विराटनगर । उद्योग संगठन मोरङले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत औद्योगिक उत्पादन लागत घटाउन दीर्घकालीन महत्वका संरचनाहरूको विकास तथा सञ्चालनका लागि सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ । 

औद्योगिक क्षेत्रको यातायात तथा पारवहनलगायतका क्षेत्रमा हुने अध्याधिक लजिस्टक खर्चका कारण उत्पादन लागत बढेको फलस्वरूप स्वदेशी उत्पादन प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको निष्कर्षसहित संगठनले सरकारलाई नौ बुँदे सुझाव दिएको छ ।

स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धनलाई अभियानका रूपमा अघि बढाएको संगठनले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिष्पर्धी बनाएर व्यापार तथा पारवहनका क्षेत्रमा छिमेकी मुलुकहरूसँग भएका द्विपक्षीय सहमतिहरू कर्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

संगठनले सोमबार जारी गरेको प्रेस नोटमा कोलकत्ता, हल्दिया र विशाखापटनबाट सोझै विराटनगर एकीकृत जा“च चौकिसम्म निकासी पैठारीको पारवहन सुविधा विस्तार गर्न आग्रह भनिएको छ । 

भारतबाट कार्गाेमध्ये सिमेन्ट लगायतका रेलबाट पैठारी हुने मालवस्तु बथनाहसम्म ल्याउने र त्यहा“बाट ट्रकबाट विराटनगर एकीकृत जा“च चौकिसम्म पैठारी हँुदै आएको छ । यसले बिलेट क्वायलजस्ता औद्योगिक मालवस्तु जोगबनीसम्म रेलमा ल्याउने र त्यहा“बाट पुनः टेलरमा जा“च चौकीसम्म लैजाने गर्नाले औद्योगिक कच्चा पदार्थको ढुवानी खर्च अत्यधिक हुने गरेको छ ।

बिशाखापट्नमबाट रेलबाट बथनाहसम्म र त्यहा“बाट जोगवनीसम्म सडकमार्गबाट इलेक्ट्रिक कार्गो ट्रयाकिङ सिस्टम अन्तर्गत मालवस्तु परीक्षणका रुपमा पैठारी भएको भएकाले रेलमार्ग सञ्चालनमा ल्याएमा औद्योगिक एवम व्यापारिक मालवस्तुको निकासी पैठारी कम लागतमा सम्भावना हुने देखिएको संगठनको ठहर छ । नेपाल भारत सहयोग अन्तर्गत बथनाहदेखि विराटनगरको महेशपुरसम्म रेल्वे निर्माणको क्रममा छ । 

कोलकत्ता बन्दरगाहमा आउने झन्झटिलो एवम् लामो प्रक्रियागत जटिलताका कारण वर्षेनी अतिरिक्त लजिस्टक शुल्कका रूपमा ठुलो रकम विदेश गइरहेको तथा उत्पादन लागत बढ्न गई स्वदेशी उत्पादन प्रतिष्पर्धी बन्न नसकेको संगठनले जनाएको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा भएको प्रधानमन्त्री स्तरीय बैठकमा साहेबगञ्ज र कालुघाटमा वाटर टर्मिनल बनाई बन्दरगाहबाट सिधै त्यहासम्म जलमार्गबाट ढुवानी गर्ने तथा त्यहाँबाट सडक मार्ग वा रेलमार्गबाट नेपालसम्म ल्याउने गरी भएको सहमति हालसम्म कार्यान्वयनमा नआएकोले अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई पहल गर्न भनिएको छ । 

साफ्टा सुविधा अन्तर्गत बंगलादेशबाट नेपाल सामान आउन सहज भए पनि बंगलादेशले लगाएको नन ट्यारिफ बेरियर्रसका कारण नेपालबाट बंगलादेश निर्यात हुने फलफूल, तरकारी, आर्कलिक यार्न लगायतका वस्तुहरूको निर्यातमा कठिनाई भई बंगलादेश र नेपाल बिचको व्यापार फस्टाउन सकेको छैन । 

साथै, रोहनपूर र सिंहबाद मार्ग सञ्चालनमा ल्याउने सम्बन्धमा नेपाल र भारत तथा भारत र बंगलादेशबीच यसअघि नै सहमति भइसकेको र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको बंगलादेश भ्रमणमा समेत उक्त नाका सञ्चालनमा ल्याउने सम्वन्धमा नेपाल र बंगलादेशबीच सहमति भइसकेकोले सञ्चालनमा ल्याएमा पूर्वको निकासी बंगलादेश प्रर्वद्धन गर्न नेपालले मंलगापोर्ट र चिटगाउ“ गोर्टसम्म बैकल्पक मार्ग प्राप्त हुने संगठनले सुझाव दिएको छ । 

नाकाबन्दीका बेला चीनसंग पारवहन यातायात सम्झौता भएको र उक्त सम्झौतामा ४ वटा बन्दरगाहहरूबाट नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहँुच खुला भएपनि रुटबाट कार्गो ल्याउदा लाग्ने लागत, कागजी प्रकृयाको अन्योलताका साथै नीतिगत अस्पष्टताको कारणले हालसम्म कुनैपनि व्यवसायिक कार्गो आउन नसकेको संगठनले जनाएको छ । यसलाई सरल गर्न भनिएको छ ।

नेपालको भुटानस“ग व्यापार प्रर्वद्धन गर्न सन् १९९७ मा मेची–फुन्सोलिङ (भुटान) र मेची )फुलबारी बंगलाबन्द सडक मार्गलाई नेपालको कृषिजन्य बस्तु निकासीको मार्ग भनि खुलेको तर नेपालको कार्गाेले प्राथमिकता पाउन नसकेकोले छैनन् । पानिट्यांकी, फूलबारी, बंगलावन्द र ढाकासम्म नै भौतिक र सीमा जा“चपासमा सहजीकरण गर्न विभिन्न सुधारहरू गर्दै मेची–फुन्शोलिङ (भुटान) र मेची) फूलबारी बंगलाबन्द सडक मार्गलाई कृषिजन्य बस्तुको निकासीको डेडिकेटेड करिडोरको रूपमा विकास गर्न बार्ताबाट पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ । 

पूर्वका अलैची, अदुवा, अमलिसो, चिया जस्ता वस्तुको निकासीको समस्या माधान गर्न ती बस्तुको पहिलो चरणको प्रशोधन गर्न र त्य“हीबाटै निकासीको प्रवन्ध गर्न पहल गर्न आग्रह सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ । 

स्वदेशी उद्योग तथा निर्यातमुलक उद्योगको प्रवद्र्धनका साथै तथा भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्न तेस्रो मुलुक निर्यातमा हाल कायम रहेको भ्यालु एडिसनलाई आधार मानी नगदमा प्रोत्साहनको सुविधा भारत निर्यात गर्दा समेत दिन र नोक्सानीमा रहेका उद्योगलाई सूक्ष्म निगरानीमा राख्ने प्रावधान रहेकोमा त्यस्ता उद्योगको हकमा घाटाको सट्टा खुद सम्पत्ती ऋणात्मक अर्थात नेट वर्थ नेगेटिभ भए मात्रै सूक्ष्म निगरानीमा राख्ने प्रावधान ल्याई स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्नुपर्ने भनिएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनीस्थल निर्माण गर्न प्रदेश सरकार, विराटनगर महानगरपालिका, उद्योग संगठन मोरङ र मोरंग व्यापार संघले २ विगाह क्षेत्रफल भएको जग्गा ९५ वर्षको लागि लिजमा लिई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी स्थल निर्माणका लागि विस्कृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीको प्रकृयामा रहेकोले त्यसलाई डिपिआर यसै आर्थिक बर्षमा सम्पन्न गरिसक्ने गरी र निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।