जनकपुरधाम । गएको जेठमा कोरोना महामारीलाई लक्षित गर्दै प्रदेश नम्बर–२ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशवासीको नाममा सम्बोधन गरे । घर–घरमा राहत दिने घोषणा गरे ।
पहिलो चरणको राहत स्थानीय तहमार्फत वितरण सुरु गरियो । स्थानीय सरकारले राहत वितरणमा विभेद गरेको गुनासो आयो ।
प्रदेश सरकारले अतिविपन्नको घरमा राहत पुर्याउन पुनः दोस्रो चरणको राहत घोषणा गर्यो । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयसँग वास्तविक विवरण मागियो । राहत वितरण थालियो । तर, अधिकांश ठाउँमा नागरिकको घरमा राहत नपुगेको गुनासो छ । वितरण हुनुपर्ने राहत भने वितरण नगरी थन्क्याएर राख्दा कुहिएको छ ।
धनुषाको विदेह नगरपालिकाका प्रमुख बेचन दास कुहिएको चामल फालिएको बताउँछन् । “समयमा वितरण हुन नसकेको राहत कुहिएको थियो,” उनले भने, “तर, थोरै मात्रामा वितरण हुन सकेको थिएन । जुन कार्यालयमा कुहिएको थियो । करिब ५/६ बोरा चामल र अन्य सामग्री फालिएको छ ।” उनले थप कुरा बुझेर भन्ने भन्दै प्रतिक्रिया दिनबाट पन्छिए ।
विदेह–६ का वडाध्यक्ष जयराम मण्डलको घरनजिकै राहत सामग्री फालिएको भेटिएको छ । उक्त पालिकामा ९ वटा वडा छन् । उनका अनुसार प्रत्येक वडामा ६०÷६० पोका राहत उपलब्ध गराइएको थियो । पालिकाले घर भाडामा लिएर राहत थन्क्याएको उनले बताए ।
थन्क्याइएको राहत समयमा वितरण नभएपछि कुहिएको उनको भनाइ छ । “कुहिएको १२/१३ बोरा चामल र अन्य सामग्री फालिएको छ,” उनले भने, “राहत सामग्री कुहिएपछि गन्हाउन थालेको थियो । मेरो स्टाफले म बाहिर रहेको बेला फालेको छ ।”
नगरपालिकाको गोदाममा राहत कुहिएर गन्हाउन थालेपछि शनिबार मात्रै राहत डम्पिङ साइडमा फालिएको हो । विदेह नगरपालिका–६, तिनकौरीयास्थित बजारभन्दा पर सडकको छेउमै कुहिएको राहत फालिएको थियो ।
शुक्रबार राति ८० बोरा कुहिएको चामल, खाने तेल, नुन, सोयाबिन र दाल फालियो । कुहिएको चामल फालेकोमा स्थानीयले आलोचना गरेपछि नगरप्रमुख दासले आफ्ना सहयोगीमार्फत उठाउन लगाएका थिए ।
यस्तै, सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिका–६, भोक्राहामा राखिएको चामल पनि कुहिएको छ भने अन्य खाद्यसामग्रीको म्याद गुज्रिएको बताइएको छ । दोस्रो चरणमा प्रदेश सरकारले पठाएको खाद्यान्न कुहिएको हो ।
प्रदेश सरकारले ११ महिनाअघि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत वडा कार्यालयलाई वितरणका लागि ती खाद्यसामग्री पठाएको थियो । २५ किलो चामल, दुई किलो मुसुरो दाल, एक लिटर खाने तेल, एक प्याकेट नुन, आधा किलो सोयाबिन र एकथान हात धुने साबुन प्याकिङ गरी राहत प्याकेट तयार पारिएको थियो । तर, स्थानीय सरकारको बेवास्ताका कारण राहत कुहियो, वितरण भएन ।
कल्याणपुर नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष मोहम्मद मोतिबुल राइनले वास्तविक विपन्नको संख्या धेरै हुनाले वितरणमा समस्या आएको बताए । “राहत लिनेको संख्या धेरै भयो । तर, प्रदेश सरकारले आवश्यकभन्दा कम राहत पठायो,” उनले भने, “त्यसकारण पनि राहत वितरण हुन सकेन ।” वडामा प्रभावितको जनसंख्या बढी भएकाले कसलाई दिने र कसलाई नदिने भन्ने समस्या सिर्जना हुँदा वितरण नगरेको उनको भनाइ छ ।
यी मात्र होइन, प्रदेश–२ का अधिकांश पालिकाले राहत वितरण नगरी कुहाएर फालेका छन् । कतै राहतमा विवाद भएका कारण वितरण प्रभावित भएको छ भने कतै अपुग भएको भन्दै वितरण नगरी थन्क्याएर कुहाइयो ।
अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएका प्रदेश सरकार र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको ध्यान यसतर्फ पुग्न सकेको छैन । सरोकारवाला निकायले राहत वितरणको प्रगति विवरण नमाग्दा स्थानीय सरकारले मनपरी गरेका छन् ।
