शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको आधारमा राज्यका तीन अंग  कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाले आआफ्नो काम गर्ने लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको आधारभूत मान्यता हाे । नेपालमा भने न्यायपालिकासमेत विवादमा फस्दै गएको छ । 

राजनीतिक दलका नेताले न्यायालयलाई पनि कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएकाले अहिले विधि, पद्धति र संविधान प्रतिकूल अवस्था उत्पन्न भएको हो । न्यायिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन, पद्धति दलीय संयन्त्रको तजबिजी अधिकाभित्र अलग्ग्याएर राखिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला पटक पटक विवादमा मुछिएका छन् । 

सर्वोच्च अदालत र उच्च वा पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशको कार्यशैली एवं न्याय सम्पादन हेर्दा निष्पक्ष न्यायिक फैसलाकाे मापदण्ड कायम हुन नसकेको अनुभव हुन्छ । जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरु तुलनात्मक रूपमा सक्षम, निष्पक्ष र योग्य भएको सेवाग्राहीले समेत बताउने गरेका छन् । 

जिल्ला अदालतमा कार्यरत योग्य न्यायाधीशहरू भने लामो समयसम्म पनि जिल्लामै सीमित हुन पुग्छन् । उता सर्वोच्च र उच्च अदालतमा भने राजनीतिक आस्था र आग्रहका आधारमा नियुक्त गरिएकाहरूकाे वर्चस्व हुँदा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको छ । दलगत भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति पाएकाबाट शैली, ढंग र योग्यता स्थापित हुन सकेको छैन । तिनले गरेको कतिपय फैसलाबाट याे स्पष्ट हुन्छ । 

सर्वोच्च र उच्च अदालतमा पछिल्लोपटक नियुक्त गरिएका भन्दा जिल्ला अदालत कार्यरत न्यायाधीश सक्षम भएको धेरै न्यायिक फैसलाबाट पनि पुष्टि हुन्छ । यसकाे कारण जिल्ला अदालतमा निश्चित प्रक्रिया, परीक्षा र योग्यताको आधारमा याेग्य व्यक्ति न्यायाधीश भएर आएका हुन्छन् । तर, यसरी नियुक्त न्यायाधीशकाे जिल्ला अदालतभन्दा माथि पदोन्नति हुन नसक्ने निश्चितप्राय: हुन्छ । फलस्वरूप, योग्य जिल्ला न्यायाधीशहरू किंकर्तव्यविमूढ भएका छन् । 

न्याय सम्पादन गर्ने अदालत नै राजनीतिक दबाब र प्रभावबाट मुक्त हुन नसकेपछि दल निकटकै कार्यकर्ताको पक्ष र हितमा फैसला हुने अवस्था बढ्दै गएको छ । दलको नियोजित योजनाअनुसार निर्णय हुने प्रवत्तिले अदालत राजनीतिक दलको एउटा पक्षबाट प्रभावित भएर निर्णय गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यसभन्दा पहिले राजनीतिक हस्तक्षेपकाे दुष्प्रयास अदालत स्वयंले रोकेको उदाहरण पनि छन् । राजनीतिक परिवर्तन त भए तर अदालतबाट आफ्नो पक्षमा फैसला गराउन खाेज्ने प्रवृत्ति भने बढेर गएकाे छ । राजनीतिक दलका नेता र न्यायाधीशले एक अर्काकाे स्वार्थमा सहयोगीकाे भूमिका खेल्दै आएका छन् । 

जिल्ला अदालतबाट अनुभव गरेर आएका याेग्य न्यायाधीशभन्दा राजनीतिक नियुक्ति पाएका न्यायाधीशको वर्चस्व उच्च र सर्वोच्च अदालतमा बढ्दै जाने अवस्थाले गर्दा न्यायालयप्रति जनविश्वास र आस्था खस्किँदै जान सक्छ । 

अधिवक्ता वा वकिलहरू नै विभिन्न जिल्ला, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतको तहसम्ममा बिचाैलियाको भूमिका खेलेर पेसालाई नै बदनाम गर्ने गरी कार्य गरेको गुनासाे सराेकारवालाले गर्ने गरेका छन् । यी र यस्ता कैयन उदाहरणले न्यायालयमा सेटिङ छ भन्ने भनाइ इन्कार गर्न कठिन हुन्छ । न्यायालयका यस्तै विवादास्पद निर्णय, शैली र व्यवहारले गर्दा नै न्यायापालिका सुधारका लागि संविधान संशोधनलगायतका प्रयत्न गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेकाे हुनुपर्छ । 

सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालतका सबैजसा न्यायाधीशलाई बिदा गरेर नयाँ र योग्य व्यक्तिलाई पुनर्नियुक्त गरेमा धेरै सुधार हुनसक्छ । यसैगरी, जिल्ला अदालतका न्यायाधीश छनोटकै शैलीमा सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतका न्यायाधीश पनि निश्चित प्रक्रियाका आधारमा लिखित परीक्षा तथा अन्तर्वार्ताबाट गरिनुपर्छ । 

राजनीतिक सिफारिसबाट न्यायाधीश नियुक्त हुने पद्धति नै खारेज गरी याेग्यतामा आधारित पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ । यतिमात्र गर्न सके पनि न्यायालयप्रतिको जनआस्थामा कमी आउनेछैन भने कानुनी क्षेत्रमा व्यवसायिकताको विकास हुने अपेक्षा गर्न सकिनेछ ।