site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
विचार
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
केपी ओलीले रचे असफलताको इतिहास 

संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत पाएर प्रधानमन्त्री बनेको साढे तीन वर्ष पुग्नै लाग्दा केपी शर्मा ओलीको सरकार अल्पमततिर ओर्लिएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँग चुनावी गठबन्धन गरी पार्टी एकतासम्म पुगेका ओलीले पछिल्लो समय आफ्नै पार्टी नेकपा (एमाले)को एकता जोगाउन सकेका छैनन् । ओलीको उद्दाम महत्त्वाकांक्षा र आफ्नै सहयात्रीको हुर्मत लिने असहिष्णु व्यवहारकै परिणाम नेकपा विभाजन भएको हो । 

निर्वाचन अभियानदेखि नै उग्र राष्ट्रवाद अनि विकास र समृद्धिको नारा लगाउएका ओलीले कार्यकालको उत्तरार्धमा आइपुग्दा आफ्नै कार्यकर्ता र सहकर्मीबाट  समेत गफाडीको उपाधि पाएका छन् । 

ओली सरकारको पहिलो वर्ष संविधानअनुरुप कानुन निर्माणमा बित्यो भनियो । दोस्रो वर्षलाई ‘विकासको आधार वर्ष’ बनाउने बिगुल उनले फुके । परिणाम भने “हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा“मै सीमित भयो । 

Prabhu Bank
Agni Group
NIC Asia

‘सुखी नेपाली : समृद्ध नेपाल’को नारा ओलीलाई अहिले ‘निल्नु न ओकल्नु’ बन्दै गएको छ । दीर्घ रोगी ओलीको २०७६ साल भने अस्पताल आउजाउमै बित्यो । 

ओलीले २०७७ पार्टीभित्रकै झगडामा बिताए । नेकपा तीन टुक्रा भयो । पार्टीको आन्तरिक किचलो र आरोप प्रत्यारोपमै उनले त्यो वर्ष कटाए । आफ्नै कारण अल्पमतमा झरे ।

Global Ime bank

आन्तरिक विवाद मिलाउन नसक्दा दुई तिहाइ बहुमतका प्रधानमन्त्री अल्पमतमा त पुगे नै सत्ता र कुर्सी जोगाउन असंसदीय अभ्यास र अलोकतान्त्रिक चलखेलको आड लिइरहेका छन् । 

अध्यादेशको भुत्ते अस्त्र 

विसं २०७७ को सुरुमै प्रधानमन्त्री ओलीले दुईवटा अध्यादेश जारी गराए । वैशाख दोस्रो साता (वैशाख ८, २०७७) मा दल विभाजन तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी अध्यादेश गरियो । 

उनको आफ्नै कार्यशैलीका कारण नेपकाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहको घेराबन्दीमा पर्दै गएपछि सुरक्षित हुन ओलीले त्यो अस्त्र प्रयोग गरेका थिए । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्काल सरकारको सिफारिसमा अध्यादेश जारी गरिन् । त्यो पनि विपक्षीको त कुरै छोडौं सत्तारुढ दलका नेताहरुको समेत परामर्श र सल्लाहविनै । संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउने ओलीको त्यस कदमले संसदीय व्यवस्थाको अवमूल्यन त गर्‍यो नै राष्ट्रपति भण्डारीले समेत पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको कलंक बोक्नु पर्‍यो ।  

त्यतिमात्र होइन, समाजवादी पार्टी र राजपालाई टुक्य्राउने मनसायले ल्याइएको त्यस अध्यादेश व्यापक विरोध भयो । 

उनी निकट मानिएका सांसद महेश बस्नेत र कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान) पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल सांसद अपहरणमा मुछिए । अध्यादेश प्रकरणले ओलीको राजनीतिक साखमा ठूलो धक्का लाग्यो । समग्र मुलुक र जनता कोरोना महामारीसँग जुधिरहेका बेला ल्याइएको त्यस अध्यादेशले उनको बचेखुचेको राजनीतिक “क्रेज“ नै ओरालो लाग्यो । 

अन्ततः दुवै अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य हुनुपर्‍यो । 

वामदेव प्रधानमन्त्री 

पार्टी सचिवालयभित्र अल्पमतमा पर्दै गएपछि ओलीले नयाँ अस्त्र प्रयोग गर्न भ्याए । प्रतिनिधि सभामा बर्दियाबाट चुनााव हारेका वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हल्ला फिँजाए । यो १७ वैशाख २०७७ को कुरा हो । दाहाल र नेपाल समूहको घेराबन्दीमा पर्दै गएपछि त्यसलाई चुनौती दिने अस्त्रका रुपमा गौतमलाई प्रयोग गरिएको थियो । तर, प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदमात्र प्रधानमन्त्री बन्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण उनको त्यो प्रयासको अर्थै थिएन । 

यता, ससाना कुरामा पनि हर्षविभोर हुने गौतम भने ओलीको त्यही प्रस्तावमा पनि लोभिए । त्यसको भोलिपल्टै ओलीले एउटा कार्यक्रममा अंग्रेजी नजान्ने वामदेवलाई म प्रधानमन्त्री बनाउँछु र ? भनेर गौतमलाई छाँगाबाट खसालि दिए । त्यसपछि गौतम पनि ओलीसँग साँच्चै नै चिडिए । वैशाख २० मा आत्मालोचनासहित सबै नेता मिलेर अघि बढ्ने सहमति गरी पार्टीको विवाद मत्थर पारियो ।

स्थायी समितिमा लफडा 

पार्टीमा नेतृत्वबीचको टकराव उत्कर्षतर्फ उन्मुख हुँदै थियो । यसबीच स्थायी समिति सदस्यहरुले बैठक बोलाउन दबाब बढाए । असार १० बाट बैठक सुरु भयो पनि । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा दुवै अध्यक्ष ओली र दाहालले फरकफरक धारणासहित एकअर्काको चर्को आलोचना गर्दै मौखिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे ।  सुरुमा बैठकमा सहभागी भएका ओली कार्यव्यस्तता देखाउँदै अरु बैठकमा सहभागी भएनन् । 

बरु, असार १४ गते पार्टीको एउटा कार्यक्रममा कुर्सीबाट आफूलाई हटाउन भारतीय दूतावास लागेको विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए । ओलीका आधारहीन अभिव्यक्तिका कारण पार्टी बदनाम भएको भन्दै दाहाल र नेपालसहित १६ जना नेताले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा दिन ओलीमाथि दबाब बढाए । 

अन्ततः आफ्नै पार्टीका तीन तीन वरिष्ठ नेता (पूर्व प्रधानममन्त्री)ले राष्ट्रघातीको गम्भीर आरोप लगाउँदै ओलीलाई पार्टीबाट निष्कासित गरे । पार्टी विभाजनको रेखा कोरियो । 

सभामुखसँग दूरी 

प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख अग्नि सापकोटाबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेन । फलस्वरुप लामो समय संवैधानिक परिषद्को बैठक त प्रभावित भयो नै त्यही कारण देखाएर प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ पुष ५ गते हठात् प्रतिनिधि सभा विघटन गराइदिए । 

सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते संसद् विघटन बदर गरेपछि न्यायालयको आदेशअनुसार अधिवेशन बोलाइए पनि ओलीले न संसद्लाई “बिजनेस“ दिए न आफैँ बैठकमा उपस्थित भए । बरु सभामुखसँग परामर्शै नगरी अधिवेशन अन्त्य गरिदिए ।

प्रधानमन्त्रीको यस व्यवहारले संसद्को उपहास त भयो नै राष्ट्रपतिसमेत फेरि विवादमा तानिइन् । 

पार्टीको आन्तरिक विवादमा पनि राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरियो । प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता स्वार्थमा बारम्बार संविधानको पालक र संरक्षक राष्ट्रपतिलाई विवादमा ताने । 

आवरण राष्ट्रवादी : व्यवहार राष्ट्रघाती

कालापानी लिम्पियाधुरासहितको चुच्चे नक्सा संसद्बाट सर्वसम्मत पारित गराएको जस लिए पनि प्रधानमन्त्रीकै दबाबमा पाठ्य पुस्तकबाट त्यो नक्सा हटाउन लगाइयो । त्यसैगरी राष्ट्रपतिबाट वितरण भएको विभूषणमा पनि चुच्चे नक्सा प्रयोग गरिएन । यस प्रकरणमा संसद्मा समेत सरकारको व्यापक आलोचना भयो । 

त्यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीले परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारीविनै २०७७ कार्तिक ४ मा भारतीय जासुसी संस्था “रअ“का प्रमुख सामन्तकुमार गोयललाई बालुवाटारमा स्वागत गरे । 

अन्त्यमा 

विभाजनको संघारमा पुगेका बेला सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्रले तीन वर्षअघि पार्टी एकता गरेर बनाएको नेकपाको वैधानिकता समाप्त गरिदियो ।

अनि एमाले र माओवादी केन्द्र दुवै पार्टी ब्युँतिए । पूर्वएमालेका ओली विरोधीहरु बाध्य भएर पार्टीमा फर्किए । यस प्रकरणपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रका विरोधीलाई तह लगाउने नाममा लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाकै उपहास गरिरहेका छन् । यो संस्कार प्रदेशहरुमा पनि पुगेको छ ।

कर्णालीमा एमालेका चार सांसदले “फ्लोरक्रस“ गर्नु, लुम्बिनीमा जनता समाजवादी पार्टीका सांसद ह्विप विरुद्ध जानु, गण्डकीमा जनमोर्चाका सांसद मतदानका बेला अस्पताल भर्ना हुनु र मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आपराधिक पृष्ठभूमिका दीपक मनाङेलाई मन्त्री बनाउनु पनि सत्ताका लागि जे पनि गर्ने ओलीकै राजनीतिक संस्कारको निरन्तरता हो ।

पछिल्लो समय जसपाभित्र खेलेर राजनीतिक आवरणमा भएका आपराधिक मुद्दा फिर्ता गरी सत्ता जोगाउने कार्ड ओलीले खेलिरहेका छन् । इतिहासले ओलीलाई “राजनेता“ बन्ने अवसर दिएको थियो तर आफ्नै व्यवहारले उनी असफलतम प्रधानमन्त्रीको सूचीमा पुग्ने देखिएको छ । 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख १९, २०७८  १०:३८
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
cg detailcg detail
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC