काठमाडौं । नेपालमा कोभिड–१९ संक्रमण फैलिन थालेको एक वर्ष बित्दै गर्दा फेरि संक्रमणको जोखिम बढेको छ । पहिलो लहरको संक्रमण दर दुई महिनायता घटेको भए पनि भारतमा संक्रमण उच्च भएसँगै नेपालमा नयाँ संक्रमित थपिन थालेका छन् । यो अवस्थामा कोभिड नियन्त्रणका लागि सरकारी खर्च अझै बढ्दै जाने आँकलन विज्ञहरुले गरेका छन् ।
कोभिड नियन्त्रणका लागि एक वर्षमा १३ अर्ब ६ करोड खर्च
०७६ चैतदेखि ०७७ चैतसम्म सरकारले कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि १३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष, प्रदेश कोषको समेत गर्दा १३ अर्ब ६ करोड खर्च भएको हो । यो संघ र प्रदेश सरकारले गरेको खर्चको विवरण हो । स्थानीय तहले गरेको खर्चको अहिलेसम्म यकिन तथ्यांक आएको छैन ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलका अनुसार एक वर्षको अवधिमा संघीय सरकारको बजेट प्रणालीबाट मात्रै ७ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै, प्रदेश सरकारले २ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि खर्च गरेका छन् ।
“स्थानीय तहको बाहेक प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहेको कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष, प्रदेश कोष, बजेट प्रणालीबाट कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि २०७६ चैतदेखि २०७७ चैतसम्म १३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ,” पौडेलले भने ।
नमुना संकलन, परीक्षण र रिएजेन्ट खरिदमा धेरै खर्च
नेपालमा कोभिड–१९ को पहिलो केस ०७६ माघमा देखिएको भए पनि चैतदेखि संक्रमण फैलिन थालेको थियो । समुदायस्तरमा ०७७ साउनदेखि फैलिएको संक्रमण असोजदेखि मंसिरसम्म उच्च विन्दुमा पुगेको थियो । यो अवधिमा सरकारले कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि सबैभन्दा धेरै खर्च गरेको देखिन्छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागको ०७७ साउनयताको तथ्यांक हेर्दा कोभिड–१९ पहिचानका लागि नमुना संकलन, परीक्षण र परीक्षण किटमा प्रयोग हुने रिएजेन्टमा सबैभन्दा धेरै खर्च भएको देखिन्छ । त्यस्तै, आईसीयू उपकरण र आईसीयूकक्षमा प्रयोग हुने सामग्री तथा औषधिमा पनि सरकारले मोटो रकम लगानी गरेको देखिन्छ ।
आईसीयूमा प्रयोग हुने उपकरण र औषधि आठ महिनाको अवधिमा १० पटक–फरक फरक कम्पनीमार्फत खरिद गरिएको देखिएको छ । ०७७ साउनदेखि ०७७ फागुनसम्म विभागले कोभिड–१९ कार्यक्रमतर्फ खरिद गरेका सामग्री र तिनको खर्च विवरण यस्तो छ–
नमुना संकलन, परीक्षण किट र तीनमा प्रयोग हुने रिएजेन्टमा २८ करोड ३७ लाख ७१ हजार २५० रुपैयाँ
आईसीयू उपकरण तथा आईसीयूमा प्रयोग हुने औषधिमा ७ करोड ८४ लाख ३९ हजार १८६ रुपैयाँ
गाउन, मास्क, फेससिल्ड र चस्मामा ११ करोड ३६ हजार ५७५ रुपैयाँ
जनरल बेडमा ४ करोड ५६ लाख ५३ हजार ४१२ रुपैयाँ
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागबाट खरिद गरिएका सामग्रीहरु संघलगायत प्रदेशका प्रयोगशाला र अस्पतालहरुमा प्रयोग भइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले बताए । तर, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा खरिद गरिएका कतिपय सामग्री भने महामारी उच्च भएको समयमा प्रयोगविहीनसमेत बनेका उदाहरण छन् । सरकारले मोटो रकम लगानी गरे पनि उपलब्धिविहीन बनेको एउटा उदाहरण हो, पोर्टेबल पीसीआर मेसिन ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले ०७६ चैतमा ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओबीसीआई)मार्फत चीनबाट पाँचथान पोर्टेबल (रियल टाइम) पीसीआर मेसिन खरिद गर्यो । २१ हजार अमेरिकी डलर प्रतिथानका हिसाबले सरकारले पाँचवटा मेसिनका लागि करिब एक करोड २० लाख रुपैयाँ खर्चिएको थियो । प्रदेशस्तरीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका लागि ल्याइएका मेसिन विराटनगर, बुटवल, पोखरा, जनकपुर र धनगढीका जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाहरुमा पठाइयो । कोभिड–१९ को संक्रमण मुलुकभर फैलिन थालेको र यसअघि जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाहरुमा पीसीआर मेसिन नभएका कारण राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा चेकजाँच नगरी ती मेसिनहरु प्रदेशमा पठाइएको थियो । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (एनपीएचएल)ले चैतभरिमा पाँचवटै प्रयोगशालामा मेसिन पठाइसकेको थियो ।
तर, प्रदेश प्रयोगशालाहरुमा बढेको परीक्षणको चाप र मेसिनले दिने गलत नतिजाका कारण पाँचमध्ये चारवटा प्रदेशमा ती मेसिन प्रयोगविहीन बनेका थिए । लुम्बिनी प्रदेश प्रयोगशालाबाहेक कुनै पनि प्रयोगशालामा अहिले ती मेसिन प्रयोगमा छैनन् ।
विनापूर्वतयारी सरकारले गरेको एक करोड २० लाख रुपैयाँ लगानी अहिले पनि प्रयोगशालामै थन्किरहेको छ । यसबाहेक विभिन्न दातृनिकायहरुले अनुदानमा प्रदान गरेका स्वास्थ्य उपकरण, परीक्षण किट, सुरक्षा सामग्रीलगायतको सदुपयोग भइरहेका छन् वा प्रयोगविहीन छन् । यसबारे एक वर्षको अवधिमा कुनै निकायबाट नियमन भएको छैन ।
खोपका लागि कति खर्च ?
नेपालमा हालसम्म भारत र चीन सरकारले १८ लाख डोज कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अनुदानमा दिएका छन् । त्यस्तै, विश्व स्वास्थ्य संगठनको कोभ्याक्स कार्यक्रमअन्तर्गत तीन लाख ४८ हजार डोज खोप पनि नेपालले निःशुल्क पाएको हो । नेपालले भारतको सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियासँग प्रतिखोप चार डलरका दरले २० लाख डोज खोपको शुल्क भुक्तानी गरिसकेको छ । जसमध्ये १० लाख डोज आइसकेको छ भने १० लाख डोज खोप आउन बाँकी छ । चीनबाट गएको सोमबार ल्याइएको खोपको ढुवानी खर्चबारे स्वास्थ्य सेवा विभागको आपूर्ति व्यवस्था शाखाले केही खुलाएको छैन । तर, चार्टर्ड गरेर ल्याइएबापत ठूलो रकम खर्च भएको अनुमान गरिएको छ ।
दुई चरणमा चलाइएको खोप अभियानमा ढुवानी, पूर्वाधार निर्माण, वितरणलगायत विभिन्न कार्यक्रममा गरी अहिलेसम्म झन्डै १७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत आपूर्ति व्यवस्था शाखा प्रमुख उपेन्द्र ढुंगानाले बताए ।
नेपालको कुल जनसंख्यामध्ये दुई करोड ९ लाख ७८ हजार नागरिक कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउने सूचीमा छन् । जसमध्ये हालसम्म जम्मा १६ लाखलाई पहिलो डोज खोप दिइएको छ । कोभ्याक्सअन्तर्गत अब झन्डै १९ लाख डोज खोप नेपालले निःशुल्क पाउनेछ । यसबाहेक बाँकी खोप सरकारले आफैँ खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । खोप लगाउने सूचीमा परेका नागरिकलाई पुग्ने खोप ल्याउन अर्थ मन्त्रालयले ४५ अर्ब रकमको व्यवस्था गरिसकेको पटक–पटक जनाएको छ । तर, महामारी सुरु भएको एक वर्षपछि फेरि नेपालमा बढेको संक्रमण दर नियन्त्रण गर्न सरकारले छुट्ट्याएको बजेटले धान्ला/नधान्ला अन्योल पैदा भएको छ ।
