काठमाडौं । युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले १२ हजार बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउने भएको छ ।

कोषले चालु आर्थिक वर्षमा ती युवालाई लक्षित गरेर पाँच नयाँ कार्यक्रममार्फत स्वरोजगार बनाउन सुरुवात गरेको हो । आर्थिक अभावका कारणले स्वरोजगार बन्न नसकेका युवालाई कोषले दुई लाख रुपैयाँ सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने गर्दछ ।

कोषले सहकार्यमा आधारित साझेदारी कार्यक्रम, कोसी इकोनोमिक करिडोर कार्यक्रम, भेरी–कर्णाली इकोनोमिक करिडोर कार्यक्रम, काठमाडौं उपत्यकाका स्वरोजगार कार्यक्रम र तराई–मधेस स्वरोजगारजस्ता नयाँ पाँच कार्यक्रम सञ्चालन गरेर १२ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउन थालिएको कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष डा. कल्याण रोकाले जानकारी दिए ।

उनले अहिले ती कार्यक्रमको सञ्चालनका लागि अनुगमनको कार्य भइरहेकाले चाँडै नै युवालाई कर्जा प्रवाह गरेर स्वरोजगारमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए । ती युवालाई आफूले जानेको सीप, क्षमता र ज्ञानका आधारमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि कोषले ३.२ प्रतिशत ब्याजमा दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने छ ।

कोषले स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर युवालाई स्वरोजगार बनाउने छ । स्थानीय तहबाट ३.५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिए कोषले तिनै स्थानीय तहमा बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउन दुई लाखका दरले ३.२ प्रतिशतमा ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ ।

“हामीले स्थानीय तहबाट जति ऋण लिन्छौँ, त्यति नै थप गरेर त्यहाँ रहेका युवालाई लगानी गर्दछौँ,” उनले भने, “यसले गर्दा स्थानीय तहमा रहेका युवालाई त्यही नै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।”

कोषले स्थानीय तहमा रहेका बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीमार्फत ती युवालाई दुई लाख रुपैयाँका दरले ऋण उपलब्ध गराउने छ । अहिले कोषले सहकार्यका लागि स्थानीय तहलाई प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । साझेदारी कार्यक्रमका कार्यक्रम संयोजक नरबहादुर साउँदले १२ स्थानीय तहले साझेदारी गर्नका लागि प्रस्ताव पेस गरेको जानकारी दिए । यस वर्ष स्थानीय तहका पाँच हजार युवालाई स्वरोजगार बनाइने लक्ष्य दिइएको छ ।

कोसी इकोनोमिक करिडोर कार्यक्रम
यस्तै, कोषले कोसी नदी र त्यस नदीका सहायक नदीसँग जोडिएका १७ जिल्लाका युवालाई लक्षित गरेर कोसी इकोनोमिक करिडोर कार्यक्रम पनि सञ्चालनका तयारीमा गरेको छ । सिन्धुपाञ्चोक, काभ्रे, सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, उदयपुर, सप्तरी, भोजपुर, संखुवासभा, धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथर, ताप्लेजुङ र सुनसरी जिल्लाका करिब दुई हजार ५०० युवालाई लक्षित गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालिएको कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष डा. रोकाले जानकारी दिए ।

सप्तकोसाी नदी तथा उक्त नदीमा सहायक नदीका किनारको आसपासमा नदीले छोएका ती जिल्लाका युवालाई माछापालन, लोकल हाँस–कुखुरापालन, बंगुरपालन, बाख्रापालन, होमस्टे, र्‍याफ्टिङ व्यवसाय, आलुखेती, केराखेती, बगरखेती, गोलभेँडा, अदुवाखेती, काउली, बन्दा, बेसार र पशुपालन व्यवसाय सञ्चालनका लागि कर्जा उपलब्ध गराइने छ ।

अहिले युवालाई कर्जा उपलब्ध गराउनका लागि वित्तीय संस्थाको अनुगमन भइरहेको कोषका कार्यकारी निर्देशक नारायणदत्त देवकोटाले जानकारी दिए ।

कोषले भेरी र कर्णाली नदी किनारमा रहेका १७ जिल्लाका युवालाई पनि व्यावसायिक प्रयोजनका लागि कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । हुम्ला, जुम्ला, मुगु, अछाम, डोल्पा, कालिकोट, दैलेख, सुर्खेत, जाजरकोटा, अछाम, डोटी, बझाङ, बाजुरा, सल्यान, रुकुम (पश्चिम र पूर्व) दुवै, कैलाली र बर्दियाका दुई हजार युवालाई तरकारीखेती, पशुपालन, पक्षीपालन, फापर/काउनो खेती, माछापालन, राताचामल, फलफूलखेती, होमस्टे/होटेल, र्‍याफ्टिङ र स्थानीय व्यवसाय सञ्चालनका लागि कर्जा प्रवाह गरी स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम शुरु गरेको छ ।

कोषले काठमाडौं उपत्यकामा बेरोजगार युवालाई लक्षित गरी ठेलामा खानेकुरा बच्नका लागि कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका बेरोजगार युवालाई चोक, पार्क, सपिङ मलअगाडि खानेकुरा, तरकारी, फलफूल र दुग्धजन्य खाद्यपदार्थ बेच्नका लागि दुई लाखका दरले कर्जा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।

कोषका कार्यकारी निर्देशक देवकोटाले युवालाई कर्जा प्रवाह गर्नका लागि अनुगमनका कार्य भइरहेको र चाँडै नै कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिए । “आफ्नो सीप, क्षमता भए पनि केही युवाले थोरै रकममा पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाएका छैनन्,” उनले भने, “त्यही भएर दुई लाखले सञ्चालन हुने ठेलागाडामा राखेर खानेकुरा बेच्नसक्ने व्यवसाय सञ्चालन गरेर स्वरोजगार बन्न सक्नेलाई कर्जा उपलब्ध गराउने छ ।”

कोषले यस कार्यक्रममार्फत तराईका २१ जिल्लाका युवालाई बायोफ्लक प्रविधिबाट भकारीमा प्रविधियुक्त माछापालनमा लगानी गरी स्वरोजगार सिर्जन गर्नेछ । कञ्चनपुर, कैलाली, बाँके, बर्दिया, दाङ, कपिलवस्तु, नवलपरासी, रुपन्देही, चितवन, बाचरा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा, सप्तरी, सुनसरी, मोरङ, झापा र उदयपुरका युवालाई माछापालनसँगै अटोरिक्सा, ठेलागाडामा व्यवसाय, फलफूल, तरकारी, चटपटे, फास्टफुड पसल, भैँसीपालन सञ्चालनका लागि कर्जा प्रवाह गर्नेछ ।

कोषले तयारी पारेको ढाँचाअनुसार ऋणका लागि प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ । सो प्रस्ताव कोषले स्वीकृत गरेपछि कोषसँग सहकार्य गरेका वित्तीय संघ–संस्था, सहकारीमार्फत आधारमा युवाले ऋण पाउनेछन् । एकजनाले दुई लाखका दरमा वार्षिक ३.२ प्रतिशत ब्याजमा ऋण पाउनेछन् । यसरी पाएको ऋणबाट उनीहरुले आफ्नो सीप, क्षमताअनुसार कुनै व्यवसाय सञ्चालन गर्नेछन् ।

मुलुकमै पुँजीको व्यवस्था गरी देशको उत्पादनशील र सीपयुक्त युवा जनशक्तिलाई पुँजी र कामको अभावमा विदेश पलायन हुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न २०६५ सालमा कोषको स्थापना गरिएको हो । कोषले अहिलेसम्म ७८ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाइसकेको छ ।

कोषले मुलुकमा उपलब्ध जनशक्तिलाई आर्थिकरुपमा सक्षम बनाई स्वरोजगार कार्यक्रममा उनीहरुको सहज, पहुँच र स्रोत परिचालन गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरी अपनत्व र स्वामित्वको अनुभूति गराउन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । रासस