काठमाडौं । लघुवित्त कम्पनीमा धितोपत्रको थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपीओ) जारी गर्ने लहर नै चल्ने संकेत देखिएको छ ।

आधा दर्जनभन्दा बढी लघुवित्त कम्पनी मर्जरपछि संस्थापन र साधारण सेयर अनुपात मिलाउन भन्दै साधारणसभामा एफपीओको प्रस्ताव लगिरहेका छन् ।

सार्वजनिक निष्कासन नगरेका लघुवित्तहरु पनि मर्जरमा गएकोले उनीहरुको संस्थापक र साधारण सेयर अनुपात नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार हुनसकेको छैन । जसलाई मिलाउने विकल्पको रुपमा थप सार्वजनिक निष्कासन र संस्थापक सेयरलाई सिधै साधारण सेयरमा रुपान्तरण गर्ने दुईवटा विकल्प छन् ।

राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धि गर्न मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिँदै लघुवित्त संस्थाहरुलाई अघोषित रुपमा हकप्रद जारी गर्न रोक नै लगाएको छ । राष्ट्र बैंकको उक्त निर्देशनसँगै ९० भन्दा बढी रहेका लघुवित्तको संख्या अहिले ७० को हाराहारीमा झरेको छ । अझै केही लघुवित्त मर्जरको प्रक्रियामा रहेकोले चाँडै नै यो संख्या थप घटेर ६० को हाराहारीमा झर्ने देखिन्छ ।

गत वर्षसम्म लघुवित्त संस्थाहरुले हरेक साधारणसभामा हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव लैजाने र सेयर मूल्यमा चलखेल गर्ने गरेको आरोप लाग्थ्यो । हकप्रद सेयरमा रोक लगाएपछि पछिल्लो समय आईपीओ जारी गरेका लघुवित्तले नगरेका लघुवित्तलाई मर्जर गर्ने र राष्ट्र बैंकले तोकेको ७०ः३० को अनुपातमा संस्थापक र साधारण सेयर संरचना मिलाउने नाममा एफपीओमा कमाउ धन्दा सुरु गरेको भन्दै आलोचना समेत हुने गरेको छ ।

आईपीओ जारी गरेका लघुवित्तले केही प्रतिशत स्वाप बढी दिएर भए पनि आईपीओ जारी नगरेका लघुवित्तलाई प्राप्ति गर्ने र एफपीओ जारी गर्नकै लागि कतिपय लघुवित्तले क्षमताभन्दा कम लाभांश दिएर प्रतिसेयर नेटवर्थ बलियो बनाउने खेलमा लघुवित्त लागेको आरोप पनि उनीहरुमाथि छ । एफपीओको बलमा सेयर बजारमा सेयर मूल्यमा चलखेल गर्ने क्रमसमेत बढेको बजारका जानकार बताउँछन् । यसलाई नियामक निकायले नै रोक्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

एफीओको प्रिमियम मूल्य निर्धारण गर्दा कम्पनीको १८० दिनको औसत सेयर मूल्य, कम्पनीको भविष्यको व्यावसायिक योजना, कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थलगायतलाई आधार बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

लघुवित्त बैंकर्स संघका पूर्वउपाध्यक्ष तथा लक्ष्मी लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाशराज शर्मा मर्जरपछि कतिपय लघुवित्तलाई संस्थापक र साधारण सेयर अनुपात मिलाउन पनि एफीओमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् । संस्थापक सेयरलाई साधारण सेयरमा सिधै रुपान्तरण गरेर पनि सेयर अनुपात मिलाउन सकिन्छ । त्यसको लागि लघुवित्त कम्पनी सञ्चालनमा आएको १० वर्ष भएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले अहिले एफपीओ जारी गर्ने एक मात्र विकल्प रहेको उनले बताए । तर, एफपीओ जारी गर्ने क्रममा सेयर मूल्य प्रभावित हुने कार्य गर्न भने नहुने उनको तर्क छ ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका प्रमुखसमेत रहेका देवकुमार ढकाल भने बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया)ले नै राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको साधारण सेयर न्यूनतम ३० र अधिकतम ४९ प्रतिशसम्म हुनसक्ने व्यवस्था गरेको बताउँछन् । पछिल्लो समय नयाँ लाइसेन्स पाएका र फिन्गोबाट रुपान्तरण भएका लघुवित्तले सार्वजनिक निष्कासन गर्न बाँकी रहेको र त्यस्तो संस्था सार्वजनिक निष्कासन गरेको संस्थामा मर्जरमा जाँदा संस्थापक र साधारण सेयर अनुपात ७०ः३० नभएकोले एफपीओ निष्कासनमा गएको उनको भनाइ छ ।

मर्जरमा नगएर सार्वजनिक निष्कासन गर्न बाँकी रहेका लघुवित्तले भने आईपीओ नै निष्कासन गर्नुपर्ने उनले बताए । मर्जरमा जाँदा पनि संस्थापक र साधारण सेयर अनुपात ७०ः३० भन्दा माथि भएकाले भने एफपीओ जारी गर्न नपाउने उनले स्पष्ट पारे ।

“यदि, सार्वजनिक निष्कासन नगरेको संस्था र गरेको संस्थाबीच मर्जर भए संस्थापक र साधारण सेयर अनुपात ७०ः३० कायम हुँदैन भने त्यस्ता संस्थलाई थप सार्वजनिक निष्कासन गर्न दिने हो,” उनले बाह्रखरीसँग भने, “मर्जरमा जाँदा पनि संस्थापक र साधारण सेयर अनुपात ७०ः३० भन्दा बढी हुन्छ भने ती संस्थाले एफपीओ जारी गर्न पाउँदैनन् ।” नयाँ लघुवित्त मर्जरमा गएका छैनन् र सार्वजनिक निष्कासन पनि गरेका छैनन् भने ती संस्थाले आईपीओ जारी गर्नुपर्ने उनले बताए ।

संस्थापक सेयरलाई साधारण सेयरमा रुपान्तरण गरेर पनि सेयर संरचना मिलाउने सक्ने विकल्प भए पनि यसले पब्लिक ‘पार्टीसिपेन्ट’ नगराउने उनको तर्क छ । यस्तै, संस्थापक सेयरलाई साधारणमा रुपान्तरण गर्न संस्था सञ्चालनमा आएको १० वर्ष हुनुपर्ने व्यवस्था रहको उनले बताए । एफपीओमा प्रिमियम मूल्य कति हुने भन्ने कुरा धितोपत्रसम्बन्धी ऐनले नै व्यवस्था गरेको उनले प्रष्ट पारे ।

वित्तीय क्षेत्रकै जानकारहरु पनि एफपीओ जारी गर्नु नराम्रो नभएको बताउँछन् । यसले कम्पनीमा सर्वसाधारणको सहभागिता बढाउने र कम्पनीको पुँजीगत आधार पनि बलियो बनाउने राष्ट्र बैंककै एक उच्च अधिकारीको दाबी छ । “तर, यसैलाई आधार बनाएर गलत काम हुन्छ, सेयर मूल्य प्रभावित पार्ने खेल हुन्छ भने यसलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक छ,” उनले भने ।

लघुवित्त कम्पनीले जारी गरेको एफपीओबाट आएको प्रिमियमलाई निश्चित अवधिसम्म पुँजीकरणमा रोक लगाउने हो भने एफपीओको नाममा सेयर मूल्यमा हुने चलखेल रोकिने ती अधिकारीले दाबी गरे । यसले संस्थाको पुँजीकोष बलियो रहने र एफपीओको पैसाबाट केही वर्ष लाभांश बाँड्न नपाउँदा सेयर मूल्यमा हुने चलखेल रोकिन सक्ने उनको विश्लेषण छ ।

हाल उन्नति सहकार्य लघुवित्तले एक करोड ३७ लाख २८ हजार कित्ता एफपीओ जारी गर्ने प्रस्तावसहित चैत ३१ गते वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ । यस्तै, सारथि नेपाल लघुवित्तले पनि संस्थापक र साधारण सेयर अनुपात ७०ः३० बनाउन एफपीओ जारी गर्ने प्रस्तावसहित वैशाख ३ गते वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ ।

यस्तै, मिर्मिरे लघुवित्तले पनि स्वेडा लघुवित्तलाई प्राप्ति गरेपछि संस्थापक र साधारण सेयर अनुपात ७०ः३० प्रतिशत कायम गर्र्न एफपीओ प्रस्ताव बुधबार पारित गरेको छ ।

यसैगरी, सूर्योदय लघुवित्तले पनि चैत ३१ गते हुने वार्षिक साधारणसभामा एफपीओ प्रस्ताव लैजाँदै छ भने समिट लघुवित्तको चैत २९ गते हुने साधारणसभामा ६ लाख कित्ता एफपीओ जारी गर्ने प्रस्ताव लगिँदै छ । यसबाहेक महुली लघुवित्तले चैत २५ गते एफपीओ प्रस्तावसहित वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ । किसान लघुवित्तले अघिल्लो वार्षिक साधारणसभाबाट नै एफपीओ प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ ।

यसबाहेक आरम्भ चौतारी लघुवित्तले विपीडब्लु लघुवित्त र देउराली लघुवित्तलाई प्राप्ति गर्दै छ । आरम्भ चौतारीले गाभ्न लागेका दुवै लघुवित्तले सार्वजनिक निष्कासन गरेका छैनन् । यसले पनि मर्जरपछि एफपीओ जारी गर्ने देखिन्छ ।

सार्वजनिक निष्कासन गरेको नेपाल सेवा र नगरेको विन लघुवित्त पनि मर्जरमा जाँदै छन् । सार्वजनिक निष्कासन नगरेको स्वस्थीक लघुवित्त र गरिसकेको समाज लघुवित्त पनि मर्जरमा जाँदै छन् ।

यस्तै, नेप्सेमा सूचीकृत विजय लघुवित्तले खप्तड लघुवित्तलाई प्राप्ति गर्दै छ । एफपीओको प्रस्ताव गरेको मिर्मिरे लघुवित्तले सिर्जनसिल लघुवित्तलाई प्राप्ति गर्दै छ । त्यसबाहेक समता लघुवित्तले घरेलु लघुवित्तलाई प्राप्ति गर्दैछ ।

यी सबै लघुवित्तको मर्जर भएमा संस्थापक र साधारण सेयर अनुपात मिलाउन एफपीओकै बाटो रोज्ने देखिन्छ । यसले लघुवित्तमा एफपीओको लहर नै चल्ले देखिन्छ ।