असंवैधानिक विघटन बदर भएपछि बसेको संसद् अधिवेशन अचानक अन्त्य गरियो । यस अधिवेशनमा संविधानविपरीत प्रतिनिधि विघटन गराउने प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलिविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने राजनीतिक विश्लेषकको अनुमान मिलेन । विपक्षीहरूले ‘जोखना’ हेर्न थालेको मौका छोपेर प्रधानमन्त्री ओलीले ‘गोल’ हाने ।
विपक्षी दलका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीले धेरैपटक जिल्याएका छन् । उनका विपक्षी र विरोधीको बेवकुफीको’ मार भने लोकतन्त्र र नेपाली जनताले भोग्नुपरेको छ । प्रधान्त्री ओलीलाई त संसद्सँग रिस उठिरहेकै थियो । विपक्षीहरस सरकारले संसद्लाई ‘बिजनेस’ दिएन भनेर रोइलो गरेर बसे ।
विपक्षीहरूको रोइलोको अर्थ छैन । उनीहरूकै अनिर्णयले ओलीको मनोमानी चलेको बढेको न हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)ले अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको समर्थन विधिवत् फिर्ता लिएको छैन । ओली सरकारविरुद्ध सबैभन्दा चर्को स्वर गर्ने माओवादी केन्द्रले कुन साइत पर्खेको हो रु
यस्तै प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले बल्लतल्ल सरकार हटाउने निर्णय त लिएको छ तर सभापति शेरबहादुर देउवाले अझै अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने मन बनाउन सकेका छैनन् । अविश्वासको प्रस्ताव पारित नहुने निश्चित भए पनि संसदीय पद्धतिमा विपक्ष यसरी सरकारप्रति निष्ठावान् हुँदैन नि त १
पार्टी फुटाउने अध्यादेशबाट आत्तिएर रातारात एकता गरिएको भए पनि समाजवादी पार्टी, नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी एक भइसकेका रहेनछन् । प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वास राख्ने विषयमा देखिएको मतभेदले यो पार्टी कुनै पनि क्षण फुट्यो भने आश्चर्य हुनेछैन ।
यसरी अलमलिएका विपक्षी दलका नेतालाई ‘आँखा चिम्लेर घैँटो फुटाउने’ खेलमा जस्तो अन्दाजकै भरमा लठ्ठिले हान्ने खेलाडीजस्ता प्रधानमन्त्री ओलीले हाराबारा खेलाउनु अस्वाभाविक होइन । विघटन बदर भएपछि बसेका ससद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली एक दिन पनि गएनन् ।
हिउँदे अधिवेशनमा कुनै विधेयक पनि पारित गरिएन । अध्यादेश पहिलो बैठकमा पेस गर्नै पर्ने संविधानको बाध्यात्मक व्यवस्था पनि पालन भएन । अर्थात्, प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको अक्षर, भावना र मर्ममा निर्धक्क प्रहार गरे तर विपक्ष ट्वाल्ल परेर बस्यो ।
विपक्षी राजनीतिक दलका नेताले यस्तो नालायक र बेवकुफ प्रवृत्ति नछाड्ने हो भने ओलीको लोकतन्त्रमाथि प्रहार बढ्दै जानेछ । जनतालाई क्षुब्ध बनाएर सडकमा पठाउन खोजिएको हैन भने विपक्षी दलका नेताहरूले तत्काल साहस र सुझबुझ देखाउनुपर्छ ।
सबैभन्दा पहिले माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको समर्थन विधिवत् फिर्ता लिनुपर्छ भने जनता समाजवादी पार्टीका नेता सबैले साथ नदिए पनि नेपाली काग्रेस र नेकपा ९माओवादी केन्द्र०ले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएर विशेष अधिवेशनका लागि समावेदन गरिहाल्नुपर्छ ।
सिंगै जसपाले साथ दिए अविश्वासको प्रस्ताव सजिलै पारित हुनेछ । एमालेकै सांसदहरूसमेत अविश्वासका पक्षमा उभिने सम्भावना पनि छ । कुनै कारणले कर्णालीको सट्टा लुम्बिनी प्रवृत्ति दोहोरिएछ भने पनि विपक्षी दलका नेता अकर्मण्यताको दोषबाट मुक्त हुनेछन् ।
यसैले संसदीय लोकतन्त्र र राजनीतिक नैतिकताको हेक्का भए विपक्षी नेताहरूले अहिले मत मिल्न कठिन हुने एमसीसीजस्ता विषय थाती राखेर पनि अविश्वासको प्रस्ताव राखून् । नत्र, ओलीका थप प्रहार सहन तयार होऊन् । जनता त सकेसम्म सहन्छन् नसकेका दिन विद्रोहमा उत्रन्छन् नै सत्तामा जो भए पनि ।
1628253175.jpg)
