काठमाडौं । बैंकरहरुले मुलुकसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई ठूला पूर्वाधार निमार्णमा उपयोग गर्न सरकालाई सुझाव दिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको लागि सुझाव दिँदै नेपाल बैंकर्स संघले फागनुसम्म १२ अर्ब ५७ करोड विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेकोले त्यसमध्ये ६ अर्ब डलर ठूला पुर्वाधार निमार्णमा खर्च गर्न  सुझाव दिएको हो ।

“अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन तथा सञ्चित रकमको सही सदुपयोगका निमित्त मुलुकसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये करिब ६ अर्ब डलर ठूला सडक परियोजनामा खर्च गर्न सकिएमा यसले मुलुकलाई नै विकासको गतिमा लान सक्ने र धेरै लाभ हुने देखिन्छ,” बैंकर्स संघले भनेको छ ।

संघले सडक निर्माण गुणस्तरीय बनाउन र शीघ्र सम्पन्न गर्न राम्रा विदेशी ठेकेदार ल्याउन सकिने जनाएको छ ।  संघले आधुनिक र प्राविधिक शिक्षामा जोड दिएको छ । मुलुकमा रहेका विभिन्न अध्ययन संस्थाहरुलाई स्वायत्त तथा प्रतिष्ठित बनाउने सुझाव दिएको संघले शिक्षा, कृषि, अर्थशास्त्र, बुद्धिजमलगायत विषयमा समेत अध्ययनका लागि सोहीअनुसारको संरचना खडा गर्न सुझाव दिएको छ ।

यस्तै, गैरआवासीय नेपालीहरुलाई नेपालको पुँजी बजारमा लगानी गर्न विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्न संघको आग्रह छ । बैंकर्सले सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान रकमको साथै स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा जम्मा भएको सम्पूर्ण रकम स्थानीय तहको कारोबार गर्ने बैंकहरुमा निक्षेप रहने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।

डिजिटल कारोबारलाई थप प्रोत्साहन गर्नका निमित्त सो प्रयोग गरेबापत ग्राहकहरुलाई विभिन्न किसिमको छुट/सहुलियतहरु दिनु उपयुक्त देखिने बैंकर्स संघले जनाएको छ । यस्तै, कृषिमा लगानी विस्तार गर्न व्यावसायिक कृषि कर्जा लिई उत्पादन गर्ने ऋणीका लागि उत्पादन चक्रानुसार आयकरमा विशेष छुटको गर्नुपर्ने संघको सुझाव छ ।

कृषि तथा कृषि पूर्वाधारसँग सम्बन्धित बिमालाई कृषि बिमाको प्याकेजमै समावेश गरे कृषकलाई राहत हुने र कृषि क्षेत्रमा थप लगानी बढ्ने संघले जनाएको छ ।

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षणको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तिर्ने  शुल्क महँगो भएको भन्दै त्यसलाई ०.१६ प्रतिशतबाट ५० प्रतिशतले कम गर्न संघले माग गरेको छ । 

कर छुटमा बैंकर्सको जोड
बैंकरले चालु बजेमा सुझाव दिने क्रममा कर छुटलाई प्राथमिकतामा रखेको देखिन्छ । बैंकहरुको लगानीको प्रतिफल घटेको भन्दै हाल ३० प्रतिशत आयकार तिर्दै आएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आयकार २५ प्रतिशतमा झानुपर्ने माग बैंकर्स संघले गरेको छ । संघले अर्थतन्त्रको अभिन्न अंग र  मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उकास्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने वित्तीय क्षेत्रलाई चुरोट, मदिरा उद्योगसरह ३० प्रतिशत आयकर लगाउनु उपयुक्त नभएको जनाएको छ ।

यस्तै, बैंकरले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विदेशी बैंक, वित्तीय संस्था वा अन्य ऋणदाताबाट विदेशी मुद्रामा लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानीमा ब्याजकर नलाग्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । यसले बैंकहरुलाई विदेशबाट विदेशी मुद्रामा सस्तो ब्याजदरमा ऋण ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने संघको ठहर छ ।

बैंक था वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत प्राचीन धार्मिक तथा सांस्कृतिक संरक्षण तथा सम्वद्र्घन, खेलकुदको सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधार निर्माण, प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्घार कोष र नेपाल सरकारले स्थापना गरेको पुनर्निर्माण कोषमा योगदान गरेको रकम करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउन पाउने भए पनि त्यसबाहेकको अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्दा घटाउन नपाउने व्यवस्था रहेकोले अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्दा पनि करयोग्य आयबाट घटाउने व्यवस्था गर्न संघले माग गरेको छ ।

बैंकर्स संघले एनएफआरएसअनुसार नउठेको ब्याजलाई पनि आम्दानी जनाउनुपर्ने र त्यसको पनि ३० प्रतिशत आयकार तिर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था रहेको भन्दै नउठेको ब्याजको आयकार तिर्न नपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर हुँदा दुई वर्षसम्म वितरण गरेको लाभांशमा कर नलाग्ने विद्यमान व्यवस्था रहेकोले त्यसलाई दुई आर्थिक वर्षसम्म भन्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

संघले व्यक्तिगत आयमा आधाभूत कर छुटको सीमा बढाउनुपर्ने पनि जनाएको छ । यस्तै, एक लाखसम्मको व्यक्तिगत जीवन बिमामा कर छुट, कर्मचारीले घरजग्गा खरिद गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जामा तिरेको ब्याज रकमलाई सीमा निर्धारण गरी करयोग्य आयबाट घटाउने र कर्मचारीको आफ्नो पहिलो दुई सन्तानको माध्यमिक स्तरसम्मको अध्ययन गर्नका लागि लाग्ने मासिक शुल्कको सीमा निर्धारण गरी करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग बैंकर्स संघको छ ।
पूर्णपाठ पढ्नोस्