बाह्रखरी
sticky  ncell
Samsung
coke
British college
Samsung
coke
British college
सम्पादकीय प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Jagadamba Group
Jagadamba Group
सम्पादकीय द्रुतमार्गमा सेनाको साख  ठेक्कापट्टाका विषयमा सेनासँग संसदीय समितिले छलफल गर्ने अवस्थाले पक्कै पनि सेनाको छवि  उज्यालो हुँदैन ।
बाह्रखरी - बुधबार, चैत १८, २०७७
Laxmi Bank
Laxmi Bank
Godraj nepal
Godraj nepal

सरकारको विषयगत मन्त्रालयको मातहत हुनुपर्ने काठमाडौं ( तराई मधेस द्रुतमार्ग निर्माणको काम नेपाली सेनालाई सुम्पँदा सेना पनि अनावश्यक विवादमा पर्न गएको देखिन्छ । द्रुतमार्गमा पर्ने सुरुङ निर्माणका लागि ठेकेदार छनोटको विवादमा प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले उपसमिति नै गठन गरी अध्ययन सुरु गरेको छ भने यही विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले पनि छलफल गर्न लागेको बताइएको छ ।

संसदीय समितिहरूका सदस्यहरूले विगतमा पनि खरिद वा ठेक्कापट्टाजस्ता विषयमा बढी नै चासो राख्ने गरेको देखिएको छ । थुप्रै जना निर्माण व्यवसायी सांसद पनि छन् । स्पष्ट स्वार्थको द्वन्द्व देखिने अवस्थामा पनि त्यस्ता सदस्यहरू विधि निर्माणदेखि अध्ययनसम्मका काममा संलग्न हुँदै आएका छन् । विकास समितिकै उपसमितिमा निर्माण व्यवसायी पनि रहनु यसको उदाहरण हो । 

Agani Group

संसदीय समितिका नाममा विगतमा गरिएका हस्तक्षेपहरूबाट अधिकांश अवस्थामा समस्या झन् बिग्रेको पनि छ । कुनै कुनै सन्दर्भमा त एउटै विषयमा एकैपटक एकभन्दा धेरै स‌सदीय समितिले अध्ययनका नाममा अड्को थापेको उदाहरण बग्रेल्ती पाइन्छ । आशा गरौँ, द्रुतमार्गका हकमा संसदीय समितिबाट निराश हुनुपर्नेछैन ।   

गैरसैनिक प्रकृतिका यस्ता काममा संलग्न भएपछि सेना पनि बेलाबखत विवादमा पर्ने अनुमान धेरैले पहिले नै गरेका थिए । जग्गा प्राप्ति वा मुआब्जा निर्धारण र वितरणजस्ता निजामती प्रशासनको काममा हुने विवाद वा ढिलाइबाट द्रुतमार्ग निर्माणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्दा पनि अहिले सेनाले दोष पाउने अवस्था देखियो । 

sarbottam cement

द्रुतमार्गजस्तो ठूलो परियोना निर्माणमा नेपाली सेनाको पूर्वअनुभव थिएन । यस्तै यो सेनाले नै गर्नुपर्ने प्रकृतिको काम पनि होइन । सरकारले सेनालाई द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा दिनै नै हुँदैनथियो । अरूले गर्न नसक्ने वा अरूलाई काम गर्न दिन नहुने प्रकृतिका काममा मात्र सेनालाई संलग्न गराउनु पर्थ्यो । द्रुतमार्गको कठिनाइ र समस्याबाट यो पाठ सिक्नु जरुरी छ । 

द्रुतमार्ग निर्माणको काम सेनालाई सुम्पेपछि सरकारले आफ्नो दायित्व सकिएको ठान्ने वा व्यक्तिगत स्वार्थ प्रेरित हस्तक्षेपको प्रयास गरेको पनि देखियो । यस्तो प्रवृत्तिले निर्माण त ढिलो हुन्छ नै सेनाकै पनि छवि धमिलिन्छ । मुआब्जा वितरण, जग्गा प्राप्तिजस्ता प्रशासनिक काममा सम्बन्धित कार्यालयहरूले तदारुकता देखाउन् । खोकनाको सांस्कृतिक सम्पदा र जनजीवन संरक्षण जस्ता विषयमा राजनीतिक नेतृत्वले सरोकारवालाको सहमति जुटाउन सक्नुपर्छ ।  

प्रचलित कानुन पालना गर्नु राज्यका सबै अङ्गको कर्तव्य हो । नेपाली सेना पनि यसको अपवाद बन्न सक्तैन । तर, सेनालाई गैरसैनिक कामको जिम्मा दिएर विषयगत मन्त्रालयका लागि बनेका नियम पालनाको बन्देज लगाउनु व्यावहारिक हुँदैन ।सबै प्रचलित बन्देज, विधि र निषेध पालना गराउन खोज्नेले सेनालाई जिम्मा दिनु नै हुनेथिएन । यसैले द्रुतमार्ग निर्माणका हकमा मात्र लागू हुने गरी सेनालाई काम गर्न सहज हुने नियम कानुन बनाइयोस् । 

गैरसैनिक कामकाज विशेषगरी उद्योग, व्यापारजस्ता आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको सेनाले नागरिक सत्ता नसहने गरेको दृष्टान्त म्यानमार, थाइल्यान्ड, पाकिस्तानको राजनीतिक अवस्था हेरे पुग्छ । नेपाली सेना अहिलेसम्म अपेक्षाकृत आर्थिक क्रियाकलापमा कम संलग्न भएकाले यसको छवि धमिलो भएको छैन । सेनाकाे छवि जोगाउनु नै देशको हितमा हुन्छ ।  
 

Nepal Investment bank
Sunrise bank
Nepal Investment bank
Sunrise bank
बुधबार, चैत १८, २०७७ मा प्रकाशित
TATA Landing
TATA Landing
प्रतिक्रिया दिनुहोस्