भन्ने गरिएको ‘दलहरुको असफलता’ खासमा नेताहरुको विफलता न हो । विभिन्न आस्था र आदर्शमा आबद्ध मानिसको सामूहिक संगठन नै राजनीतिक दल हुन् । आदर्शको भिन्नताले दलहरुको दृष्टि, उद्देश्य, साधन र साध्यको चयनमा समेत फरक पर्न जान्छ र पनि निष्कर्षमा सबैले दाबा गर्ने जनहित र देशभक्ति नै हो । यद्यपि, लोकतान्त्रिक दाबा गर्ने नेताहरुको असफलतालाई लोकतन्त्रकै असफलता भन्न रुचाउने अराजकहरुलाई मौका, मसला बन्ने रहेछ ।  

बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरुसँग आआफ्ना कार्यकर्ता हुन्छन् र यिनैमध्ये विभिन्न तहका नेता भनिन्छन् । मियोको रुपमा केन्द्रीय नेतृत्वले भूमिका निर्वाह गर्ने परम्परा बसेको छ । भनिन्छ, सामूहिक भावलाई केन्द्रीय नेतृत्वले समेट्न सक्ने क्षमता देखाउनुपर्छ । 
केन्द्रीय नेतृत्वलाई सही दिशा निर्देश र सहयोग गर्न दलहरुमा विभिन्न संरचना र पदीय जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको देखिन्छ । निर्वाचन र मनोनयबाट पदीय दायित्व निर्धारण गरिन्छ । प्रतिस्पर्धी प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा बहुमत र अल्पमतको अस्तित्वलाई यथोचित कायम गर्दै दलीय प्रणाली गतिशील हुने ठानिन्छ । आन्तरिक प्रजातान्त्रिक अभ्यास फराकिलो हुने पनि यसरी नै हो ।  

नेता, कार्यकर्तामा मात्रै दलहरु सीमित रहँदैनन् । तिनको शक्ति हजारौँ आस्थावान् शुभेच्छुकहरुमा समेत आश्रित रहन्छ ।

जनमतलाई गहिरो गरी छुन दलका शुभेच्छुकहरु प्रभावकारी हुने देखिएको छ । त्यतिमात्रै होइन, कुनै पनि दलको आदर्श अर्थात् राजनीतिक दर्शन, चरित्र र योजना सँगसँगै जोडिएको हुन्छ । जब यी शृंखला कमजोर पर्छन् राजनीति विकृत हुन जान्छ ।  अहिले यस्तै भएको हो नेपालको ‘कथित’ राजनीति । 

आदर्श निःसृत सिद्धान्त मन पराएर आबद्ध हुनेहरुको समूह नै अन्ततः संगठन बन्न जान्छ र दलहरु पनि यसरी नै संगठित हुन्छन् । यसपछि विधि, विधान र निर्वाचन आयोगको प्रक्रिया र मान्यताले दलहरुको वैधानिक आधिकारिता स्थापित हुने हो । 

नेपालका दलहरुको संरचना पनि नेता, कार्यकर्ता, शुभेच्छुक, सिद्धान्त र वैधानिक प्रक्रियाको सम्मिलनबाट बनेको छ । तर, यो त इतिहासको कुरा भइसक्यो । अहिले चाहिँ दलीय संरचनाका यस्ता आवश्यक तत्त्व लथालिङ्ग वा अलगथलग अवस्थातिर गएको देखिँदैछ । दलका कार्यकर्ताको भावना उपेक्षित छ । 

यस्तै शुभेच्छुकहरुको शुभेच्छा त झन् अरण्यरोदन बन्न पुगेको छ । अपरिहार्य र स्पष्ट रहनुपर्ने सिद्धान्त कुहिराको काग झैँ हराउँदै गएको छ । प्रजातान्त्रिक चरित्र र नैतिकता शून्य प्रायः पारिँदै छ । यस्तो कमजोरी वा विशृंखल स्थिति समुच्चमा दलका कारण भनिए पनि खासमा दोषी त नेताहरु नै हुन् । अर्थात्, खासमा मूल नै धमिलिएको छ ।  

यसरी संचरना संयन्त्रहरु शिथिल भएका दलहरुबाट जनभावना बुझ्ने र सम्बोधन गर्ने दायित्व पूरा हुन सहज र सम्भव हुँदैन । दल र नेता नीति तथा भावनाहरुको पुञ्ज हुनुपर्ने तर त्यस्तो त छैन । छन् त नेतामात्र, नेताहरुमात्र । यस अवस्थामा दलहरुको दीर्घजीवन यथावत् सुरक्षित रहँदैन वा पुनर्गठन आवश्यक पर्छ । यतिबेला नेपालका ठूला भनिने दलहरु यही सङ्घारमा छन् । 

दशकौंदेखि नेपाली राजनीतिलाई गाँजेका नेताहरु केही मात्र केही वर्षको अन्तरालमा जाँदैछन् । असफलताले पनि जाँदैछन् र उमेरले पनि उनीहरु बिदा हुन वाध्य छन् । यसपछि आउने नेताहरुले अहिले वाक्क, दिक्क बनाएका नेताहरुको अनुसरण नगरुन् भन्ने नागरिक अपेक्षाको उपेक्षा हुनेछैन भन्ने आशा लिनुपर्छ । 

अहिलेका कथित शीर्ष नेताहरुको आत्मकेन्द्रित हठी शैली, नैतिक र चारित्रिक पतन, सिद्धान्तहीन तर सरकारी सत्ता र स्रोत दोहनको लालसा, प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति निर्लज्ज प्रहार गर्ने प्रवृत्तिले नागरिक समाजमा संवैधानिक प्रक्रिया र प्रणालीप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न गरेको छ । 

परन्तु, सबैलाई एउटै डालामा राख्दा अन्याय हुन्छ । केही नेता राम्रा गुणका पनि छन् तर ती नगण्य वा प्रभावहीन बनाइएका छन् । ठूला दलको पदीय राजनीतिमा प्रभावशाली नेता भनें प्रायः दुष्प्रवृत्तिका वाहक भएका छन् । यससँगै, नेता र हालको कम्युनिस्ट सरकारको असफलताको दोष संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि थोपर्न सबै कोटीमा अधिनायकवादीहरु एक भएर जुरमुराएको देखिँदैछ । 

यही कारण अँध्यारो कुनाबाट संसदीय प्रणाली असफल भन्ने नारा उराल्न खोजिँदैछ । अधिकार सम्पन्न (निरंकुश) प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको माग गुनगुनाउन खोजिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख अन्ततः तानाशाही र अधिनायकवादी शासन सत्ताको यात्रा हुने निश्चित छ । यतिमात्रै होइन, प्रत्यक्ष निर्वाचितको वकालत गर्नु जान अन्जानमा बाह्य स्वार्थ र चाहनाको पक्षपोषण पनि हो । 

प्रत्यक्ष निर्वाचित कतिसम्म निरंकुश र तानाशाह हुनसक्छ भन्ने प्रवृत्तिजन्य संस्कार हालका कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देखाई दिएका छन् । यद्यपि, कम्युनिस्ट ओली संसदीय प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन् । संसद्मार्फत जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सम्बोधित संविधानलाई पनि निर्लज्ज कुल्चेको सबैले बुझ्नुपर्ने राजनीतिक सन्दर्भ जिउँदै छ त । 

कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री ओलीले प्रणालीमाथि नै गरेको निर्लज्ज प्रहारजन्य कलुषको दोष लोकतन्त्रात्मक संसदीय प्रणालीमा थोपर्नु जनता फसाउने अर्को कुटिल चाल हो । जनता जब फस्छन् र त्यसमा जकडिन्छन् तब ल्याइने एकात्मक प्रणालीको पञ्जाबाट जनता उम्कनै नसक्ने गरी थला परेको उदाहरण अहिले पनि विभिन्न देश छन् । माकुरे जालमा फसेको पुतलीजस्तै हुन्छन् जनता त्यतिबेला ।

संसदीय प्रणाली समावेशी पनि छ र बहुल संस्कृति सहभागी हुने प्रणाली पनि यहीमात्रै हो । सबैको वैचारिक, भौतिक र लैंगिक सम्मान वा अस्तित्वको रक्षा गर्ने संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणाली समाजवादी पनि हुन्छ र स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति पनि यसैबाट हुन्छ । यति फराकिलो राजनीतिक पद्धति अर्को छैन । यसमा कमजोरी भए तिनको सुधार गर्ने हैसियतसमेत यही प्रणालीमा छ भन्ने पुष्टि छोटै समयमा हाम्रै देशले पनि अभ्यास गरेर देखाएको छ ।  

संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीभन्दा उदार, जनमुखी र सर्वमान्य प्रणाली दुनियाँमा अर्को कुन छ ? नेपालको अस्तित्व रक्षाको लागि समेत संसदीय व्यवस्था नै उपाय हो । कुनै पनि अधिनायकवादी वा तानाशाही प्रणालीले नेपालको हित रक्षा गर्न सक्तैन ।

कारण, हाम्रै भूराजनीतिक अवस्थिति हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जाँदा मुलुक बाह्य खेलको खुला मैदान बन्ने निश्चित छ । बाह्य ‘लबी’को उम्मेदवार जित्ने जिताउने खेल यहाँ प्रत्यक्ष हुनेछ । त्यसबेला बाह्य शक्तिको टकराब थेगिनसक्नु हुने नै छ । 

संसदीय निर्वाचनमा प्रत्येक सांसदलाई प्रत्यक्षको जस्तो सूत्र लागू हुन सम्भव रहेनछ । सम्भावनालाई केलाउँदा प्रत्यक्ष निर्वाचित अधिकार सम्पन्न कार्यकारी प्रमुख अन्ततः राष्ट्र घातक परिणतिको कारक र माध्यम बन्नसक्ने जोखिम नै बढी देखिन्छ । सरकार वा दलहरु सिर्जित गलत परिणामले संसदीय प्रणाली असफल देख्नेहरुले सोचून् । ती साँच्चै देशभक्त हुन् भने संसदीय राजनीतिमा देखिने कमजोरी सुधार गर्ने दृष्टि बनाउन् र यो प्रणालीलाई फोहर पार्नेहरुलाई फाल्ने प्रयत्न गरुन् । दल र नेताको असफलताको बोझ लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई नदिऊन् । किनभने, नेपालको सन्दर्भमा संसदीय  प्रणालीमात्रै सही राजनीतिक बाटो हो । दल वा नेताको दोष प्रणालीलाई दिँदा प्रणाली र देशप्रति अन्याय हुन्छ ।