कर्णाली प्रदेशको सरकारलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले नेपालको संविधानको धारा १८८ अनुसार प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने निर्णय गरे । उनको निर्णय राजनीतिकरूपमा सही भए पनि रणनीतिकरूपमा निकै जोखिमपूर्ण थियो ।
यद्यपि, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) लाई विपक्षी नेपाली कांग्रेसले समर्थन गर्नेसमेत निश्चित थिएन । कांग्रेसको समर्थनबाट मात्र पनि विश्वासको मत पारित हुने सङ्ख्या पुग्दैनथियो । तर, पार्टीको निर्देशन नमानी एमालेकै चार जना प्रदेश सभा सदस्यले मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिएपछि सरकार जोगियो ।
अर्थात्, फेरि एकपटक राजनीति सम्भावनाको खेल प्रमाणित भएको छ । कर्णाली प्रदेश सभामा शुकवार भएको ‘फ्लोर क्रस’ अनपेक्षित लागे पनि अनौठो घटना होइन । केही दिन पहिले पार्टीको निर्देशनविपरीत माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित केही सदस्य एमालेमा सामेल भएको घटना प्रकारान्तरले दोहोरिएको न हो ।
कर्णाली प्रदेश सभाको ‘फ्लोर क्रस’को घटनालाई एकातिर एमालेभित्रको असन्तोषको विस्फोट र विद्रोहका रूपमा हेरिएको देखिन्छ भने अर्कातिर यसले संसदीय पद्धति विफल हुने डर देखाइएको छ ।तर, यस्ता घटनाबाट सम्बन्धित दलका नेताले पाठ सिक्ने र पार्टीलाई निजी सम्पत्ति ठान्नुको सट्टा सामूहिक भावनाबाट सञ्चालन गर्ने हो भने सकारात्मक प्रभाव पनि पर्नसक्छ । यसैले कर्णालीको घटनालाई धेरै नकारात्मकरुपमा लिनुपर्ने देखिँदैन ।
नेपालको राजनीतिक दलका नेताहरूले बढी नै निरङ्कुश अभ्यास गर्ने गरेका छन् । एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटनदेखि असन्तुष्ट नेताहरूको निलम्वनसम्मका अभ्यास यस्तै निरङ्कुशताको उदाहरण हुन् । यसैले एमालेबाटै नेताको निरङ्कुशताविरुद्ध विद्रोह सुरु भएको हो भने यस घटनाले दीर्घककालीनरूपमा लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सहयोग नै हुनेछ ।
कर्णाली प्रदेश सभामा प्रमुख विपक्ष नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएको छ । सामान्यतः यो संसदीय राजनीतिक परम्पराअनुरुप देखिँदैन । तर, कांग्रेस एमालेको विपक्षमा मत दिएर लोकतन्त्रको पक्षमा उभिएको छ । यसैले राजनीतिकरूपमा कांग्रेसको निर्णय सही नै देखिन्छ ।
कर्णालीले राजनीतिक ध्रुवीकरणको सङ्केत गरेको छ । गण्डकीमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मिलेर प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइसकेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा पनि कांग्रेस र माओवादी मिलेर एमालेको सरकार हटाउने गृहकार्य सुरु गरिएको समाचार सार्वजनिक भइसकेको छ । अर्थात्, अबको केही समय राजनीतिक तरलता बढ्नेछ ।
प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर हुनेबित्तिकै नैतिक जिम्मेवारी लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएका भए राजनीतिक अन्योलको सहज र स्वाभाविक अन्त्य हुनेथियो । अहिले पनि एमाले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दल हो । यसैले संसदीय दलको नेतृत्व फेरेर एमालेले सरकार जोगाउन खोज्नु उपयुक्त हुनेदेखिन्छ । बाहिर देखिने बहुमतको अहङ्कार सानै झट्कामा ध्वस्त हुनुक्छ भन्ने सन्देश कर्णाली प्रदेश सभाले दिएको छ ।
