काठमाडौं । पछिल्लो केही समययता नेपाल राष्ट्र बैंकले अघोषित रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हकप्रद सेयर जारी गर्न प्रतिबन्ध नै लगाएको छ । कुनै समय पुँजी वृद्धि नीति लिँदा वित्तीय क्षेत्रमा हकप्रदको बाढी नै ल्याएको राष्ट्र बैंकले हाल केही समस्याग्रस्त वित्तीय संस्थाबाट फुकुवा भएकालाई पुँजी बढाउन हकप्रद सेयर जारी गर्न दिएपनि हकप्रद सेयर जारी गर्ने होडबाजीमा रहेका लघुवित्तहरूलाई भने अघोषित रूपमा रोक नै लगाएको छ ।
बिमा क्षेत्रको नियामक निकाय बिमा समितिले पनि राष्ट्र बैंककै बाटोमा लागेको देखिन्छ । बिमा समितिले बिमा कम्पनीलाई साधारणसभामा हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव लैजानु अगाडि बिमा समितिको पूर्व–सहमति लिनुपर्ने भन्दै पत्राचार गरेको छ ।
बिमा समितिले चैत २४ गते सम्पूर्ण बिमा कम्पनीलाई हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव साधारणसभामा लैजानु अगाडि बिमा समितिको पुर्व–सहमति लिन निर्देशन दिँदै पत्राचार गरेको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल बताउँछन् । साथै अजोड इनस्योरेन्सलाई पनि साधारणसभाको लागि प्रस्तावित हकप्रद सेयरको विषयमा कुनै निर्णय नगर्न निर्देशन दिएको उनले बताए ।
“समितिले बिमा कम्पनीलाई हकप्रद सेयर प्रस्ताव गर्नुअगाडि बिमा समितिको पूर्व–सहमति लिएर मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छौं,” समितिका कार्यकारी निर्देशक पौडेलल बाह्रखरीसँग भने, “हकप्रद सेयर प्रस्ताव गरेको अजोड इन्स्योरेन्सलाई हकप्रद सेयरको प्रस्ताव साधारणसभामा नलैजान भनेका छौं, त्यसबाहेक अन्य कम्पनीलाई के गर्ने भन्ने विषयमा हामी अध्ययनकै क्रममा छौं ।”
हालै मात्रै आइएमई जनरल इन्स्योरेन्ले पनि हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्तावसहित साधारणसभा बोलाएको छ । यस्तै, शिखर इन्स्योरेन्सले एक साता अगाडि मात्रै हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव साधारणसभाबाट पारित गरिसकेको छ ।
समितिका कार्यकारी निर्देशक पौडेले सबै बिमा कम्पनीलाई हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव साधारणसभामा लैजानु अगाडि बिमा समितिको पूर्व सहमति लिन निर्देशन दिँदै पत्राचार गरेको तर अजोड बाहेकका कम्पनीको हकप्रद प्रस्ताव के हुन्छ भन्ने विषयमा कुनै निर्णय नभएको बताउँछन् । आइएमई जनरलको प्रस्तावित हकप्रद बिमा समितिबाट पूर्व स्वीकृत नभएकोले के हुन्छ भन्नेबारे समितिले अध्ययन गरेर निर्णय गर्ने उनले बताए ।
अजोड इन्स्योरेन्सले गत हप्ता दुई साता अगाडि हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्तावसहित साधारणसभा बोलाउँदा हकप्रदको सुचना चुहाएको भन्दै उजुरी परेपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले छानविन गरिहेको छ ।
यसरी कम्पनीले हकप्रदको खेलमा लागेर सेयर मुल्य प्रभावित गराउन थालेपछि समितको अध्यक्षले पनि यसमा चासो दिएको देखिन्छ । समितिका अध्यक्ष सिलवालले सोमबार नै अजोड इन्स्योरेन्सलाई पत्राचार गर्दै हकप्रद सेयर सम्बन्धी कुनै पनि निर्णय नगर्न निर्देशन दिएका थिए । “जन्मेको चार वर्ष भएको छैन हकप्रदको खेलमा लाग्ने यो मान्य हुँदैन, कम्पनीको व्यवसायिक आवश्यकता, लाभांश, कम्पनी वित्तीय अवस्था हेरेर आवश्यक कम्पनीलाई हकप्रद दिने हो, तर हकप्रदको नाममा खेल्ने कुरा मान्य हुँदैन,” उनले सोमबार बाह्रखरीसँग भनेका थिए ।
केही दिन अगाडि मात्रै किसान लघुवित्तले एक बराबर एक (१ः१) को अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्तावसहित साधारणसभा बोलाएको थियो । तर, त्यसको भोलिपल्ट नै कम्पनीले हकप्रद प्रस्ताव हटाएर साधारणसभाको अर्को सूचना प्रकाशित गर्यो । कम्पनीले फरक–फरक सूचना प्रकाशित गरेपछि नेप्सेले सोधेको स्पष्टीकरणमा राष्ट्र बैंकको निर्देशनले हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव हटाएको थियो ।
यसले पनि हकप्रद सेयर जारी गर्न दिन÷नदिने अधिकार धितोपत्र बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग नभएर राष्ट्र बैंक र बिमा समितिको हातमा रहेको प्रष्ट हुन्छ । यसले वित्तीय क्षेत्रमा सूचीकृत कम्पनीले पुँजी बढाउन प्रयोग गर्ने औजारको स्वीकृत दिने÷नदिने अधिकार कसको हो ? भन्ने प्रश्न उठाएको छ । अर्कोतिर कम्पनीको लगानीकर्ताले पुँजी बढाउँछु भन्दा नियामकले रोक्न मिल्छ भन्ने प्रश्न पनि उब्जाएको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डकै उच्च अधिकारी पनि किसान लघुवित्तको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकको गल्ती भएको बताउँछन् । “राष्ट्र बैंकले कहीँपनि हकप्रद जारी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छैन तर कम्पनीले हकप्रद जारी गर्छु भनेर साधारणसभा बोलाएपछि हकप्रद प्रस्ताव हटाउन लगाउने पनि हुन्छ ?,” बोर्डका ती अधिकारी प्रशन गर्छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा अर्थशास्त्री नरबहादुर थापा कम्पनीले पुँजी बढाउँछु भन्नु सकारात्मक भएको बताउँछन् । नेपालकोजस्तो अपरिपक्व बजारमा नियामकले चासो राख्नुलाई आफूले स्वभाविक रूपमा लिनेको गरेको उनको भनाइ छ । “हाम्रो बजार ‘पर्फेक्ट रन’ भइरहेका छैन, जानकारी नभएका लगानीकर्तालाई शोषण हुन थाल्यो भने नियमनकारी निकायले भूमिका खेल्नुपर्छ,” उनले भने, “बजार सही रूपमा नचलेको अवस्थामा साना लगानीकर्ताको संरक्षण हुनुपर्छ ताकी उनिहरूको लगानी जोखिममा नपरोस् । उनीहरूको लगानीको दुरुपयोग हुनुहुँदैन ।”
कुनै कम्पनी राम्रोसँग चलिरहेको छ र राइट सेयर आउँछ भने कम्पनीबाट बाहिरिने लगानीकर्ताले लाभ लिने उनको तर्क छ । “१०० रुपैयाँमा राइट सेयर किन्यो र बजार मुल्य १/२ हजार कति छ, त्यतिमा बेचेर बाहिरिने वा कम्पनीको सेयर मुल्यमा हुने भ्यालुएसनले क्यापीटल लाभ पाउने भयो,” उनले भने ।
कम्पनीको पुँजी वृद्धि हुनु राम्रो रहेको थापाको बताउँछन् । “तर कम्पनीको अवस्था कस्तो हो थाहा छैन राइट सेयर जारी गर्ने र साधारण लगानीकर्तालाई केही थाहा नहुने, कस्तो ठाउँमा कसरी लगानी गरेको भन्ने जानकारी नहुने अवस्था हुनु हुँदैन,” उनी भन्छन्, “लगानी डुबेको छ सेयर बेचेर पैसा ल्याएर समस्या समाधान गर्ने र साधारण लगानीकर्ताले केही नपाउने अवस्था आउनेमा भने नियामक सचेत हुनुपर्छ ।”
सिद्धान्ततः राइट सेयर पुँजी परिचालन हुन्छ र कम्पनी वित्तीय रुपमा बलियो हुन्छ भन्ने हो तर त्यसमा लगानीकर्ता र बजार कस्तो छ भन्ने कुरामा भर पर्छ । नियामक निकायले पब्लिकको लगानी सुरक्षालाई लिएर चासो राख्नुलाई नकारात्मक रूपमा लिन भने नहुने उनको भनाइ छ ।
