काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सातौँ अधिवेशन ९ पटक बस्यो । जम्मा १२ घण्टा २५ मिनेट ससंदीय काम कारबाहीमा खर्चिएको यस अधिवेशनमा केही विधेयक र केही प्रतिवेदन पेश भए । गत फागुन २३ गतेबाट सुरु भएको अधिवेशन सोमबार दिउँसो १ बजेबाट स्थगन भएको छ । गत पुस ५ गते विघटन भएको प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पुनस्थापित भएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको सातौँ अधिवेशनको पहिलो बैठक २०७७ फागुन २३ गते आइतबार बसेको थियो । त्यसपछि ०७८ साल वैशाख ६ गते सोमबारसम्म जम्मा ४४ दिन संसद चालु रह्यो । जसमध्ये ९ दिनमा ९ पटक बैठक बसेर जम्मा १२ घण्टा २५ मिनेट ससंदीय काम कारवाहीमा व्यतित भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
आठमध्ये एउटामात्र अध्यादेश पेश
सातौँ अधिवेशनमा ८ वटा अध्यादेश कार्यसूचीमा परे । जसमध्ये ७ वटा अध्यादेश सभामा पेश भएन भने एउटा अध्यादेश मात्र पेश भयो । संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ मात्र सभामा पेश भयो । जसको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र सत्तारुढ नेकपा माओवादलिे नै विरोध गरेका थिए ।
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७, तेजाव तथा अन्यघातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७७, औषधी (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ पेश भए ।
त्यस्तै, फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, यौनहिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश कार्यसूचीमा समावेश भएपनि पेश भएनन् ।
त्यस्तै, सातौँ अधिवेशनमा कुनैपनि नयाँ विधेयक दर्ता भएनन् । तर यस अधिवेशनमा सभाका अघिल्ला अधिवेशनहरूबाट विभिन्न चरणमा रहेका जम्मा ३६ वटा विधेयकहरू प्राप्त भएका थिए । जसमध्ये “नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ र “संघीय निजामति सेवा विधेयक,२०७५“ का सम्बन्धमा सम्बन्धित समितिबाट प्रतिवेदन सभामा पेश भएको छ ।
चार सांसद रिक्त
चैत २६ गते बसेको बैठकमा प्रसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरू टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीको प्रतिनिधिसभा सदस्य पद रिक्त भएको जानकारी संसद्लाई गराइएको थियो । उनीहरू निर्वाचित भएको दल नेकपा माओवादी केनद्रले कारबाही गर्दै पद रिक्त भएको पत्र संसद सचिवालयमा पठाएको थियो ।
यी प्रतिवेदन पेश भए
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७, विकास तथा प्रविधि समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७, सार्वजनिक लेखा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७ , लोक सेवा आयोगको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वार्षिक प्रतिवेदन, न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६/०७७, महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ पेश भएको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ को वार्षिक प्रतिवेदन, राष्ट्रिय समावेशी आयोगको आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ को वार्षिक प्रतिवेदन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३० औँं वार्षिक प्रतिवेदन आ. व. २०७६/२०७७, मधेशी आयोगको दोस्रो वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७६/७७, थारु आयोग, नेपालको दोस्रो वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ र राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६/२०७७ पेश भयो ।