काठमाडौं । संसदलाई ‘बिजनेस’ दिन सरकार अनिच्छुक देखिएको छ । सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सत्तारुढ दलले संसदलाई बिजनेस नदिने संकेत गरेको हो । मंगलबार १ बजे प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दैछ ।
कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा मंगलबारको बैठकका एजेन्डाका विषयमा छलफल भएको थियो ।
तर सत्तारुढ दलका प्रतिनिधिले बैठकलाई बिजनेस दिनेबारे प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गर्नुपर्छ भन्दै आलटाल गरेको बैठकमा सहभागी एक सांसदले बताए ।
उनले भने, “संसदलाई बिजनेस दिन सरकार तयार भएन । नेताहरु बोल्ने कार्यक्रम राखौँ भन्दा नराखौँ भन्छन् । अध्यादेश अगाडि बढाऊँ भन्दा पनि नबढाऊँ भन्छन् ।”
सत्तारुढ सांसदले बिजनेस दिन अनिच्छा देखाए पनि प्रतिपक्षी दलका सांसदले बिजनेस नै नदिने भए बैठकको औचित्य नहुने भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए ।
करिब ८ महिनापछि आइतबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेको हो ।
पुस ५ गते विघटित प्रतिनिधि सभा सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते पुनःस्थापित गरिदिएपछि दुईपटक बैठक बसिसकेको छ ।
कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको सदस्य जसपा सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले मंगलबारको एजेन्डाको विषयमा कानुनमन्त्री लिला श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर जानकारी गराउँछु भनेको बताए ।
“एजेन्डै नभइ त के संसद् चल्ला ? मैले त के भनेँ भने एउटा संसदले एउटा कुराको फाइनल नै गर्न सक्छ । दुईटै सभाको अधिवेशन बोलाउनुपर्छ । अनि न केही पारित हुन्छ,” कर्णले भने । तर, आफुहरुले राखेको प्रस्तावमा सरकार पक्ष अनिर्णित रहेको बताए ।
त्यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमेख सचेतक बालकृष्ण खाँणले पनि बैठकमा संसदलाई सरकारले बिजनेस दिनुपर्ने माग गरेका थिए ।
सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई आमन्त्रित सदस्यका रुपमा बैठकमा सहभागी भएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ । त्यस्तै, एमालेका सांसद खगराज अधिकारी पनि बैठकमा सहभागी थिए । नेकपा माओवादीका सांसद देव गुरुङ पनि बैठकमा सहभागी थिए ।
विघटन बदरपछि बसेको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकको कार्यसूचीमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि अध्यादेश ल्याइएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र अर्को प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टीले बेल घेराउ गरेका थिए ।
१५ मिनेटका लागि स्थगित बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगन गरिएको थियो । दोस्रो बैठक शोक प्रस्ताव पारित गरेर सकिएको थियो ।
