काठमाडौँ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचारका आरोपित तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य गोकुल बाँस्कोटालाई प्रतिनिधि सभा सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्य तोकिएको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा मन्त्रीको हैसियतमा बाँस्कोटाले ७० करोड रुपैयाँ घूस मागेको ‘अडियो टेप’ सम्बन्धी प्रकरणको छिनोफानो भइसकेको छैन । लेखा समितिले सेक्युरिटी खरिद प्रक्रिया र अडियो टेपका विषयमा थप छानबिन गरी भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउन २०७६ फागुन ३० मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई फाइल पठाएको थियो । लेखासमितिले छानबिन गरी मुद्दा नचलाएको विषयमा आयोगसँग जानकारी मागिरहेको अवस्था छ । बाँस्कोटालाई लेखा समितिकै सदस्य बनाएपछि यो प्रकरणमा पदीय प्रभाव पर्ने निश्चित भएकाले बाँस्कोटालाई लेखा समितिमा पठाइनु सर्वथा अनुचित रहेको ट्रान्सपरेन्सीले जनाएको छ ।

यो सिफारिस नेपाल सरकारको भ्रष्टाचार विरुद्धको ‘शून्य सहनशिलता’ नीतिको प्रतिकूल रहेको जारी विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।

“बाँस्कोटालाई लेखा समितिको सदस्य बनाइनु संसदीय मान्यता, पद्धति र स्वार्थको द्वन्द्व सिद्धान्त प्रतिकूल भएको हुँदा यो विषयमा संसद् र एमाले संसदीय दल दुवै गम्भीर हुनुपर्छ । एमाले संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री स्वयम् भएको हुँदा आफ्नै मान्यता विपरीतको यो निर्णय सच्याउनेतर्फ अग्रसर हुन जरुरी छ” महासचिव मुकुन्द बहादुर प्रधानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । आरोपित व्यक्तिलाई लेखा समितिमा पठाउने कार्य सुशासनविरुद्ध भएको ट्रान्परेन्सीले जनाएको छ ।