काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा सतहमा सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडल तथा कृष्ण सिटौलाबीच दुईपक्षीय द्वन्द्व देखिन्छ । तर, देउवा पक्षभित्र पनि सभापतिको भूमिकादेखि आगामी महाधिवेशनको विषयलाई लिएर आन्तरिक द्वन्द्व चुलिँदै छ । अघिल्लो महाधिवेशनअघि देउवाले एकपटकका लागि मात्र सभापति बन्छु भनेकाले यसपटक आफूलाई सभापति बन्न सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै उपसभापति विमलेन्द्र निधिले देउवा बोलीमा कति पक्का छन् भनेर परीक्षण गरिरहेका छन् ।

देउवाले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि असंवैधानिक कदम चाल्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कमजोर पार्नभन्दा सहयोग पुग्ने काम गरेका तथा प्रदेशमा पनि महत्वपूर्ण निर्णय गर्न नसक्दा पार्टीको भूमिका कमजोर बनाएको भन्दै असन्तुष्टि बढिरहेको छ ।

उपसभापति निधिले झैँ अन्य केन्द्रीय सदस्यले देउवासँग खुलेर असन्तुष्टि राख्न भने सकिरहेका छैनन । तर, उनीहरु देउवाको भूमिकाले पार्टीलाई दीर्घकालीन क्षति पुग्ने बताउँछन् ।

“बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो भन्ने गान्धीजीको भनाइ छ नि ! पार्टीमा त्यस्तै अवस्था छ । जो बोल्यो, सत्य बोल्ने मान्छे विरोधी भइहाल्छ,” देउवा पक्षका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, “वडा तहसम्म पुगेर संसद् विघटन असंवैधानिक कदम हो भन्दै विरोध गर्ने तर सत्तादेखि अन्य संघ–संस्थामा समेत ओलीसँगै सहकार्यको बहस गर्ने कुराले कांग्रेसको नैतिकता कति जोगाउँला ?”

उनले कांग्रेसले समयमा निर्णय गरेर सहयोग गरिदिएको भए प्रदेश नम्बर–१ र वाग्मती प्रदेशको सरकार ढलिसकेको हुने र त्यसको असर स्थानीय तहसम्म पुग्ने अवस्था आउने भन्दै त्यसले राजनीतिक रुपमा कांग्रेसलाई नै लाभ हुने बताए । उनले सभापतिको अनावश्यक अडानले कम्युनिस्ट पार्टीमा जति द्वन्द्व हुनसक्थ्यो, त्यो नभएको र ओलीलाई फाइदा पुगेको बताए ।

“तर, सभापतिजी आफ्नै नेतृत्वको रटान रटेर बस्नुभयो । प्रदेशमा सरकार ढल्नुको साटो प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि पनि ओली र उनकै लाइन बलियो बनेर आएका छन्,” ती केन्द्रीय सदस्यले भने, “सभापतिज्यू र उहाँको कोटरीकाहरु अहिले पनि जोसँग मिल्दा पनि हुन्छ भनेर ओलीसँग मिलेर जान आतुर देखिनुहुन्छ । त्यसले राजनीतिक रुपमा कस्तो सन्देश दिन्छ भन्ने उहाँहरुमा चिन्ता, चासो देखिँदैन ।”

उनले ओलीले प्रधानमन्त्री भएपछि लोकतन्त्र मास्न खोजेको, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि धावा बोलेको तथा संस्कृति मास्ने र संघीयता नै कमजोर पार्ने भन्दै दिनानुदिन लेख्ने पत्रकारहरुमा समेत ओलीसँग मिल्ने मोह देखिएको भन्दै आश्चार्य प्रकट गरे ।

“तपाईं पत्रकारहरु त दिनानुदिन ओलीले मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा धावा बोलेको भनेर लेखिरहनुभएको छ । तर, पत्रकार महासंघको चुनावमा ओलीनिकटहरुसँगै सहकार्य गर्नुपर्छ भनेर बहस गर्न लाज मान्नु हुन्न,” ती केन्द्रीय सदस्यले भने, “मलाई त कतिपय समय यो अनैतिकताको अभ्यास गर्ने समय नै रहेछ कि भनेर अचम्म लाग्छ ।”

उनी अहिले पनि कांग्रेसले देशभर आन्दोलनमा ओलीको कदम असंवैधानिक भनेको सुनेकाहरु सभापतिको तर्क देखेर छक्क परिरहेको बताउँछन् ।

सभापति देउवाको भूमिकाले कम्युनिस्टहरु थप बलिया हुने उनको बुझाइ छ । “अहिले ओलीले खेदेर कमजोर पारेकाहरुलाई सभापतिजी कहिले पार्टी फरक बनाएर आइज भन्नुहुन्छ, कहिले नेकपाको नेता केपी हो भनेर फिर्ता पठाइदिनु हुँदै छ,” ती नेताले प्रश्न गरे, “अबको निर्वाचन हुँदा प्रचण्ड र केपी ओलीले फेरि संयुक्त उमेदवार छान्ने अवस्था आउँछ, त्यस बेला सभापति वा हुनेवाला सभापतिसँग फेरि कम्युनिस्ट मिलेका कारण चुनाव हार्‍यौँ भनेर समस्याको समाधान निस्कन्छ ?,” उनले कमजोर भएकाहरुलाई प्रतिपक्षले साथ नदिने र सरकार ढाल्नेभन्दा जोगाउने काम विश्वकै लागि नयाँ उदाहरण बनिरहेको दाबी गरे ।

देउवाको भूमिका 

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सबैभन्दा पहिले संसद् विघटन असंवैधानिक भन्ने पार्टी नेपाली कांग्रेस नै थियो । गएको पुस ५ गते ३ बजे नै ‘ओलीको कदम गैरसंवैधानिक, गैरलोकतान्त्रिक र अधिनायक आकांक्षबाट प्रेरित ’ भनेर निर्णय गरेको कांग्रेसले पुस ६ गते तत्कालीन नेकपाको असन्तुष्ट प्रचण्ड–नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टीलाई पार्टी कार्यालय बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद् विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै त्यसका विरुद्ध उभिने निर्णय गरेको थियो । पार्टीका केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरेर सामूहिक विरोधका कार्यक्रम ल्याउने समझदारीसहित तीन दलको बैठक सकिए पनि त्यसपछि भने उनीहरुको सामूहिक बैठकसमेत हुन सकेन ।

त्यसपछि पुस ७ गतेबाट सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीले धेरै समयपछि बैठक बस्न लागेको र राष्ट्र गम्भीर अवस्थामा रहेको भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरुलाई बोल्नका लागि समयसीमा नतोक्न माग गरे ।

बैठक सुरु नहुँदै उनले राखेको माग सम्बोधन हुनुपर्ने भन्दै अर्का केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले जोड दिएका थिए । उनीहरुको प्रस्तावानुसार नै केन्द्रीय समिति अघि बढ्दा कहिले तीनजना, कहिले चारजनाका दरले केन्द्रीय समितिमा धाराणा राख्ने तर निर्णयमा नपुग्ने प्रवृत्ति देखा परेको थियो ।

त्यसपछि केन्द्रीय समितिदेखि बाहिरसम्म कांग्रेसले आफैँले असंवैधानिक भनेको विषयमा विरोध नजनाएको भन्दै असन्तुष्टि सार्वजनिक हुँदा सभापति देउवा समूहले ‘कांग्रेसले असंवैधानिक भनिसक्यो, अब अदालतमा विचाराधीन विषयमा कांग्रेसले बोल्नु हुँदैन’ भन्दै तर्क गरेको थियो ।

दबाब बढ्दै गएपछि पुस १० मा कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएकाले त्यसको देशव्यापी विरोध गर्ने निर्णय गर्दै पुस १३ गतेका लागि विरोध कार्यक्रम घोषणा गर्‍यो । तर, विरोध कार्यक्रममा निस्कँदा देउवादेखि उनको समूहले चुनावका पक्षमा धारणा राखे भने पौडेल–सिटौला समूह त्यसको विरोधमा उत्रियो । कांग्रेसको विवाद छताछुल्ल भयो । त्यो विवाद आजपर्यन्त जारी छ ।

जति बेला प्रतिनिधिसभा विघटन भयो, त्यस बेला सभापति देउवा ओलीले घोषणा गरेको ‘चुनावको तयारी गरौँ’ भन्दै थिए भने पौडेल–सिटौला ओलीको कदम नै असंवैधानिक भएकाले असंवैधानिक चुनावमा कांग्रेस फाइदाका लागि मतियार बन्न नसक्ने तर्क गरिरहेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भइसकेर सत्ता गठबन्धनको चर्चा हुँदासम्म पनि सभापति देउवा आवश्यक परे सरकारको नेतृत्व लिने बताइरहेका थिए भने पौडेल–सिटौला ओलीको विकल्प खोज्ने तर प्रतिपक्षमै बस्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए ।

तर, सर्वोच्चको अर्को आदेशबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित भए पछि पौडेल–सिटौला पक्षले असंवैधानिक रुपमा संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओली पदमा रहिरहनु व्यवस्थाकै लागि जोखिम हुने र राजनीतिमा नैतिक मूल्य पनि समाप्त हुने भन्दै उनको विकल्प खोजी गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

फागुन २८ गते महाराजगन्जस्थित महामन्त्री शशांक कोइरालाको निवासमा बसेको बैठकबाट उनीहरुले देउवालाई ओलीको विकल्प खोज्न आग्रह गर्दै कांग्रेसले नेतृत्व लिनुपर्ने अवस्थामा पनि अघि बढ्न देउवा उमेदवार हुने पनि निष्कर्ष निकाले । उनीहरुको प्रस्तावलाई पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकले अनुमोदन गरेर सर्वसम्मत रुपमा कांग्रेसले नेतृत्व लिनुपर्ने अवस्थामा देउवा नै प्रधानमन्त्री भन्दै निर्णय गरिसकेको छ ।

तर, अहिले देउवा भने फरक रुपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । सभापति देउवाले मंगलबार विराटनगर विमानस्थलमा कांग्रेसले अविश्वास प्रस्ताव पनि नलैजाने, सरकारमा पनि नजाने बताए । यसले प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्पका लागि कांग्रेस विपक्षी गठबन्धन निर्माण गर्ने योजनामा छैन भन्ने कुरा स्थापित भएपछि कांग्रेस पदाधिकारी बैठकको सर्वसम्मत निर्णय पनि औचित्यहीन बनेको छ ।