काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निमार्णको ठेक्का प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित भएको भन्दै ९ प्रश्न गरेको छ । बिहीबार लेखा समितिले नेपाली सेना र रक्षा सचिवलाई फाष्ट ट्रयाक अन्तरगतको पुल तथा टनेल निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया खरिद नियमावली अनुसार नभएको भन्दै विभिन्न ९ वटा प्रश्न अगाडि सारेको छ ।

नेपाली सेनाले फास्ट ट्रक निमार्णका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको खरिद ऐन  अनुसार  खरिद विधिका लागि निर्देशिका कार्यविधि र प्राविधिक मार्गदर्शन जारी गर्नुपर्नेमा उक्त प्रक्रिया नपुर्याएको, खरिद प्रक्रिया सुरु गरेर प्रि–वाक्यालिफिकेसनको नतिजा पछि किन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको  परामर्श माग गरेको, एउटै परियोजनको एउटै प्रकृतिको कामलाई किन खण्डिकरण गरेको, टनेल र पुलको छुट्टै प्याकेज नबनाएर किन जोडेको, एकै प्रकृतिको काममा पनि एउटा प्याकेजमा योग्य ठेकेदार किन अर्को प्याकेजमा योग्य हुन नसकेको भन्दै लेखा समितिले नेपाली सेना समक्ष प्रश्न गरेको हो ।

यस्तै एउटा प्याकेजमा एकमात्रै र अर्को प्याकेजमा दुईवटा मात्रै ठेकेदार कम्पनी  छनोट हुँदा बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा नहुने अवस्था भएको, सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार २०६४ को दफा ३५ ले पूर्वमुल्याङकनमा एकभन्दा बढी कम्पनी छनोटको परिकल्पना गरेकाले एउटा मात्रै कम्पनी छनोट कसरी गर्न सकिन्छ ? लगायत प्रश्नको जवाफ समितिले खोजेको हो ।

बिहीबार बसेको समितिको बैठकले फास्ट ट्रयाकको टनेल र पुलको प्याकेज एकको  ठेक्का प्रक्रिया रोक्दै पुनः प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएको छ । यस्तै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई विकास आयोजनाहरु निर्माण गर्दा आइपर्ने समस्या हटाउन, आवश्यक विवाद समाधान गर्न, आवश्यक कागजात र निर्देशिका बनाउन समेत निर्देशन दिएको छ ।

यि हुन् सार्वजनिक लेखा समितिले सेनालाई सोधका ९ प्रश्न :

१. सार्वजनिक खरिद अुगमन कार्यलयले खरिद ऐनअनुसार ईपीसीे खरिदका विधिका लागि निर्देशिका, कार्यविधि र मार्गदर्शन तयार गर्नुपर्ने र पूर्व योग्यता अनुसार पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजातको नमुना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, अहिलेसम्म निर्देशिका, कार्यविधि र मार्गदर्शन सम्बन्धी मापदण्ड नबनाई अन्य खरिद प्रयोजनको लागि तयार गरिएको आई.सी.बी.सम्बन्धी डकुमेन्ट प्रयोग गरि ईपीसी खरिद विधिका लागि कसरी ‘प्रि–क्वालिफिकेसन’ परीक्षण गर्न सकिन्छ । यस्तो त्रुटीपूर्ण निर्णय किन गरेको ? सार्वजनिक खरिद कार्य सुरु गर्नुपूर्व सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको परामर्श किन नलिएको ?
 
२. खरिद प्रक्रिया सुरु गरेर ‘प्रि–क्वालिफिकेसन’ नतिजा प्रकासन पछि  किन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग परामर्श माग गरेको ? जबकी  सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६५ (२) अनुुसार खरिद प्रक्रिया सुरु गरेपछि कुनै पनि किसिमले सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय खरिद प्रक्रियामा सहभागि हुन नमिल्ने देखिन्छ ।

३. एउटै परियोजनमा एकै प्रकृतिको कामलाई किन खण्डीकरण गरी दुई प्याकेज गरिएको हो ? टनेल र पुलको प्याकेज एकै प्यकेजमा जोडिएको देखिन्छ र दुबै प्याकेजमा उही प्रकृतिको  काम छन् किन त्यो गरिएको हो ? एउटै वा धेरै प्याकेज नगर्नुको आधार के छ ?

४. प्याकेज–१ र प्याकेज–२ को कामको प्रकृति र आवश्यक दक्षता तथा क्षमता एकै प्रकृतिको छ । अझै प्याकेज एकभन्दा प्याकेज २ को काम परिमाणमा कम देखिन्छ तर पहिलो  प्याकेजमा प्रि–क्वालिफिकेसनमा उत्तीर्ण कम्पनी दोस्रो प्याकेजमा अनुत्र्तिण  कसरी हुन सक्छ ? कम्पनीको क्षमता परीक्षण गरिने भएकाले पहिलो पास हुने तर  दोस्रोमा फेल हुने स्थितिले उक्त कम्पनीले पेश गरेको डकुमेन्ट संकास्पद हुन सक्ने  देखिन्छ । अन्यथा प्रि–क्वालिफिकेसन परीक्षणको आधार नै त्रुटिपूर्ण देखिन्न र ?

५. पहिलो र दोस्रो प्याकेजमा क्रमशः २१ र २२ कम्पनीले आवेदन परेकोमा एकै प्रकृतिका निर्माणको काम गर्न क्षमता परीक्षण गर्दा ‘क्राइटेरिया’ किन कठिन स्तरको बनाइएको हो जसले गर्दा पहिलो प्याकेजमा २ र अर्को मा १ कम्पनीको मात्रै छनोट भएर बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा नै नहुने स्थिति पैदा भयो ?
 

६. सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रस्तावना अनुसार बोलपत्र वा प्रस्ताव आह्वान गर्दा प्रतिस्पर्धा पारदर्शी र मितब्ययी हुने गरि खरिद प्रक्रिया सञ्चालन गर्नुपर्नेमा ‘प्रि–क्यालिफिकेसन’मा कम्पनीहरुबाट उनीहरुको क्षमता मापनको आवेदन लिइएको  र त्यसलाई किन बोलपत्र÷प्रस्ताव ठानी मुल्याङकन नतिजा प्रकाशन गर्दा एउटामा दुई र अर्कोमा एक कम्पनी छनोट गरिएको हो ? यसले बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा निषेध गरेको देखिँदा नतिजा रद्द गर्नुपर्ने हैन र ? प्रतिस्पर्धा हुनको लागि कम्तीमा तीनवटा कम्पनी छनोट हुनुपर्नेमा पुनः सूचना प्रकाशन गरी आवेदन माग हुर्नुपर्नेमा किन पुनः सूचना प्रकाशन गरि थप आवेदन माग गर्नुपर्नेमा नतिजा स्वीकार गरिएको हो ?

७ सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ३५ को उपनियम २ मा “उपनियम (१) बमोजिम परीक्षणमा छनोट भएका पूर्वयोग्यताको आवेदक सम्बन्धित खरिद प्रक्रियाका लागि बोलपत्र पेश गर्न योग्य भएको मानिने छ,” भनिएको छ । उक्त प्रावधानले एकभन्दा बढीको छनोटको परिकल्पना गरेको हुँदाहुँदै एउटा मात्रै छनोट गर्न कसरी मिल्छ ?

८. सार्वजनिक खरिद नियमावली २६ (३) को खण्ड घ अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को १३ (२) को खण्ड (ढ३) र (ढ४)  बमोजिम कम्पनीले नेपाल भित्र कुनै कार्य गरिरहेको भए सो को प्रगति विवरण लिएर त्यसको पनि मुल्याङकन गर्नुपर्नेमा त्यासो नगरी छनोट भएको एक कम्पनीले बुटवल–नारायणगढ खण्डको सडक निर्माण गर्ने क्रममा दुई वर्षमा १० प्रतिशत पनि प्रगति नभएको कम्पनी र कामकाबीच पटक–पटक विवाद भएर खराब रकर्ड राखेको हुनाले नजरअन्दाज गर्न मिल्छ ?

९. आई.सी बी वक्र्सका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको मुल मर्म र भावना विपरित बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा बिहीन हुने गरि गलत नजिर बस्ने र प्रतिस्पर्धाबाट राज्यलाई हुनुपर्ने फाइदाबाट बञ्चित हुने स्थिति ‘प्रि–क्वालिफिकेसन’ परीक्षणबाट देखिएकोमा किन नतिजा रद्द नगरि बोलपत्र आह्वान गरिएको हो ?