वबीचको टकराव उत्कर्षतर्फ उन्मुख हुँदै थियो । यसबीच स्थायी समिति सदस्यहरुले बैठक बोलाउन दबाब बढाए । असार १० बाट बैठक सुरु भयो पनि । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा दुवै अध्यक्ष ओली र दाहालले फरकफरक धारणासहित एकअर्काको चर्को आलोचना गर्दै मौखिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे ।  सुरुमा बैठकमा सहभागी भएका ओली कार्यव्यस्तता देखाउँदै अरु बैठकमा सहभागी भएनन् । 

बरु, असार १४ गते पार्टीको एउटा कार्यक्रममा कुर्सीबाट आफूलाई हटाउन भारतीय दूतावास लागेको विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए । ओलीका आधारहीन अभिव्यक्तिका कारण पार्टी बदनाम भएको भन्दै दाहाल र नेपालसहित १६ जना नेताले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा दिन ओलीमाथि दबाब बढाए । 

अन्ततः आफ्नै पार्टीका तीन तीन वरिष्ठ नेता (पूर्व प्रधानममन्त्री)ले राष्ट्रघातीको गम्भीर आरोप लगाउँदै ओलीलाई पार्टीबाट निष्कासित गरे । पार्टी विभाजनको रेखा कोरियो । 

सभामुखसँग दूरी 

प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख अग्नि सापकोटाबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेन । फलस्वरुप लामो समय संवैधानिक परिषद्को बैठक त प्रभावित भयो नै त्यही कारण देखाएर प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ पुष ५ गते हठात् प्रतिनिधि सभा विघटन गराइदिए । 

सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते संसद् विघटन बदर गरेपछि न्यायालयको आदेशअनुसार अधिवेशन बोलाइए पनि ओलीले न संसद्लाई “बिजनेस“ दिए न आफैँ बैठकमा उपस्थित भए । बरु सभामुखसँग परामर्शै नगरी अधिवेशन अन्त्य गरिदिए ।

प्रधानमन्त्रीको यस व्यवहारले संसद्को उपहास त भयो नै राष्ट्रपतिसमेत फेरि विवादमा तानिइन् । 

पार्टीको आन्तरिक विवादमा पनि राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरियो । प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता स्वार्थमा बारम्बार संविधानको पालक र संरक्षक राष्ट्रपतिलाई विवादमा ताने । 

आवरण राष्ट्रवादी : व्यवहार राष्ट्रघाती

कालापानी लिम्पियाधुरासहितको चुच्चे नक्सा संसद्बाट सर्वसम्मत पारित गराएको जस लिए पनि प्रधानमन्त्रीकै दबाबमा पाठ्य पुस्तकबाट त्यो नक्सा हटाउन लगाइयो । त्यसैगरी राष्ट्रपतिबाट वितरण भएको विभूषणमा पनि चुच्चे नक्सा प्रयोग गरिएन । यस प्रकरणमा संसद्मा समेत सरकारको व्यापक आलोचना भयो । 

त्यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीले परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारीविनै २०७७ कार्तिक ४ मा भारतीय जासुसी संस्था “रअ“का प्रमुख सामन्तकुमार गोयललाई बालुवाटारमा स्वागत गरे । 

अन्त्यमा 

विभाजनको संघारमा पुगेका बेला सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्रले तीन वर्षअघि पार्टी एकता गरेर बनाएको नेकपाको वैधानिकता समाप्त गरिदियो ।

अनि एमाले र माओवादी केन्द्र दुवै पार्टी ब्युँतिए । पूर्वएमालेका ओली विरोधीहरु बाध्य भएर पार्टीमा फर्किए । यस प्रकरणपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रका विरोधीलाई तह लगाउने नाममा लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाकै उपहास गरिरहेका छन् । यो संस्कार प्रदेशहरुमा पनि पुगेको छ ।

कर्णालीमा एमालेका चार सांसदले “फ्लोरक्रस“ गर्नु, लुम्बिनीमा जनता समाजवादी पार्टीका सांसद ह्विप विरुद्ध जानु, गण्डकीमा जनमोर्चाका सांसद मतदानका बेला अस्पताल भर्ना हुनु र मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आपराधिक पृष्ठभूमिका दीपक मनाङेलाई मन्त्री बनाउनु पनि सत्ताका लागि जे पनि गर्ने ओलीकै राजनीतिक संस्कारको निरन्तरता हो ।

पछिल्लो समय जसपाभित्र खेलेर राजनीतिक आवरणमा भएका आपराधिक मुद्दा फिर्ता गरी सत्ता जोगाउने कार्ड ओलीले खेलिरहेका छन् । इतिहासले ओलीलाई “राजनेता“ बन्ने अवसर दिएको थियो तर आफ्नै व्यवहारले उनी असफलतम प्रधानमन्त्रीको सूचीमा पुग्ने देखिएको छ । 

Nepal Investment bank
Sunrise bank
Nepal Investment bank
Sunrise bank
आइतबार, वैशाख १९, २०७८ मा प्रकाशित
Dishhome
Dishhome
प्रतिक्रिया दिनुहोस्