काठमाडौं । पुस्तक अनावरण गर्ने थलो बनेको प्रज्ञा डबली शनिबार बेग्लै दृश्यसँग साक्षात्कार भयो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने कदम उठाएपछि त्यसको सशक्त विरोध गर्ने र सडक संघर्षको अगुवाइ गर्ने काम नागरिक समाजले गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको ‘असंवैधानिक’ र ‘प्रतिगमनकारी’ कदम फागुन ११ गते अदालतले खारेज गरिदियो । प्रतिनिधिसभालाई ब्युँताउन नागरिक आन्दोलनले अहम् भूमिका खेलेको थियो ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भए पनि राजनीतिले गति लिन सकेको छैन । राजनीतिक पर्यावरणमा देखिएको तुवाँलो फाट्ने संकेत पनि छैन । फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि मुलुकमा झन् ठूलो राजनीतिक अन्योलता छाएको छ । र, छिट्टै निकास निस्कने छाँट पनि छैन । 

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि प्रधानमन्त्री ओलीसामु नैतिकताको प्रश्न उभिने र त्यसले राजीनामाको बाटो देखाउने अपेक्षा थियो । त्यसमा राजनीतिक दल र आम नागरिकहरू पनि थिए । तर, नैतिकताको राजनीतिकलाई तिलाञ्जलि दिइसकेका ओलीसँग त्यो अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक नै थियो ।

‘आँ... गर्दा अलंकार बुझ्ने’ सिद्धहस्त राजनीतिकर्मीसँग अदालतको फैसलापश्चात् तत्काल चाल्नुपर्ने कदम तयारी हालतमा होला भन्ने विश्वास नागरिक समाजलाई रहेछ । कथम्कदाचित ओलीले राजीनामा नदिए ‘प्लान बी’ अघि सारेर संसद्बाट ओलीलाई हटाउने र मुलुकको राजनीति ‘करेक्सन’को बाटोमा जाला भन्ने अपेक्षा पनि रहेछ ।

तर, एक महिनासम्म पनि त्यसको संकेतसम्म मिलेन । अदालतको फैसलापछि संकटापन्न अवस्थामा पुगेका ओली पुनः शक्तिशाली मात्र होइन, पार्टी सत्ताको केन्द्रीकरण गर्ने र एमाले आन्दोलनका सर्जकहरूलाई नै गलहत्याउने तहमा पुगेपछि नागरिक अगुवाहरू थप सशंकित बन्न पुगेका छन् ।

त्यसैले शनिबार प्रज्ञाको डबलीमा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा (एमाले)का नेता माधवकुमार नेपाल, कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई निम्त्याए । प्रश्नहरूको कठघरमा उभ्याए ।

बिलखबन्दमा नेपाल
फागुन २३ गते पार्टी एकीकरण बदर गर्ने र नेकपालाई एमाले र माओवादी केन्द्रकै पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउने निर्णयपछि ओली पुनः पार्टी शक्तिमा फर्किएका छन् । संकटमा माधवकुमार नेपाल देखिएका छन् । एमालेमै रहने या विद्रोह गर्ने ? द्विविधाग्रस्त मनस्थितिबाट उनले पार पाउन सकेका छैनन् । बेलैमा निर्णयमा नपुग्दा पक्षबाट मानिस चुहिनेक्रमले तीव्रता पाउन थालेको छ । यसको राजनीतिक लाभ ओलीकै पोल्टामा परेको छ ।

माधव दिनानुदिन कमजोर बन्दै गएका छन् । फागुन २४ गते पेरिसडाँडाबाट गह्रुँगो पाइला सार्दै धुम्बाराही फर्कनु उनका लागि महँगो हुँदै छ । प्रज्ञाको डबलीमा आयोजित सवाल–जवाफमा पनि उनी यही मनोदशामा देखिए । उनले छिचोलेर केही भन्न सकेनन् । 

“हामीलाई लागेको थियो, २४ घण्टाभित्र राजनीतिले आफ्नो बाटो लिन्छ । तर, आज एक महिना नाघिसक्यो, राजनीति पटक्कै अगाडि बढ्न सकेको छैन । किन यस्तो भइरहेको छ ? नेताहरू लागिरहनुभएको होला । तर, त्यसको परिणाम किन हामीले देख्न पाइरहेका छैनौँ ?,” सवाल–जवाफको सहजीकरणको भूमिकामा देखिएका प्राध्यापक कृष्ण खनालले भूमिका बाँध्दै सोधेका थिए, “हामी सबैलाई आन्दोलनमा धकेल्ने केपी शर्मा ओली अहिले पनि किन प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा हुनुहुन्छ ? उहाँले खुरुक्क छाड्नुहुन्छ भनेर हामी आन्दोलनमा लागेका थिएनौँ । संसद् पुनःस्थापना भएपछि त्यसले कठालो समातेर निकाल्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो । तर, आज पनि प्रधानमन्त्री को छ भन्नुपर्दा उनकै नाम लिन हामी बाध्य छौँ । हामी विस्मयमा छौँ ।”

जवाफमा नेता नेपालले निरीहता प्रकट गरे । पुस ५ गतेको कमदपछि ओलीविरुद्ध सडकसंघर्ष गरेको तर, फागुन २३ गते अदालतले त्यही पार्टीमा घोक्र्याएर पठाइदिएकाले बडो अप्ठ्यारो अवस्थामा, बिलखबन्दको अवस्थामा पुर्‍याइदिएको भन्न उनले धक मानेनन् ।

“आज म बडो अप्ठ्यारो महसुस गर्दै छु । त्यही पार्टीमा सर्वोच्च अदालतले घोक्र्याएर पठाइदिएको छ । सर्वोच्च अदालतले बडो विचित्रको फैसला गरेको छ । दुईवटा पार्टीहरूले स्वतन्त्रताका साथ, स्वायत्त पार्टीहरू निर्भीकताका साथ निर्णय गरे कि हामी एकताबद्ध हुन्छौँ । एकताबद्ध हुन्छौँ भनेपछि एकताबद्ध भए । एकताबद्ध भइसकेपछि निर्वाचन आयोगले दर्ता प्रमाणपत्र पनि दियो । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित पनि भयो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो । सबै हिसाबले वैधानिकता प्राप्त गर्‍यो । उपनिर्वाचनहरू पनि भए । अहिले सर्वोच्च अदालत भन्छ, त्यो बेला गरिएको एकतालाई हामी मान्दैनौँ । कस्तो विचत्र ! यो त कस्तो भयो भन्दा, कति मिल्छ थाहा छैन, श्रीमान् र श्रीमतीले निर्णय गरे अब हामी बिहे गर्छौँ । बिहे गरे । बच्चा जन्माए । जन्माएको बच्चा पनि मान्दिनँ, बिहे पनि मान्दिनँ भनेजस्तै भयो,” नेपालको तर्क थियो ।

अदालतको फैसलामुताबिक पुरानो ठाउँमा फर्कन खोजेको तर भन्न नमिल्ने ठाउँमा पुर्‍याइएको उनको दुःखमनाउ थियो । अन्तरपार्टी संघर्षको कुरा डबलीमा भन्न नमिल्ने तर नभने पनि सबैलाई थाहा हुने गरी आफू कमजोर, निरीह भएको उनको प्रष्टीकरण थियो । “पार्टीको कुरा डबलीमा आएर भन्यो माधव नेपालले भनेर अर्को आरोप लाग्ला, त्यसपछि कुन दिन मलाई घोक्र्याएर त्यहाँ पनि पनि निकाल्ने स्थिति बन्ला । त्यस्ता कुराबाट डराउने माधव नेपाल होइन । त्यस्ता कुराबाट तर्सिने माधव नेपाल होइन । किनभने, आन्दोलनको बीजारोपण गरेर पार्टीको बीजारोपण गर्ने मान्छे म हुँ ।”

अदालतले एमाले बनाइदिएपछि ओलीले पार्टीको ढोका बन्द गरेर बसेको नेपालको दुखेसो थियो । उनले अगाडि थपे, “सर्वोच्च अदालतले भन्यो– २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्क । हामी त्यही भनिरहेका छौँ । पार्टीको पुरानो नेतृत्व, राजनीतिक धारणा, पदाधिकारी, संरचनाहरूलाई यथाअवस्थामा स्वीकार गरौँ । तर, विडम्बना भन्नुपर्छ, पार्टी अध्यक्षले बालुवाटारमा एउटा गोप्य भेला बोलाउनुभयो, मसँग जोडिएका, महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिएर उहाँलाई मतदान नगरेका सबैलाई माइनस गरेर, विशेष बैठकका नाममा १०औँ, ११औँ बैठक आयोजना गरेर निर्णय गरेर टीभीमार्फत थाहा दिइयो । हामीले हुँदैन भनेका छौँ । विधि, विधानको पालना हुनुपर्छ भनेका छौँ ।”

नेता नेपालको जवाफबाट असन्तुष्ट बनेका प्राध्यापक खनालले एमालेको विधान ओलीले मिचिसकेकाले राजनीतिक निर्णयको खाँचो औँल्याएका थिए । उनले आवश्यक पर्दा दलको नेताको ह्वीप उल्लंघन गर्नुहुन्छ ? राजनीतिक निर्णय गर्नुहुन्छ ? भनेर प्रश्न तेर्स्याउँदै र्‍याखर्‍याख्ती पारेका थिए ।

जवाफमा नेपाल खुल्न सकेनन् । कूटनीतिक भाषा प्रयोग गर्दै ओलीको निर्णय अस्वीकार गर्दै आएको पूर्ववर्ती भनाइ दोहोर्‍याए । “मैले त हिजै बालुवाटारमा बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा जान्नँ भनेँ । स्पष्टीकरणको जवाफमा प्रतिस्पष्टीकरण पनि सोधिसकेँ । त्यसो हुनाले जानुहुन्छ कि जानुहुन्न भन्ने कुरा त लक्षणैबाट थाहा हुन्छ । सबै चुनौतीको सामना गर्न तयार छु ।”

पूर्वसम्पादक, पत्रकार नारायण वाग्लेले नागरिक आन्दोलनमा आउनुस् भनेको सन्दर्भ उठाउँदै बेला भइनसकेको बताए । नागरिक आन्दोलन समाजमा सभ्यता, संस्कार बसाउने माध्यम पनि भएकाले दलसँग धेरै कुरा मिल्ने भएता पनि नेताहरू राजनीतिक हिसाबले नै बढ्नु वाञ्छनीय हुने बताए । “बहुदलीय व्यवस्थामा पार्टी चाहिन्छ । पार्टी र आन्दोलनबाट अहिले मैले खुट्टा कमाएर भाग्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छैन । कस्ता–कस्ता ज्यान भएका मानिस त लागेका छन् । मेरो त ज्यान तगडा नै छ । मेचीदेखि कालीसम्म हिँड्न सक्छु,” उनले थपे ।

नागरिक आन्दोलनसँगै प्रचण्डको हारगुहार
नागरिक आन्दोलनसँगको साक्षात्कार–बहस कार्यक्रममा प्रचण्ड पनि असमञ्जस भावमा देखिए । बिलखबन्द अवस्था उनले पनि चिर्न सकेनन् ।

उनले आफू निरीह नभएको र पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गर्न समेत नहिच्किचाएकाले प्रचण्ड क्षीण भयो भन्ने ठान्नु त्रुटिपूर्ण हुने जिकिर त गरे तर, निर्वाचन आयोगसामु लाचार बन्न पुगेको छिपाउन भने सकेनन् ।

“हिजोको दिन र आजको दिन दिउँसै रात परेकोजस्तो देखिएको छ । अहिले तीन बज्यो, साँझ परेकोजस्तो देखिएको छ । नेपालको राजनीतिमा दिउँसै रात पार्न खोजिएको छ,” प्रचण्डको विम्बात्मक विश्लेषण थियो ।

“हामीले उहाँ (केपी शर्मा ओली)लाई दुईतिहाइ, ७० प्रतिशतभन्दा बढीले सदस्यबाट हटाइयो । त्यहाँबाट हटाएर पुग्दो रहेनछ नि त भनेर तपाईंहरूले भन्दै आउनुभएको छ । फागुन २३ भन्दा अगाडि हामीले अब देशको निम्ति, गणतन्त्र, संविधानको निम्ति केपीलाई संसदीय दलबाट वैधानिक रूपमै हटाउनुपर्छ भनेर मिहिनेत गर्‍यौँ । त्यसको सबै उतार–चढाव भन्न जरुरी छैन,” प्रचण्ड आफ्नो तर्कमा उभिए, “तर, २३ गते सांसदहरूको बहुमत हस्ताक्षरसहित म आफैँ गएर सचिवालयमा दर्ता गरायौँ ।  देन एन्ड देयर अब केपी एक छिन पनि प्रधानमन्त्रीमा रहने ठाउँ छैन, ऐन, संविधान, परम्पराअनुसार । तपाईं मलाई निरीह भन्नुहुन्छ ? यी सबै निर्णयलाई हेर्दा तपाईं के ठान्नुहुन्छ ?”

दलका नेताहरूको प्रस्तुति सुन्दा उनीहरू लाचार र निरीह प्रतीत भएको भन्ने दोभान राईको टिप्पणीलाई प्रचण्डले खण्डन गरेका थिए । “कहिले अघि कहिले पछि, कहिले दायाँ, कहिले बायाँ राजनीतिको विशेषता नै हो । राजनीतिक सरल रेखामा अघि बढ्दैन । हामी त्यसरी नै आइपुगेका छौँ । संसदीय दलको बहुमत भयो । केन्द्रीय समितिको दुईतिहाइ बहुमत भयो, महिनौँ बित्छ । हामी सिंगै जान्छौँ । टाउकै लिएर जान्छौँ, गन भन्न । हामी यहाँ छौँ भन्न जान्छौँ । निर्वाचन आयोग निर्णय गरिदिँदैन । गर्नुहुन्छ ?,” उनले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, “किनकि, त्यो सेटिङ भएको बुझिन्छ । केपीका मानिस त भन्छन्– त्यहाँ सेटिङ छ । निर्वाचन आयोगले केही गर्दैन । ७० प्रतिशत हस्ताक्षरसहित जाँदा गर्नैपर्ने हो नि ।”

प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले आफू अन्यायमा परेको पीडा व्यक्त गरे । नागरिक समाजको सवाल–जवाफमा आएपछि न्याय पाउने आश पलाएको पनि भन्न भ्याए । “आज म खुसी छ । बडो खुसी छु । मैले अब न्याय पाउँछु कि भन्ने लागेको छ । दिउँसै रात बनाइएको छ । सबै उल्ट्याउन खोजिएको छ । जुन चिज हामीले निकै मिहिनेत गरेर यहाँसम्म ल्याइएको छ, त्यो सबै उल्ट्याउन खोजिएको छ । कता–कताबाट उल्ट्याउन खोजिएको छ, नागरिक आन्दोलनको अगुवालाई थाहा छ । अब तपार्ईंहरू भन्नुहुन्छ, सुरु गर आन्दोलन, हामी तेरो साथमा छौँ या तपाईंहरू हामी सुरु गर्छौँ तँ पछि–पछि आइजो भन्नुहुन्छ भने म दुवैका लागि तयार छु । जनता र सडकबाट बाहेक यो सबै ठिक होला भन्ने लागेको छैन । दिउँसै रात पार्न लागेपछि के गरी सक्ने ! संविधानमा हुँदै नभएको कुरा गर्दिएपछि, ऐन, नियम, कानुनमा हुँदै नभएको गर्दिएपछि र त्यसलाई राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिले समर्थन गर्दिएपछि गर्नुहुन्छ के ! सायद, नेपालको जियोपोलिटिक्स लोकेसनको केही कम्पल्सन हुनसक्छ । प्रचण्डले गल्ती कहाँनेर ग¥यो ? कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट एक बनाउने गल्ती गर्नु हुन्थेन नि त ! त्यसो भएपछि सारा संसार रिसाउँछन् नि त ! कम्युनिस्ट मन पराउँदैनन् नि त !,” उनको तर्क थियो ।