नयाँदिल्ली । भारतको सर्वोच्च अदालतले वर्तमान संकट व्यवस्थापनमा सरकारसँग राष्ट्रिय योजना माग गरेको छ । कोरोना नियन्त्रणका विषयमा सरकारविरुद्ध परेको मुद्दामा सुनुवाई गर्दै अदालतले सरकारसँग विस्तृत राष्ट्रिय योजना मागेको दैनिक भास्करले जनाएको छ ।

“हामीले मानिसको जीवन बचाउन आवश्यक छ । राष्ट्रिय आपतको समयमा हामी मूकदर्शक बन्न सक्दैनौँ । हामीलाई महसुस भएपछि हामी आवश्यक कदम चाल्छौँ,” सुनुवाइको सुरुमै न्यायाधिशले बताए ।

राष्ट्रिय योजना माग्दै अदालतले केन्द्र सरकारसँग ‘के खोप कार्यक्रम नै मुख्य विकल्प हो ?’ भन्दै प्रश्न गरेको थियो । कारोना नियन्त्रण र अक्सिजनको सहज आपूर्ति लगायतका विषयमा केन्द्र सरकारविरुद्ध विभिन्न ६ राज्यको उच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।

अदालतले अक्सिजन आपूर्तिको वर्तमान अवस्थाका विषयमा प्रष्ट पार्न पनि सरकारलाई भनेको छ । यसैगरी सरकारलाई सबै नागरिकले खोप पाउन थप कति खोप आवश्यक पर्छ भन्ने प्रश्न गर्दै स्वास्थ्य सामग्री र शय्या बढाउन आदेश दिइएको छ ।