संसदीय लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध नेपाली कांग्रेसकाे नेतृत्व अहिले काँतर देखिएको छ । संसद् र संविधानमाथि प्रहार गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनलाई सघाउने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको स्वेच्छाचारितामा प्रश्न उठाउनुको सट्टा संसद् विघटनकाे निर्णय बदर भएसँगै माैन रहनु रहनु पार्टीकाे इतिहास, सिद्धान्तका साथै विधि, संविधान र लाेकतान्त्रिक पद्धतिकै उपहास हो ।
नेपाली कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल पनि भएकाले संसद् अधिवेशन सुरु हुनेबित्तिकै ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउने प्रयत्न गर्नुपर्ने थियाे । तर, उल्टै ओलीका शब्दजालमा अल्मलिएर समयमै उपयुक्त निर्णय लिन नसक्दा संविधानमाथि प्रहार गर्ने प्रधानमन्त्रीको संरक्षक नेपाली कांग्रेस रहेको संदेश जनतामा प्रवाह भएकाे छ ।
कांग्रेसले नै निर्वाचनको कुरा गर्न थालेपछि त केपी ओलीले गरेकाे संसद् विघटन ठीकै पाे रहेछ कि भन्ने भ्रम जनस्तरमा परेकाे छ । कांग्रेसले संसद् विघटनविरुद्ध गाउँसम्म कार्यकर्तालाई आन्दोलित बनाएको जसरी नै संसद् पुनःस्थापन पश्चात् प्रधानमन्त्रीलाई सत्ताच्युत गर्ने आन्दोलन गर्न सक्नुपर्थ्यो । जनतामाझ पुगेर ओलीकाे निरंकुश प्रवृत्तिको भन्डाफोर गर्न सक्नुपर्थ्यो । तर, कांग्रेसले गरेन । सम्भवतः ओलीले कांग्रेस नेतृत्वलाई गुन लगाएका थिए । त्यसैले गलत कदम उठाउँदा पनि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध जाने आँट कांग्रेस नेतृत्वले गरेन ।
सर्वोच्च अदालतको नेकपासम्बन्धी निर्णयपछि कम्युनिस्टहरू विभाजित हुन्छन् र आगामी चुनावमा फाइदा पुग्छ भन्ने कांग्रेसले ठानेकाे हुनसक्छ । तर, स्थानीय स्तरमा कम्युनिस्ट परेका बेला एक भइहाल्छन् । हालै रूपन्देहीको सैनामैनामा एउटा क्याम्पसको व्यवस्थापन समितिको निर्वाचन भएकाे थियाे । त्यसमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारविरुद्ध विभिन्न पुच्छर जोडिएका नेकपा समर्थक सबै एक भए । केन्द्रकाे विग्रहको असर त्यहाँ पटक्कै देखिएन ।
स्थानीय चुनावमा नेपाली कांग्रेससँग कार्यगत एकता गरेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले संसदीय चुनावमा एमालेसँग पार्टी एकीकरण गर्ने निर्णय गर्दासम्म पत्तो नपाउने कांग्रेस नेतृत्वले कम्युनिस्ट फुटेर फाइदा पुग्ने देख्नु बाँध फुटेर खेत सिञ्चित हुने कल्पना गर्नु समान हो । निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेको नेकपा भन्ने पार्टीको नाम सत्ता र शक्तिको आडमा एमाले र माओवादीको एकीकृत समूहले खोस्दा पत्तो नपाउने कांग्रेस आफ्नो पार्टी नै विघटन हुनसक्ने अवस्थाप्रति समेत संवेदनशील भएको देखिएन । कानुनको कमजाेर छिद्रमा अडिएको कांग्रेसले यथाशीघ्र अधिवेशन गराएर पार्टी बचाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने हाे ।
अहिले कांग्रेस सत्ताको जोडघटाउमा लाग्नु कांग्रेस पार्टीका लागिमात्र होइन लोकतन्त्र र संसदीय प्रणालीकै लागि पनि अनिष्टकाे संकेत हो ।
आगामी २०७८ सालकाे भदौभित्र महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने कांग्रेसको वैधानिक बाध्यता छ । सोहीअनुरुप नेपाली कांग्रेसले पार्टीको गाउँ, नगर, क्षेत्र, जिल्ला र केन्द्रीय अधिवेशनको तालिका पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर, तयारीको गति भने निकै सुस्त देखिन्छ ।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यले एउटा कुराकानीमा पार्टी अहिले अत्यन्तै चुनौती र जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेको बताएका थिए । उनका अनुसार - पार्टी महाधिवेशनको तैयारी जुन गतिमा भइरहेको छ, क्रियाशील सदस्यता नवीकरणको, नयाँ सदस्यता दिने काममा हामी धेरै पछाडि छौँ । दुर्भाग्यवश, किन हो हाम्रो केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको संरचनामा त्यो गतिशीलता मैले देखिन । अहिलेको युगमा पदाधिकारीले एकै दिनमा देशभरिका साथीसँग कुरा गर्न सकिन्छ, घच्घच्याउन सकिन्छ । क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी काम हामीले अपेक्षा गरेअनुसार नहुँदा अवस्था निकै समस्या र चुनौतीपूर्ण भएकाे छ ।
सभापतिले महाधिवेशनलाई प्राथमिकतामा राखेर पार्टी संयन्त्र सही ढंगले परिचालन गर्न नसकेकै कारण कांग्रेसको भविष्य संकटतर्फ धकेलिएको हाे । समयमा अधिवेशन सम्पन्न गर्न पार्टीको सिंगाे संगठन गम्भीरतापूर्वक नलागेमा झन् बढी कठिन हुनेछ । अहिले फेरि कोरोनाको नयाँ संक्रमण उच्च हुने जाेखिम बढेकाे छ । यसले पार्टी अधिवशनलाई झन् चुनौतीपूर्ण बनाउने निश्चित छ ।
अर्कातिर, पार्टीमा नेतृत्वको सम्भावना बोकेका गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा लगायतको युवा पंक्तिले नेतृत्व सम्हाल्न आफू सक्षम रहेको संदेश प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । युवा नेताहरूले मुलुकको राजनीतिमा बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपप्रति खबरदारी गर्दै उपयुक्त निकास दिन हिम्मतसाथ अगाडि बढ्ने कि पार्टीभित्रका गुट उपगुटलाई मलजल गर्दै सभा सम्मेलनमा सीमित रहने ?
यतिबेला युवा नेतृत्वले चुनावी राष्ट्रिय सरकार गठन गरी मुलुकलाई लयमा फर्काउने हिम्मत र साहस प्रदर्शन गर्नुपर्ने हो ।
कांग्रेस नेतृत्व रमिते बनेर होइन जिम्मेवार बनेर अगाडि बढेमात्र मुलुकले निकास पाउला ।