प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय ‘असंवैधानिक’ ठहर गरेसँगै सर्वोच्च अदालतले स‌सद्को अधिवेशन आह्वान गर्न पनि आदेश गरेको थियो । न्यायालयको आदेशअनुसार प्रतिनिधि सभाको बैठक त बोलाइयो तर न प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली संसद्को बैठकमा गए न सरकारले काम नै दियो । प्रधानमन्त्री ओली संसद् बाहिर भने निकै सक्रिय देखिएका छन् । 

केही दिन पहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले आफ्नो पार्टीबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित चार जना सांसदले दल त्याग गरेको सूचना संसद् सचिवालयलाई दियो । उनीहरू वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्री पनि थिए । यसरी सूचना दिएपछि राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनबमोजिम उनीहरूको संसद् सदस्यता र मन्त्री पद पनि समाप्त भयो ।   

कानुनअनुसार सांसद र मन्त्री पद गए पनि प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले उनीहरूलाई तुरुन्तै मन्त्री नियुक्त गरेर कानुन, संसद् र लोकतान्त्रिक मान्यताको धज्जी उडाइदिए । संविधानको अक्षरै उल्लङ्घन गर्न नहिचकिचाउने ओलीका लागि संसदीय मर्यादाको अवज्ञा गर्नु  नौलो नहोला । तर, प्रधानमन्त्रीको यस्तो प्रवृत्तिले देशमा भने अराजकता र निरङ्कुशता बढ्छ ।

संसद् सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि संस्था हो । खड्गप्रसाद ओलीलाई देशको प्रधानमन्त्री संसद्ले नै बनाएको हो । संसद्ले उनलाई हटाउन पनि सक्छ । तैपनि, प्रधानमन्त्री ओलीले उनको पार्टीभित्रको किचलोको रिस संसद्माथि पोखे । उनले त आफ्ना ‘कमरेड’को रिसले जनताको सर्वोच्च संस्था संसद् पो विघटन गराए । 

सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गरी बदर गरिदियो । आफ्नो निर्णय सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरे पनि ओलीले नैतिक जिम्मेवारी लिएर पदबाट राजीनामा भने गरेनन् । संसद्मा उपस्थित भएर आफ्नो पक्ष राख्नसम्म पनि उनले जरूरी ठानेनन् । उल्टै, संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्न उद्यत भएको समाचार आएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको संसद् द्रोहको कारण के होला रु  संसद्ले न त उनका विरुद्ध कुनै प्रस्ताव पारित गरेको थियो न सरकारका कुनै नीति, कार्यक्रम वा प्रस्ताव असफल भएको थियो । अहिले पनि संसद्मा प्रधानमन्त्री वा सरकारविरुद्ध कुनै प्रस्ताव विचाराधीन छैन । तैपनि, प्रधानमन्त्री ओली संसद्का बैठकहरूमा त गएका छैनन् नै बाहिर पनि संसद्को अवज्ञा हुने टिप्पणी गर्न छाडेका छैनन् । 

जनप्रतिनिधिको यसरी अवज्ञा गर्नुको साटो प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्को बैठकमै आफ्नो धारणा राखेका भए संसदीय लोकतन्त्रको मर्यादा पनि जोगिने थियो । एमसीसी वा सरकारको बहुमत कायम रहेको विषय पार्टीका कार्यकर्ता सामुभन्दा संसद्कै बैठकमा उठाउँदा प्रभावकारी हुनेथियो । 

प्रधानमन्त्री ओली आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीलाई बेला न कुबेला कटाक्ष गर्न र चुनौती दिन रुचाउँछन् । त्यस्तो चुनौती पनि संसद्मै दिए हुने नि ! संसद् द्रोह कम्युनिस्ट पार्टीको नेताका लागि सहज र स्वाभाविक पनि लाग्ला तर नेपालको प्रधानमन्त्रीका रूपमा संसद्को अवज्ञा गर्नु भने राजनीतिक बेइमानी हो । संसद् द्रोह जन द्रोह नै हो अक्षम्य हुन्छ ।