संविधान जारी भएलगत्तै संशोधनका लागि मधेसी मोर्चाको मागमा सरकार लचिलो भएपछि राज्य नराम्ररी अस्थिरताको भुमरीमा फसेको छ । संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चक्र पूरा भएपछि मात्र संशोधनको चरणमा प्रवेश गरेको भए त्यो सामान्य संवैधानिक प्रक्रियामात्र हुनेथियो । तर, राजनीतिक नेतृत्व दूरदर्शी नहुँदा अहिले मुलुक संक्रमणबाट मुक्त नै नहुने जोखिममा परेको छ । कथित शीर्ष नेताहरूमा रहेको  राजनीतिक सहमतिलाई विधि र नैतिकताभन्दा ठूलो मान्ने र पीडाको क्षतिपूर्ति पैसाले हुन्छ भन्ने ठान्ने प्रवृत्तिले देशलाई थिलथिलो बनाएको छ । तर, अझै पनि नेताहरू तत्कालको अप्ठेरो टार्न देश र जनतामाथि जस्तोसुकै बोझ थप्न उद्यत देखिन्छन् । नेपालको संविधान, २०७२ मा संशोधन गरेर प्रतिनिधिसभाका सदस्यको संख्या बढाउने वा माघ ७ भित्र सबै तहको चुनाव गर्नुको साटो पदावधि थप गर्ने प्रयास गैरजिम्मेवार तथा अदूरदर्शी राजनीतिक नेतृत्वको आत्मघाती मूर्खता हो ।

एकातिर संसद्मा प्रस्तुत भइसकेको संविधान संशोधन प्रस्ताव बेवारिसे हुनलागेको छ । समाचारअनुसार सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरू भने कसैले मागै नगरेको र देशको हितमा पनि नहुने सांसद संख्या बढाउने प्रस्ताव अगाडि सार्दैछन् । प्रचलित संविधानअनुसार क्षेत्र निर्धारण हुँदा प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष बालिग मताधिकारबाट निर्वाचित १६५ जना र समानुपातिकबाट ११० जना सदस्य हुन्छन् । यसैगरी राष्ट्रियसभा ५९ सदस्यीय हुनेछ । संविधानको धारा १७६ को उपधारा (१) को खण्ड (क) र (ख) अनुसार प्रदेशसभाका सदस्य संख्या कायम हुँदा सातवटा प्रदेशसभामा ५५० जना गरी कुल संख्या ८४४ पुग्नेछ । तर, अहिले चर्चा गरिअनुसार हालको २ सय ४० वटै संसदीय क्षेत्र कायम गर्ने हो भने समानुपातिक सदस्यसमेत गर्दा प्रतिनिधि सभा नै ३०० सदस्यीय हुनेछ । त्यसमा राष्ट्रिय सभा र संविधानको धारा १७६ को उपधारा (१) को खण्ड (क) र (ख) अनुसार सातवटा प्रदेश सभाका सदस्यको संख्या ८०० समेत गरी १ हजार २५९ पुग्नेछ ।

यति धेरै संख्याका विधायकलार्इ पाल्नमात्र हैन तिनलाई काम दिनसमेत राज्यका लागि कठिन हुनेछ । त्यसमाथि स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधि त छँदैछन् । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार हुने भएकाले स्थानीय जनप्रतिनिधिको भूमिका र खर्च पनि प्रदेश सभा र संघीय संसद्को भन्दा कम हुनेछैन । यसैले प्रस्तावित व्यवस्था राष्ट्रका लागि हितकारी हुने देखिँदैन । आर्थिक र व्यवस्थापकीयभन्दा पनी राजनीतिक दृष्टिबाट हेर्दा अहिले संविधान संशोधन गर्नेभन्दा यसको कार्यान्वयनको चक्र पूरा हुन दिनु बुद्धिमानी हुनेछ । यसै पनि संसद्मा प्रस्तुत संशोधन विधेयकसमेत पारित हुन नसक्ने अवस्था छ । हुनत, राजनीतिक नेता र कर्मचारीको स्वार्थमा राज्यको ढुकुटी दोहनका लागि राजनीतिक सहमति जुट्न र कानुनी गाँठो फुक्न सहज हुने गरेको छ । तैपनि, चुनावका मुखमा जनताले नरूचाउने संशोधन गर्न राजनीतिक दलहरू तयार हुन मुस्किलै छ ।

अर्कातिर, संविधान कार्यान्वयनका क्रममा कम्तीमा एउटा चक्र पूरा भएपछि संशोधनको प्रयास गरिएमा राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुनेछैन । यसैले कसैले नचाहेको र देशको भलो पनि नहुने बुँदामा संशोधनको चर्चा चलाएर सरकारले आफ्नै लागि प्रत्युत्पादक हुने काम गरेको छ । अहिले संसद्को सदस्य संख्या थप गर्नेगरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव अगाडि सार्नु नदुखेको कपाल डोरी लगाएर दुखाउने भनेजस्तो हुन्छ । विपक्षी दलहरू र नागरिक समाजले पनि सरकारका यस्ता असान्दर्भिक र अनुपयुक्त प्रयासको निगरानी राख्नुपर्छ । संसद्को अवधि लम्याउने वा सांसदको संख्या बढाउने प्रयास प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका लागि पनि प्रत्युत्पादक सिद्ध हुने निश्चित छ ।