कुनै अपारदर्शी र अवाञ्छित सम्झौता नगरी नेपाली कांग्रेसले वर्तमान सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको हो भने त्यो नेपालको लोकतान्त्रिक राजनीतिका लागि सकारात्मक कदम हुनेछ । प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर हुनेबित्तिकै प्रमुख विपक्षी दलले सरकारलाई सदनमा उभ्याउनु प्रचलित संसदीय अभ्यास नै हो ।

प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ‘असंवैधानिक’ ठहर गरी बदर गर्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको नैतिक वैधता समाप्त भएको थियो । तर, ओलीले राजीनामा गरेनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नगरेपछि फागुन १२ गते नै नेपाली कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्थ्यो । तर, कांग्रेस हिचकिचायो ।

हुन त, नेपाली कांग्रेस एक्लैसँग सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पुग्ने एक चौथाइ सांसद संख्या पनि छैन । तैपनि, कांग्रेसका नेताहरूको हिचकिचाहट संसदीय अभ्यासअनुरूप थिएन ।यद्यपि, सदनमा रहेका अरू दलका नेताको राजीतिक विश्वसनीयता नभएकाले कांग्रेस मैदान उत्रन हिचकिचाउनु अस्वाभाविक भने होइन ।

समाजवादी जनता पार्टीका नेताहरूको एउटा खेमाको प्रधानमन्त्री ओलीसँग बढ्दै गएको सम्पर्क अझै कायमै छ भने माओवादी केन्द्र एमालेसँग एकता कायमै राख्न अदालतसम्म पुगेको थियो । तर, समाजवादी र माओवादी केन्द्रका नेताहरू भने कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव राख्न अग्रसरता नदेखाएको र कतिले त ओलीसँग मिलेकाे आक्षेप लगाउँदै थिए । 

प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री ओलीको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) अझै पनि सबैभन्दा ठूलो दल हो । एमालेका केही सांसद पार्टीबाट निलम्वन गरिएका भए पनि तिनले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर पक्कै गर्नेछैनन् । समाजवादी जनता पार्टी कांग्रेसको नेतृत्वमा राखिने अविश्वासको प्रस्तावमा समर्थन गर्ने विषयमै फुट्न सक्ने सन्देहसम्म गरिएको छ । 

माओवादी केन्द्रका केही सांसद अहिलेसम्म पनि मन्त्री नै छन् । सरकारका विपक्षमा उत्रन हिचकिचाएको संस्थापन पक्ष पनि अविश्वासको प्रस्तावमा सहमत भएकाले अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेसमा मात्र दुईमत देखिएको छैन । तर, पार्टीको निर्णयमात्रले प्रधानमन्त्री ओली संसद्मा बहुमत देखाउन बाध्य त हुँदैनन् । 

अहिलेसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णयसम्म गर्न नसकेको माओवादी केन्द्र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अविश्वासको प्रस्ताव राख्न तयार हुन्छ कि हुँदैन रु यस्तै, समाजवादी जनता पार्टी एकढिक्का नै रहन्छ कि चोइटिएर एउटा समूह ओलीका पक्षमा जान्छ रु यी दुवै प्रश्नको उत्तरमा नै देशको भावी राजनीतिक दिशा स्पष्ट हुनेछ ।

कांग्रेसले अहिले साथ लिन खोजेका पार्टीहरूको विश्वसनीयता छैन । अर्को, तराईमा समाजवादी जनता पार्टी र नेपाली कांग्रेस मुख्य प्रतिस्पर्धी हुन् । माओवादी केन्द्रले एमालेको साथ नपाए चुनावमा ठूलै धक्का बेहोर्नुपर्ने हुनाले अझै पनि ‘कम्युनिस्ट एकता’ नै उसको प्राथमिकता हुनसक्छ । यसैले नेपाली कांग्रेसलाई सघाउन माओवादी केन्द्रका सांसदहरू अनिच्छुक हुनसक्छन् । 

यस अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले सत्ताका लागि अनुचित, अवाञ्छित र अस्वस्थ सम्झौता गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यसो भयो भने कांग्रेसका लागि नै त्यो आत्मघाती हुने नै छ संसदीय लोकतन्त्र र देशकै लागि दुर्भाग्य हुनेछ । स्वार्थी सम्झौताबाट बनेको सरकारमा ओलीको शासनमा भन्दा पनि बढी कुशासनको मार जनताले भोग्नुपर्ने हुनसक्छ ।

यसैले नेपाली कांग्रेसले राजनीतिक नैतिकता र संसदीय लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठाप्रति इमानदारी देखाओस् । कुनै दलसँग पनि अपारदर्शी र जनताका दृष्टिमा अनुचित ठहरिने सम्झतौता नगरोस् । समाजवादी जनता पार्टी र माओवादी केन्द्रले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउने संसदीय कर्तव्य पूरा गर्न कांग्रेसलाई साथ दिउन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सत्ता टिकाउन अस्वस्थ र अनुचित उपाय नअपनाएर इतिहासमा कलङ्कित हुने बाटो नरोजुन् ।  सत्ताको खेलका रूपमा होइन संसदीय लोकतन्त्रको अनुष्ठानका रूपमा अहिले अविश्वासको प्रस्तावको अभ्यास गरिनुपर्छ । त्यति हुनसके देशको लोकतान्त्रिक भविष्यप्रति अपेक्षाकृत ढुक्क हुनसकिन्छ ।