मुलुक अस्थिर राजनीतितर्फ उन्मुख भएको, कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र जोखिमपूर्ण बनेको र पत्रकारहरुको पेसा संकटमा परेको बेला नेपाल पत्रकार महासंघको महाधिवेशन हुँदैछ । नेपाली पत्रकारहरुको प्रतिनिधिमूलक संगठनको यस महाधिवेशनमा पहिलोपटक तलदेखि केन्द्रसम्मको नेतृत्व छान्न प्रत्येक सदस्यले प्रत्यक्ष मताधिकार प्रयोग गर्दैछन् । यसैले यो ऐतिहासिक महत्त्वको महाधिवेशन हो । नयाँ विधानको मर्म र भावना प्रतिष्ठान, जिल्ला हुँदै प्रदेश र केन्द्रीय तहसम्म वास्तविक पत्रकारको प्रतिनिधित्व हुन सकोस् र श्रमजीवीको हक हितमा समर्पित संस्था बनोस् भन्ने नै हो । 

प्रत्यक्ष प्रणालीमा किन जानु पर्‍यो भन्ने विषयमा चर्चा गराैँ । केही वर्ष यता पत्रकार महासंघको निर्वाचन र नेतृत्वसम्बन्धी हाम्रा अनुभव मीठा छैनन् । गैरपत्रकार सदस्यको प्रभुत्व हुनु, पत्रकारको आवरणमा सदस्यता लिएका दल समर्थकहरु नै नेतृत्व चयनका बेला निर्णायक बन्नु र व्यावसायिक पत्रकारलाई छानी छानी पाखा लगाउने प्रवृत्तिले संस्कारको रुप धारण गर्नु जस्ता कारणले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाउनु परेको हो । व्यावसायिक पत्रकारलाई छानी छानी हराएर छानिएका प्रतिनिधिहरु (पार्षदले) छानेको नेतृत्वले वास्तविक पत्रकारको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन भन्ने बुझाइ पत्रकारहरूको थियो । 

वास्तविक पत्रकारले केन्द्रीय महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व गर्न नपाएका कारण महासंघमा विकृति बढ्दै गएको भनेर व्यापक आलोचना भएपछि मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जाने वातावरण बनेको हो । यसबाट संस्थामा आमूल परिवर्तन गरी अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ । 

गौरवशाली विगत

विसं २०१२ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा गठित पत्रकार संघको उत्तराधिकारी संस्था नै अहिलेको नेपाल पत्रकार महासंघ हो । लोकतन्त्र, मानवअधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा यसले विगतमा खेलेको भूमिका गर्व गर्न लायक छ । त्यही कारणले नेपाली समाजले यसलाई नागरिक समाजको अग्रणी र विश्वसनीय संस्थाका रुपमा स्वीकार गरेको हो । 

तीस वर्षे पञ्चायती कालखण्डमा संविधानमै प्रकाशन पूर्व प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने व्यवस्था थियो । समाचार र विचार प्रकाशन गरेबापत पत्रिकाको दर्ता खारेज गर्ने र प्रेसमा ताला लगाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था थियो । त्यस्तो चुनौतीपूर्ण समयमा कति पत्रिकाको दर्ता खारेज गरियो । पत्रकारहरु जेल परे । तर, अग्रजहरुले संझौता गरेनन् । प्रेस स्वतन्त्रताको दियोलाई निभ्न दिएनन् । 

विसं २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछि २०४७ सालको संविधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्‍यो ।

त्यसपछिका दिन नेपाली प्रेसका लागि अनुकूल बने । तर, लगत्तै माओवादी हिंसा सुरु भयो । सरकार र माओवादी दुवैको बन्दुकको निसानामा पत्रकार परे । 

यस कालखण्डमा २०६१ साल माघ १९ मा राजाले मुलुकको कार्यकारी अधिकार हातमा लिएलगत्तै सञ्चार माध्यममा तत्कालीन शाही नेपाली सेना तैनाथ गरेर कडा बन्देज ( सेन्सरसिप) लागु गरियो । राजनीतिक दलका नेताहरु भूमिगत वा कैदमा रहेको त्यो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पत्रकार महासंघले प्रेस स्वतन्ता, मानव अधिकार र लोकतन्त्रको पक्षमा जनमत बनाउन खेलेको भूमिका इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले लेखिएको छ । 

विसं २०६२/०६३ को जनआन्दोलन हुँदै मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो । संविधान सभाबाट बनेको सविधानले नागरिकलाई अधिकार सम्पन बनाएको छ । यस अवस्थामा महासंघको प्राथमिकता अधिकार प्राप्तिको संघर्ष नभई आफ्ना सदस्यको क्षमता अभिवृद्धि र सामाजिक सुरक्षा हुनुपर्छ । 

यी मूल विषयमा अहिले महासंघको नेतृत्व अलमलमा परेको देखिन्छ । 
 
वर्तमानका चुनौती 

कोरोना महामारीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीको कारण देखाएर कतिपय सञ्चार गृहले पत्रकारलाई जागिरबाट निकालेका छन् । तीमध्ये धेरै पत्रकारले काम गरेको अवधिको पारिश्रमिकसमेत पाउन सकेका छैनन् । कतिपय सञ्चार माध्यम बन्दै भइसके र कति हुने क्रममा छन् । श्रमजीवी पत्रकारले समयमै पारिश्रमिक पाउन सकेका छैनन् ।

पत्रकारहरुको सामाजिक सुरक्षा महासंघका लागि मुख्य चुनौतीका रुपमा रहेको छ । केही अपवादलाई छोड्ने हो भने यस्ता विषय सम्बोधन गर्न महासंघको नेतृत्व चुकेको छ । 

पत्रकारको दक्षता र समाचार कक्षको क्षमता अभिवृद्धि पनि महासंघको प्रमुख प्राथमिकता बन्नसकेको छैन । 

नयाँको भर

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जाने भएपछि आफू पार्षद चुनिन गैरपत्रकारलाई सदस्यका रूपमा महासंघमा हुल्ने प्रवृत्तिमा कमी आएको छ । त्यस्ता पत्रकारको सदस्यता नवीकरण रोकिएको छ र चुनावी अंकगणितका आधारमा लामो समयदेखि सदस्यता पाउनबाट वञ्चित धेरै व्यावसायिक पत्रकार सदस्यका रुपमा संगठनमा भित्रिएका छन् । झन्डै ३५ सय नयाँ सदस्य थपिएका छन् । यो समूहका सदस्यलाई राजनीतिमा उति चासो छैन जति उनीहरुको अग्रज पुस्तामा देखिन्छ । व्यावसायिक पत्रकारिताबाहेक अरू विषयमा मतलब नगर्नेे यो पुस्ता महासंघको छवि सुधार्न निर्णायक बन्न सक्छ । 

आफ्ना कुरा सुन्ने व्यावसायिक दक्षता भएका व्यक्तिहरु नेतृत्वमा पुग्नुपर्छ भन्ने सोच यस पुस्ताका पत्रकारमा देखिन्छ । 

आस्थाको मत

एउटा जीवन्त संस्थामा सुधार गर्ने विषय क्षणभरमा सम्भव हुँदैन । यो निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो । विधान जतिसुकै प्रगतिशील भए पनि सामान्य पत्रकारको सोच र मानसिकतामा परिवर्तन भएको छैन । विभिन्न पेसा र व्यवसायमा संलग्न पत्रकारहरुको संख्या अहिले पनि सबैभन्दा बढी छ । त्यसको कारण पनि छ । संचार संस्थामा मात्र काम गरेर जीविकोपार्जन गर्न सकिन्छ भन्ने पत्रकारहरुको संख्या अत्यन्त न्यून छ । सञ्चार माध्यमले पत्रकारको भौतिक र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेका छैनन् ।

त्यसैले पनि अवसरको खोजीका लागि  दल र सत्तासँग नजिक रहनै पर्ने कतिपयको वाध्यता नै छ । दलमा नलागे कुनै अवसर पाइँदैन भन्ने मानसिकताले चुनावमा ठूलो काम गर्नेछ । 

त्यसमाथि अधिकांश सञ्चार संस्था नै राजनीतिक उद्देश्य पूर्तिका लागि दल र तिनका समर्थकको लगानीमा सञ्चालित छन् । त्यहाँ आस्थाका आधारमा जनशक्ति भर्ना गरिन्छ । त्यसको प्रत्यक्ष पनि प्रभाव चुनावमा पर्न सक्छ नै । 

दलीय प्रतिष्ठा

चुनाव पत्रकारको भए पनि प्रतिस्पर्धा दलहरुबीच हुँदैछ । महासंघमा आफू समर्थकलाई जिताउन राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुको सक्रियता विगतमा झैँ पत्रकारभन्दा बढी देखिन थालिसकेको छ । महासंघको जितहारलाई दलहरुले प्रतिष्ठाको लडाइँका रुपमा हेर्ने पुरानै चलन हो । 

चुनावको मिति नजिकिँदै गर्दा दल समर्थक पत्रकारका संस्थाहरुबीच तालमेलका विषयमा दिनहुँ गृहकार्य जारी छ । उनीहरु भागबन्डामा पदको बाँडफाँट गरी चुनावी प्रतिस्पर्धामा जाने तहसम्म पुग्न सक्छन् । यी गतिविधि व्यावसायिक व्यक्तिलाई नेतृत्व पुग्न नदिने कारक हुन सक्छन् । 

विवेकको भर

यति हुँदाहुँदै पनि यसपटक व्यावसायिक पत्रकारको बहुमत महासंघको मतदाताका रुपमा छन् । उमेदवार चयन प्रक्रियामा दलहरु निर्णायक भए पनि अलोकप्रिय र गैरव्यावसायिक व्यक्तिलाई अघि नसार्न उनीहरुमा चर्को दबाब परिरहेको छ । अबको प्राथमिकता दलगत छनोटको नेतृत्व होइन । पत्रकारिताका विभिन्न विधाहरु जस्तो छापा, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन विधाको समावेशी प्रतिनिधित्व हो भन्ने बुझाइ बन्दै गएको छ । उमेदवारी चयनमा यी विषय प्रमुखरुपमा उठिरहेका छन् । 

त्यसैगरी विगतमा जस्तो यस पटक सबै मतदाता एउटै थलामा जम्मा भएर मतदान गर्ने छैनन् । चैत्र २५ गते एकै दिन तल्लो तहदेखि केन्द्रसम्मको नेतृत्वका लागि मतदान हुने भएकाले चलखेलको सम्भावना कम हुन सक्छ । यस अर्थमा पत्रकारले विवेक प्रयोग गर्न सके गैरव्यावसायिकलाई पाखा लगाएर  कुशल नेतृत्वमा स्थापित गर्नसक्ने पर्याप्त आधार छन् । पत्रकारले विवेक प्रयोगमात्र गर्न सके भने व्यावसायिक  नेतृत्वमा स्थापित गर्न अब कुनै ताकतले रोक्न सक्नेछैन । सत्य, तथ्य र विश्वसनीय सूचना प्रवाह गरी सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने पत्रकारहरुमा मतदानका बला आशा र त्रास वा अमुक समुहको प्रभाव पर्न गयो भने यस महाधिवेशनले महासंघलाई झन् गलत बाटोमा लैजाने निश्चित छ । त्यसपछिका दिनमा महासंघले वास्तविक श्रमजीवीको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने दिन आउन सक्छ ।