काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरुले आफ्ना जायज माग पुरा नभए आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २२औं वार्षिक साधारणसभामा व्यवसायीहरुले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले व्यवसायीको सहनशीलतालाई राज्यले कमजोरी ठानेको बताए । उनले जायज मागहरू पूरा नभए महासंघ आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिए । निर्माण व्यवसायीहरूसँग गरेका सम्झौता पालनामा राज्य इमान्दार नभएको उनले गुनासो गरे । “अव्यवहारिक नीति नियम, निर्माण सामाग्रीको अभाव, सरकारी निकायबीचको समन्वयमा रहने कमजोरी, महङ्गी, असुरक्षालगायतका कारणले निर्माण व्यवसायीहरू पेशाबाटै पलायनहुने खतरा बढेको छ” उनले भने ।

कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्तकुमार नेम्बाङले आवश्यक परेको खण्डमा कानुन परिमार्जन गरेर भए पनि निर्माण व्यवसायलाई समृद्ध बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । आपसी छलफलमा व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताए । भौतिक पूर्वाधारको विकास विना सरकारले अघि सारेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अवधारणा पूरा हुनै नसक्ने भन्दै उनले सरकारसँग आफ्नो स्वामित्वमा कुनै निर्माण कम्पनी नरहेको भन्दै देशभरका निर्माण व्यवसायीहरू नै सरकारको विकास साझेदार रहेको बताए ।

राज्यले पूर्वाधार क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएकाले नै पछिल्ला वर्षहरूमा यस क्षेत्रमा ठूलो विकास भइरहेको दाबी उनले गरे ।