हालैका महिनाहरूमा प्रेस स्वतन्त्रता विरुद्ध गरिएका आक्रमणका झड्काले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीकाे शासनमा भारतीय लाेकतन्त्रकाे अवस्था सम्बन्धमा गम्भीर प्रश्नहरू उब्जेका छन् । भारतीय प्रेसकाे जब्बर स्वतन्त्रताकाे लामाे इतिहास थियाे । तर, सन् २०१४ मा माेदीकाे शासन सुरु भएपछि त्यस अवस्थामा नाटकीय परिवर्तन भएकाे छ ।

गत जनवरीकाे अन्त्यतिर प्रहरीले नयाँ दिल्लीमा भएकाे एउटा विराेध प्रदर्शन हिंसात्मक हुन पुगेपछि त्यसकाे समाचार सम्प्रेषण गर्ने ८ जना पत्रकारविरुद्ध देश द्राेहलगायतका फाैजदारी अभियाेगमा मुद्दा दायर गरेकाे थियाे जसमा जन्मकैदसम्मकाे सजाय हुनसक्छ । मृतक प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले मारेकाे भन्ने पीडित परिवारकाे दाबीलाई समाचार बनाएकैमा उनीहरूमाथि मुद्दा चलाइएकाे थियाे । याे समाचार प्रकाशित भएपछि त्यसलाई उद्धृत गरेर ट्विट गरेबापत ममाथि पनि त्यही अभियाेग लगाइएकाे छ ।

छ जना पत्रकार र मलाई (कांग्रेस पार्टीबाट लोकसभा सदस्य) मृत्युसम्बन्धी तथ्यकाे गलत समाचार दिएकाे अभियाेग लगाइएकाे छ । हामीमाथि याे मुद्दा प्रधानमन्त्री माेदीकाे दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) काे शासन भएका अरू चारवटा राज्यहरूमा पनि चलाइएकाे छ । यही समाचार सम्प्रेषण गरेवापत  खाेजमूलक समाचार पत्रिका द क्यारावान  का प्रकाशक, सम्पादक र कार्यकारी सम्पादकमाथि पाँचवटा राज्यमा देशद्राेहका चलाइएकाे छ भने पत्रिकाकाे ट्विटर एकाउन्ट सरकारकाे आदेशमा केही समय निलम्बन पनि गरिएकाे थियाे । 

यसरी मुद्दा चलाइनेमा हामीमात्र भने छैनाै । सन् २०२० मा मात्रै ६७ पत्रकार गिरफ्तार गरिएका थिए भने फ्री स्पिच कलेक्टिभले गरेकाे एउटा अध्ययनअनुसार सन् २०१४ देखि १९ सम्ममा २०० जनामाथप शारीरिक हमला भएकाे थियाे जसमा ३६ जनामाथि त २०१९ मा मात्रै आक्रमण भएकाे थियाे । उत्तर प्रदेशमा भएकाे सामूहिक बलात्कारकाे घटनाकाे समाचार सङ्कलन गर्न गएका एक जना पत्रकार छ महिना थुनामा राखिए । उनलाई १ हजार २ सय ४३ किलाेमिटर टाढा रहेकाे केरलामा सिकिस्त बिरामी आमालाई भेट्न छाेटाे समयका लागिमात्र बाहिर निस्कने अनुमति दिइएकाे थियाे । 

अर्कातिर सरकारका पक्षमा समाचार सम्प्रेषण गर्नेहरूलाई गलत, प्रचारवाजी, उत्तेजक विशेषगरी अल्पसंख्यक विराेधमा वा विपक्षी दलहरूविरुद्धमा भए बेराेकटाेक माैका दिइन्छ । मूलधारमा छापा वा टेलिभिजन माेदी सरकारका चाटुकार र चारण बनाइएका छन् । 

कुनै बेला सरकारी कार्यक्रमकाे मात्र बाहुल्य भएकाे भारतकाे श्रव्यदृश्य सञ्चार माध्यमका क्षेत्रमा अहिले कैयाैं निजी माध्यमहरू सञ्चालन आएका छन् । अहिले विभिन्न भाषामा २४ सै घन्टा समाचार दिने टेलिभिजन च्यानलमात्र सयभन्दा धेरै छन् । मेराे राज्य केरलामा मात्र क्षेत्रीय भाषा मलयालममा समाचारमात्र प्रसारण गर्ने १३ वटा च्यानल छन् ।

परन्तु, प्रतिस्पर्धाले विज्ञापनकाे राशिमा आँखा गएकाले भारतीय पत्रकारिताकाे गुणस्तर बिस्तारै खस्कँदै गएकाे छ । कुनै बेला सम्पादीय स्तर र पत्रकारिताकाे धर्ममा जाेड दिने चाैथाे अङ्ग अहिले सनसनीखेज र गालीगलाेजकाे मञ्चमा परिणत भएकाे छ । समाचारलाई बंग्याउनै पर्ने वा समाचारकाे खेती गर्नैपर्ने जस्ताे भएकाे छ । सरकार र यसका कर्ताकर्ता नभएर विपक्ष, नागरिक समाज र आलाेचक व्यक्तिहरू त्यसकाे निसानामा हुन्छन् । 

भारतकाे साक्षरता दरमा भएकाे वृद्धि, स्मार्ट फाेन र डाटा सस्ताे भएकाले अधिक भारतीयले  त्यसकाे प्रतिफल पाउन थालेका छन् र छापा माध्यमकाे वितरणका साथै सामाजिक सञ्जालकाे प्रयाेग पनि विशेषगरी युवा समूहबीच लाेकप्रिय हुनपुगेकाे छ । तर, समाचारपत्रहरूले टेलिभिजन र डिजिटल मिडियाले तय गर्ने वातावरणमा तीव्र प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेमा सजग देखिएका छन् । हरेक बिहान टीभीमा समाचार हेर्ने र ह्वाटसएपमा पढ्नेहरू पाठककहाँ पुग्नुपर्ने उनीहरूलाई थाहा छ । यसैले टीभी र सामािजक सञ्जाललाई उछिन्न उनीहरूले पनि समाचार ‘ब्रेक’ नै गर्नुपर्छ भन्ने समाचारपत्रहरूले ठानेका छन् । 

यसकाे परिणाम के भयाे भने भारतीय सञ्चार माध्यम समाचार दिन उछिनपाछिन गर्ने क्रममा अन्दाजीकरणकाे सिकार हुन पुगेकाे छ । यस क्रममा सरकारी स्राेतसँग निकट हुन प्रायः जानजान चुहाइएकाे सूचना वा नियाेजित बदनामीकाे याेजनामा आफ्नाे विश्वसनीयताकाे गुमाएर सहभागी हुनपुगेकाे छ । प्रलाेभन र धम्कीकाे प्रयाेग गरेर याे सरकार र भाजपाले स्वतन्त्र प्रेसकाे तेजोवध गरेकाले सत्तारुढ दलका लागि प्रिय हुने गरेरमात्र वा सरकारका विफलताबाट ध्यान अन्यत्र लैजाने समाचार दिने अवस्था सुनिश्चित गरेकाे छ । 

भारतीय सञ्चार माध्यमले त सरकारसामु घुँडा नटेकी उसलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्ने हाे । यस क्रममा राम्राे समाचार के हाे भने लाेकतन्त्रमा पहरेदारका रूपमा स्वतन्त्र मिडियाकाे उत्तरदायित्वका बारेमा सबैले बिर्सिसकेका छैनन् । एडिटर गिल्ड अफ इन्डियाले नयाँ नियमले प्रेस स्वतन्त्रतामा कुठाराघात गर्ने हुनाले सूचना प्रविधिसम्बन्धी नियम,२०२१ फिर्ता लिन माेदीलाई भनेकाे छ ।

लाेकतन्त्रकाे निगरानीकर्ताहरूकाे हालैका निर्णय यसका लागि कारण बन्नु भने दुःखद पक्ष हाे । फ्रिडम हाउसले भारतकाे प्रेसलाई स्वतन्त्रबाट आंशिक स्वतन्त्रकाे श्रेणीमा झारेकाे छ भने भी-डेम इन्स्टिच्युटले अहिले भारतलाई चुनावी अधिनायकवाद भन्छ । यसबाट भारतकाे लाेकतन्त्रकाे स्वास्थ्यप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त भएकाे छ । फ्रिडम हाउसले लेखेकाे छ - “स‌सारकै सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएकाे लाेकतन्त्र भारतबाटै सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने प्रेसकाे जिम्मेवारी हाेइन भन्ने सन्देश पठाइएकाे छ ।”

माेदी सरकारले अहिले राेजेकाे अस्त्र भने उपनिवेशकालीन राजद्राेह सम्बन्धी कानुन हुनपुगेकाे छ र आर्टिकल १४ नामक वेब साइटले प्रस्तुत गरेकाे तथ्याङ्कअनुसार माेदीकाे शासनका सात वर्षहरूमा राजद्राेहका अधिकांश मुद्दा चलाइएका छन् । उपनिवेशकाल यता खासै सुधार नभएकाे फाैजदारी न्याय प्रणालीमा मुद्दामा सजाय बिरलै हुने भए पनि थुनामा राख्ने, प्रही अनुसन्धान र अभियाेजन तथा सुनवाइजस्ता प्रक्रिया नै सजाय सरह हुन पुग्छन् ।

प्रेस स्वतन्त्रता नै अन्ततः उन्नति र स्वतन्त्रताकाे उत्तम प्रत्याभूति हाे । स्वतन्त्र समाजलाई जाेडिराख्ने माध्यम पनि हाे याे । साथै  याे महात्मा गान्धीकाे प्रख्यात भनाइजस्तै विश्वकाे हावा खुलारूपमा घरमा खेल्न दिने खुला झ्याल पनि हाे । गतिशील र स्वतन्त्र रहिआएकाे चाैथाे अङ्गलाई ध्वस्त पार्ने माेदीकाे प्रयत्न कायमै रह्याे भने सञ्चार माध्यमबाट जनताकाे विश्वास बिस्तारै गुम्दै जानेछ भने लाेकतन्त्रप्रति पनि जनविश्वास गुम्नेछ ।

(थरुर भारतका पूर्व विदेश राज्यमन्त्री हुन्)