सत्तामा पुगेका बेला विदेशी हस्तक्षेप नदेख्ने र आफू सत्ताबाट हट्नुपर्ने बित्तिकै 'मण्डले'मार्काको राष्ट्रवाद आँगमा चढ्ने पञ्च र कम्युनिस्टको पुरानै रोग हो । यसैले राजनीतिक दलका कुनै नेताले अरूलाई 'अराष्ट्रिय' भन्नु वा 'विदेशीका इसारामा चलेको' आरोप लगाउँदा जनताले पत्याउँदैनन् ।

 

जनताले तिनको यस्तो नौटंकीको अर्थ बुझिसकेका छन् भन्ने चाहिँ तिनले बुझेको देखिएन । यसैले होला उनीहरूमा मौसमअनुसार राष्ट्रियता जाग्ने र सेलाउने गर्छ । अहिले सत्ताबाट बाहिरिएकाहरूमा त्यस्तै राष्ट्रवादको भूत सवार भएको छ ।  सरकार 'भारतको इसारा'मा परिवर्तन भएको आरोप लगाउन सत्ताबाट हटाइएकाहरू सबै एक मुख भएका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले त उनको सरकार हटाउनुलाई विदेशीको इसारामा मुलुकलाई कुबाटामा लैजाने षड्यन्त्रको संज्ञा दिन थालेका छन् । पूर्व पञ्चहरूको पार्टी राप्रपा र राप्रपा नेपालबीच एकीकरण हुन नसकेपछि त्यसको दोष पनि विदेशीलाई नै दिइएको छ । ओली नेतृत्वको सरकार हटाउने र राप्रपालाई एक हुन नदिने भारत हो भन्ने आशय पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले सार्वजनिकरूपमै व्यक्त गरेका छन् । यस्तै अभिव्यक्ति अझ बढी कडा र चेतावनीपूर्ण स्वरमा दिएका थिए अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले प्रधान सेनापति बर्खास्त गर्न नसकेपछि राजीनामा दिनुपरेका बेला ।

 

समस्या भने दुश्प्रचारमात्र हैन । सत्ता वा विपक्षमा हुनेबित्तिकै बदलिने राजनीतिक दलका नेताहरूको कथित अडान पनि हो । संसारका सबै राष्ट्रले आआफ्नै शैलीमा अर्को मुलुकमा प्रभाव बढाउने प्रयास गर्छन् । कतिले शान्त कूटनीति अपनाउँछन् र जनताको पनि सहानुभूति हासिल गर्छन् । कतिले अपनाउने अपेक्षाकृत उत्ताउलो शैली धेरैले मन पराउँदैनन् । संविधान निर्माण र त्यसपछि भारत र चीनले अपनाएका कूटनीतिक शैली यसका राम्रा उदाहरण हुन् । चीनप्रति नेपाली जनतामा मैत्री भाव बढेर गयो भने भारतले यसबीच नेपाली समाजमा सद्भाव गुमायो । तर, सरकारमा जतिकै तापक्रमको 'राष्ट्रवादी' भए पनि दुवै छिमेकीसँग उपयुक्त मैत्री सम्बन्ध त राख्नैपर्छ । यसैले राष्ट्रप्रति जिम्मेवार हुने हो भने सत्ता वा विपक्षमा जहाँ हुँदा पनि राजनीतिक दलका नेताहरूले यस्ता विषयमा सन्तुलन र संयमको अभ्यास गर्नुपर्छ । दुर्भाग्य, नेपालका अधिकांश राजनीतिक दलका नेताहरूले सन्तुलन र संयमको अभ्यास कहिल्यै गरेनन् । अहिले सत्ताबाहिर हुनेबित्तिकै चर्को स्वरमा राष्ट्रवादको नारा लगाउनेहरूले भारतका नेताहरूसँग एउटा कुरा र देशमा फर्केपछि अर्कै कुरा गर्ने गरेको पनि सबैले थाहा पाइसकेका छन् । अहिले दोस्रो जनआन्दोलनलाई विदेशी सहयोग, प्रायोजन र संयोजनमा भएको भनेर लाञ्छित गर्नेहरूले पहिले जनआन्दोलनलाई पनि विदेशीकै बलमा भएको भनेर लाञ्छित गरेका थिए । संसदीय लोकतन्त्रमा चरम विकृति २०५१ को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि देखिएको थियो । त्यही कार्यकालमा एक जना सांसदले आफ्नै नेताबाट 'मुसा'को संज्ञा पाएका थिए र अहिले तिनैले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई संविधान असफल बनाउने 'ग्य्रान्ड डिजाइन'को मतियार भएको आरोप लगाएका छन् । आश्चर्य, केमात्र हो भने संविधानका विरुद्ध मत दिनेले नै संविधान असफल बनाउन खोजेको भन्दै कोहोलो मच्चाइरहेका छन् ।

 

गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, संघीयताजस्ता नेपालको संविधान, २०७२ का आधारभूत गुणहरूकै विरोधमा रहेका राप्रपा नेपालका अध्यक्षले संविधान कार्यान्वयनको चिन्ता गर्नु हास्यास्पद र कुटिल विडम्बना हो । संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचनहरू हुनुपर्छ । त्यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहका सीमा र संख्या तय हुनु अनिवार्य हुन्छ । मधेस केन्द्रित र जनजातिसँग सम्बद्ध केही दल अझै आन्दोलनमै छन् । उनीहरू सहमत नहुँदासम्म निर्वाचन गर्नुको अर्थ हुँदैन । मुलुकलाई विखण्डनको बाटामा नघचेट्ने हो भने संविधान संशोधन गरी सकेसम्म धेरैको गुनासो सम्बोधन गरेर निर्वाचनमा जानुपर्छ । विगत ९ महिना संसद्को सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस विपक्षमा रहेको थियो । त्यति बेला आकाश त खसेन । यस्तै अहिले दोस्रो ठूलो पार्टी सत्ताबाहिर रहनेबित्तिकै आकाश खस्दैन । कमा र पूर्णविरामसम्म पनि संशोधन गर्न नदिने धम्की दिनेहरू यथार्थमा यस संविधानलाई विफल पार्न चाहन्छन् भन्नु तर्क संगत हुन्छ । एमालेका अध्यक्ष र राप्रपा नेपाल दुवै दलका नेता दोस्रो जनआन्दोलनका पक्षमा थिएनन् । ती दुवैको संघीयतालाई हेर्ने र 'राष्ट्रवाद'सम्बन्धी दृष्टिकोणमा पनि धेरै भिन्नता छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओली भए पनि सरकारको अनुहार कमल थापा भएका थिए । यी सबै कारणले सरकारमाथि लाञ्छना लगाउन पनि उनीहरू दुवै बेग्लाबेग्लै मञ्चबाट एउटै मनशाय प्रकट गरिरहेका हुनुपर्छ । जनताका पक्षमा र हितमा काम गरेर सरकारले तिनको लाञ्छनाको उत्तर दिनुपर्छ । बीपी कोइरालाले भनेजस्तै राष्ट्रियता जनतामा हुन्छ । मधेस, पहाड वा हिमालका नेपाली जनताको राष्ट्रिय भावनामा सन्देह गर्नेहरूले नै मुलुकलाई जटिल अवस्थातिर धकेलेका हुन् । यसैले सत्ता गुमेको पीडामा प्रकट यस्ता लाञ्छनाबाट विचलित हुनु जरुरी छैन । तर, सरकार नेपाली जनताप्रति इमानदार भने हुनुपर्छ । दोस्रो जनआन्दोलनका उपलब्धि र राष्ट्रियताको रक्षा जनतालाई विश्वासमा लिएरमात्र गर्न सकिन्छ ।