काठमाडौं । देश संविधानअनुसार संघीयतामा गएको छ वर्ष पूरा हुन लागेको छ । विवादरहीत हुन नसके पनि संघीय संरचनाअनुसार तीन तहका सरकार क्रियाशील छन् ।
तीन तहका सरकारको नेतृत्व क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले नै गरेका छन् । तर तिनै राजनीतिक दल भने संघीय संरचनाअनुसार बदलिन तयार भइसकेका छैनन् ।
राजनीतिक दल र पार्टीको संरचना पनि संघीयताको ‘स्प्रिट’ अनुसार हुनुपर्ने हो । तर हुन सकेको छैन । कतिपय दलको अवस्था त अहिले पनि तदर्थ कमिटीमा सीमित छन् ।
किन प्रमुख राजनीतिक दलहरु संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको ढाँचामा बदलिन सकेका छैनन् त ?
यस्तो अवस्था आउनुका पछाडि संघीयताप्रति प्रमुख राजनीतिक दलको वितृष्णा प्रमुख कारण भएको राजनीतिक विश्लेषकको निष्कर्ष छ ।
“संघीयताको सन्दर्भमा जसले पब्लिकमा लगेर एजुकेट गर्नुपर्थ्यो । त्यसले नै पहिले संघीयता छाड्यो,” राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्माले आफ्नो निष्कर्ष सुनाउँदै भने ।
संघीयताका विषयमा एसिया मिडिया फोरमले काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा शर्माले संघीयता कार्यान्वयनको शिक्षा दिन र कार्यक्रम ल्याउन राजनीतिक दलहरु अग्रसर नभएको टिप्पणी गरे ।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भविश्यमाथि नै प्रश्न उठ्यो ।
त्यसका पक्षधरहरु चिन्तित भए । २०६२–६३ को आन्दोलनले स्थापित गरेका परिवर्तन धर्मराउने पो हुन् कि भन्ने चिन्ता बढायो ।
यस्तो अवस्थामा संघीयताका पक्षमा वकालत गरेर देशमा संघीयता ल्याउने राजनीतिक दलहरुमा चाहिँ संघीयताको अभ्यास कस्तो छ त ? किन राजनीतिक दलहरु नै संघीयतालाई बलियो बनाउन लागिपरेका छैनन् ?
प्रमुख राजनीतिक दलहरु संघीय संरचनाको अभ्यास त थालिरहेका छन् । तर, उनीहरुको अभ्यास तदर्थवादमा सीमित छ ।
मुलुक संघीयतामा गएपछि कुनै पनि दलको संघीय संरचनाअनुरुप निर्वाचित कमिटी बनेका छैनन् । संघीय संचना अनुरुप पार्टीका प्रतिनिधिले पदाधिकारी निर्वाचित गर्न पाएका छैनन् ।
कुन दलको अवस्था कस्तो छ ?
नेपाली कांग्रेस : स्थानीय तहमामात्रै सीमित
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संघीयताको अभ्यासमा आंशिक रुपमा मात्रै प्रवेश गरेको छ । कांग्रेसका स्थानीय तहस्तरीय समिति मात्रै छन् ।
पहिले कायम रहेका गाउँविकास समिति, नगरपालिका, उपमहानरगरपालिका र महानगरपालिकाबाट अहिले पालिका कायम हुँदा त्यहाँभित्रका सभापतिहरुमध्ये वरिष्ठलाई प्रमुख तोकेर समायोजन गरेको छ । समायोजनमार्फत बनेको त्यो तदर्थ समितिले अधिवेशन गराउने अधिकार पाएको छ ।
कांग्रेसले यसअघि बोलाएको महासमिति बैठकबाट विधानमा संशोधन गरी संघीयताको स्वरुपमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरेको थियो ।
त्यसैले कांग्रेस पूर्णरुपमा संघीयतामा भने महाधिवेशनपछि मात्रै जाने सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको धारणा छ ।
“प्रदेश संरचनामा जाने विधानमा व्यवस्था भइसकेको छ । अब महाअधिवेशन हुँदैछ । महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटी बनेर आउँछ,” महतले भने ।
महाधिवेशनअघि प्रदेशमा चाहिँ तदर्थ कमिटी बनाउन आन्तरिक किचलो नमिल्दा समस्या भएको उनले सुनाए ।
विधानको स्वाभाविक व्यवस्था कार्यान्वयन भएको भए २०७६ फागुन १९ भित्रै कांग्रेसको महाधिवेशन भइसक्नुपर्ने थियो ।
तर, उक्त मितिमा कांग्रेसले महाधिवेशन गर्न सकेन । त्यसपछि एक वर्ष समय थपियो ।
त्यसअवधिमा पनि कांग्रेसको महाधिवेशन हुन नसक्दा विधानको व्यवस्था नै समाप्त भएर संविधानको सहारा लिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
नेपालको संविधानअनुसार पाँचवर्षमा कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नो महाधिवेशन गर्न नसके ६ महिना थप गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
त्यही प्रावधान टेकेर कांग्रेसले थपेको म्यादअनुसार आगामी भदौ १९ सम्म महाधिवेशन गरिसक्नु पर्नेछ ।
कांग्रेसले यही २०७८ भदौ ७–१० गतेसम्म महाधिवेशनको मिति तोकेको छ । तोकेको समयमा महाधिवेशन गर्न सक्यो भने कांग्रेस पूर्णरुपमा संघीयताको अभ्यासमा प्रवेश गर्ने छ ।
नेकपा : तदर्थ कमिटी नबन्दै खारेज
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नामको दल अहिले अस्थित्वमा छैन । गत फागुन २३ गतेसम्म मुलुककै ठूलो पार्टीको रुपमा रहेको नेकपा २०७५ जेठ ३ गते तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीबीचको एकताबाट बनेको थियो ।
देशकै ठूलो र सत्तारुढ दल भएका बेला नेकपा तदर्थ कमिटीमा सीमित थियो । त्यसले पूर्णता नपाउँदै आन्तरिक किचलोका कारण दल भंग हुन पुग्यो । एकता प्रक्रिया पूरा भएर महाधिवेशनमा जान नपाउँदै फागुन २३ गतेको सर्वोच्चको फैसलाबाट नेकपा भंग भएपछि अहिसले त्यो दलको अस्तित्व नै नामेट भएको छ । नेकपाको अस्तित्व कामय नरहेपछि पूरानै अवस्थामा रहेका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र क्रियाशील छन् ।
एमालेमा दुईवटा कमिटी
नेकपा खारेज भएपछि पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएको नेकपा एमाले पनि तदर्थ कमिटी नै छ ।
सत्तारुढ नेकपा एमालेको २०७१ मा नवौं महाधिवेशन भएको थियो । एमालेकै विधान र नेपालको संविधान दुवै व्यवस्थाअनुसार एमालेको केन्द्रीय कमिटीको वैधानिक हैसियत समाप्त भएको छ ।
एमालेको विधानअनुसार हरेक पाँचवर्षमा पार्टीको महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानले दलहरुले पाँच वर्षभित्र गर्नुपर्ने महाधिवेशन कारणवस गर्न नसके थप ६ महिना समय पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, एमालेको हकमा दुवै मिति घर्किसकेको छ । नेकपा एमालेको संघीय संरचनाअनुसार तदर्थ कमिटी बनेका छन् ।
एमाले पुनःस्थापित भएपछि प्रदेश कमिटीमा इन्चार्जहरुसहित मातहतका कमिटीका पदाधिकारीहरु तोकिएका छन् ।
तर, एकता कायम भएकै समयमा रहेको विवाद निरुपण नहुँदा नेकपा एमालेमा समानान्तर अभ्यास चलिरहेको छ ।
अब मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने र त्यसले निर्वाचित कमिटी पाउने एमाले संस्थापनाका नेता तथा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईको भनाइ छ ।
“अधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटी त कुनै प्रदेशमा छैन । तर, हामी प्रदेश संरचनामा त गएका थियौँ । बीचमा पार्टी एकता गरियो, तर त्यो एकता टिक्न सकेन । अब हामी मंसिरमा महाधिवेशन गर्दैछौं,” भट्टराईले भने, “जिल्ला कमिटी कार्यकारी भइसकेपछि प्रदेश कमिटी चाहिँ कार्यकारी बन्न सकेको छैन।”
संस्थापनले त्यसो भनिरहँदा एमालेको विवाद उत्कर्षमा छ । नेता माधवकुमार नेपालले समानान्तर कमिटी गठन गरिरहेका छन् । त्यसैले अधिकांश तहमा नेकपा एमालेका नाममा दुईवटा कमिटी कायम भएका छन् ।
त्यतिमात्रै होइन आइतबार निर्वाचन आयोग पुगेर नेपाल समूहले एमालेको आधिकारिकता दाबी गरेको छ ।
एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत फागुन २८ गते माधव नेपाल समूह इतरको केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेर महाधिवेशन आयोजक कमिटी घोषणा गरेपछि विवाद थप चर्किएको हो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको अवस्था पनि उस्तै
नेकपा माओवादी केन्द्रको अवस्था पनि उस्तै छ । उसको पनि संघीय संरचना अनुरुप कमिटी त छ तर, उही तदर्थमात्र ।
माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन भएको त एक दशक पूरा हुन लागेको छ ।
२०६९ माघमा हेटौंडा अधिवेशन गरेको माओवादी केन्द्रको पनि वैधानिक हैसियत सकिएको धेरै समय भएको छ ।
“संघीयतको अभ्यास त हामी गरिरहेकै छौं । नेकपा हुँदा नयाँ विधानमा संघीयता थियो । हामी पार्टीको विधानमा छलफल गरिरहेका छौं । संघीयतामा त भइहाल्छ । अब महाधिवेशन भएपछि मात्रै निर्वाचित कमिटी पाउँछ,” माओवादीका स्थायी कमिटी सदस्य गणेश साह भन्छन् ।
एकीकरण प्रक्रियामै सीमित जसपा
नेपालमा संघीयता ल्याएको श्रेय मधेस केन्द्रित दलले लिँदै आएका छन् ।
आफूहरुले यो मुद्दा नउठाएको भए नेपाल संघीयतामा प्रवेश गर्नैै नसक्ने उनीहरुको दाबी रहन्छ । तर तिनै दल अहिले संघीय संरचनाअनुसार अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०७७ वैशाखमा दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टीबीच रातारात एकता भयो । डा. बाबुराम भट्टराईको व्यवस्थापनका लागि संघीय परिषद् अध्यक्ष बनाएको जसपा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि जाँदा नै डा. भट्टराई को नाममा टिपेक्स लगाइएर विवादित भएको थियो । एकतापछि जिम्मेवारी बाँडफाँटका क्रममा भट्टराईलाई संघीय परिषद्को अध्यक्ष बनाएको छ ।
तर संघीय परिषद् अध्यक्ष बनाउनेबाहेक जसपामा संघीयताको थप अभ्यास देखिँदैन ।
जसपाका नेता राजकिशोर यादवले समायोजनको काम भइरहेकाले समायोजन टुंगिदा संघीयसंरचना पनि तयार हुने बताए ।
“समायोजन भइसकेको छैन । समायोजनको प्रक्रियामा नै छौं । समायोजनको जिम्मा पाएका साथीहरुले केन्द्रमा रिपोर्ट बुझाउनु भएको छैन,” यादवले भने ।
संघीयता विरोधी दलको अवस्था के छ ?
संघीयताविरुद्ध आवाज बुलन्द पार्ने दल हो –राष्ट्रिय जनमोर्चा। तर, त्यो दलले पुरानै कमिटीलाई नयाँ संरचनाअनुसार परिवर्तन गरेको बताएको छ ।
जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता दूर्गा पौडेलका अनुसार राजनीतिक रुपमा संघीय व्यवस्थाका विरुद्धमा रहेको राजमो कानुनी रुपमा भने संघीय संरचनामा प्रवेश गरेको हो ।
“हाम्रो पुरानै कमिटीमा नाम मात्र परिवर्तन गरेका छौं । पहिले क्षेत्रीय कमिटी थियो त्यसलाई प्रादेशीक कमिटी बनाएका छौं । अरु कमिटी पुरानै ढाँचामा छन्,” उनले भनिन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अहिले पनि केन्द्र र स्थानीय तह मात्र हुनुपर्ने भन्दै संघीयताको विरुद्धमा छ । तथापी राप्रपा संघीय संरचना छ । राप्रपा कार्यसम्पादन समितिका सदस्य मोहन श्रेष्ठ संघीय संरचनामा जाने आफूहरु पहिलो दल भएको दाबी गर्छन् ।
“संघीयता कार्यान्वयन भएपछि प्रादेशिक संरचनामा ढाल्ने राप्रपा पहिलो पार्टी हो । अरुभन्दा पहिले संरचना बनाएको हो,” श्रेष्ठले भने ।
वैशाखको २५ देखि २८ गतेसम्म महाधिवेशनको मिति तोकेको राप्रपाले महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटी बनाउने बताएको छ ।
