काठमाडौं । न्याय परिषद्ले फागुन २८ गते सर्वोच्च अदालतमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशमध्येबाट दुईजनाको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गर्यो । उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुँडाल । संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेमा सुवेदी र चुँडाल सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुनेछन् ।
समितिमा सुवेदीविरुद्ध चार र चुँडाल विरुद्ध दुईवटा उजुरी परेको समिति सदस्य भीमसेनदास प्रधानले जानकारी दिए । आज समितिमा सुवेदी र चुँडालको सुनुवाइ हुँदै छ ।
सुवेदी सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रार हुँदै उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश बनेका थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली हुँदा पहिलोपटक सर्वोच्च अदालतमा मुख्य रजिष्ट्रारको पद सिर्जना गरिएको थियो । न्यायपालिकाभित्र एकै वर्षमा पटक–पटक बढुवा हुने र उच्च अदालत पुगेको केही वर्षमै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस हुने भाग्यमानीका रुपमा सुवेदीलाई हेरिन्छ । उनको सिफारिस अनुमोदन हुन्छ/हुँदैन संसदीय सुनुवाई कुर्नैपर्ने हुन्छ ।
क्लस्टर एउटा, योग्यता अर्को !
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस सुवेदीविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी, डा. दिनेश त्रिपाठीलगायतले योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै उजुरी दिएका छन् । संसदीय सुनुवाइ समिति स्रोतका अनुसार सुवेदीको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन नेपालको संविधानको धारा १२९(५) बमोजिमको योग्यता नपुगेको भन्दै सिफारिसलाई अनुमोदन नगर्न माग गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १२९(५) ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि आधारभूत योग्यता सुनिश्चित गरेको छ । सो मध्ये कुनै एक योग्यता पुगेमा न्यायाधीशको रुपमा नियुक्ति हुन योग्य मानिन्छ । तर, सुवेदीको हकमा सो मध्ये कुनै पनि योग्यता नपुगेकाले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन सिफारिसयोग्य नभएको उजुरीमा दाबी गरिएको छ ।
सुवेदी मुख्य न्यायाधीशको क्लस्टरबाट सिफारिस भए पनि उनले कर्मचारीका रुपमा काम गर्दाको योग्यता समेत जोडेर गोलमटोल रुपमा योग्यता पुर्याएर सिफारिस गरिएको उजुरीमा उल्लेख छ ।
सोही विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत परेको थियो । सर्वोच्च अदालतले भने सुवेदीको सर्वोच्चमा न्यायाधीश हुन भरपूर योग्यता पुग्ने आदेश गरेको छ ।
सर्वोच्चमा न्यायाधीश हुन के चाहिन्छ योग्यता ?
नेपालको संविधानको धारा १२९(५) मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि योग्यता तोकिएको छ । जसमा “कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा पन्ध्र वर्षसम्म न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानुनविद्को रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको वा न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा बाह्र वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सुवेदीको यो कुनै पनि योग्यता पुग्दैन ।
सुवेदीे २०७४ पुस २५ मा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश पदमा नियुक्त भएका हुन् । सर्वोच्को न्यायाधीश सिफारिस भएको फागुन २८ सम्म हेर्दा सुवेदीले मुख्य न्यायाधीश पदमा काम गरेको अवधि तीन वर्ष तीन महिना तीन दिन हुन्छ । जबकि, सर्वोच्चमा न्यायाधीश सिफारिस हुन उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यसरी नै राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी सहसचिव पदमा उनी ०६४ भदौ ७ गते नियुक्त भएका हुन् । सुवेदी राजपत्रांकित विशिष्ठ श्रेणी मुख्य रजिष्ट्रारमा ०७४ असार २२ सम्म कार्यरत थिए । उनले राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा ९ वर्ष १० महिना १५ दिन काम गरेको देखिन्छ । ०७४ पुस २० मा मुख्य न्यायाधीशको पदमा सिफारिस भएका सुवेदीले पुस २५ देखि उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश भई काम गरेका थिए । सुवेदीले राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा रही संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम कम्तीमा १२ वर्ष काम गरेको पनि नदेखिएको र हाल उनी कर्मचारीको रुपमा जागिरमा नभएको पनि प्रस्ट रहेको उनीविरुद्ध परेका उजुरीमा समेत उल्लेख छ ।
तर, सर्वोच्च अदालतको आदेशले सुवेदीमाथि उठाइएका प्रश्नको जवाफ पनि दिएको छ । न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले सुवेदीको न्यायाधीश हुन भरपूर योग्यता पुग्ने सर्वोच्चको आदेश छ ।
उजुरीमा अरु के छ ?
सुवेदीविरुद्ध समितिमा परेको उजुरीमा न्याय परिषद्बाट संविधानविपरीत भएको निर्णयले संवैधानिक सर्वोच्चतालाई नजरअन्दाज गरेको जिकिर गरिएको छ । उच्च अदालतमा कार्यरत ४१ जना न्यायाधीशहरु न्यायाधीशमा नियुक्त भएको र न्यायाधीशको रुपमा कार्य गरेको अवधिका आधारमा सुवेदीभन्दा वरिष्ठ र अनुभवी भए पनि उनीहरुलाई पन्छाएर नेपालको संविधानको धारा १२९(५) र न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ५ को १(क) र (ख) बमोजिम योग्यता नपुगेको सुवेदीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुिक्तका लागि सिफारिस गरेको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ । सुवेदीको सिफारिस असंवैधानिक र गैरकानुनी भएको भन्दै योग्यता नै नपुगेको व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा गरिएको सिफारिसलाई अनुमोदन गर्न नहुने माग गरिएको छ । त्यस्तै, सर्वोच्च अदालत नेपाल बार एसोसिएसनले पनि सुवेदीको योग्यतामा प्रश्न उठाएको छ ।
न्यायपरिषद्मा को—को छन् ?
न्याय परिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश रिक्त रहेको करिब एक वर्षपछि सुवेदी र चुँडालको नाम सिफारिस भएको हो । यसरी न्यायाधीश सिफारिस गर्ने परिषद्को अध्यक्षमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा छन् भने सदस्यमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ, सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, लक्ष्मीबहादुर निराला खड्का र रामप्रसाद श्रेष्ठ सदस्य छन् । फागुन २८ गते बसेको परिषद्को बैठकले सर्वोच्चमा दुईसहित उच्च अदालतमा १५ न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरिएको थियो ।
